IREDA को RBI से 'इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी' का दर्जा मिला
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 13 मार्च को भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (IREDA) को 'इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (IFC)' का दर्जा दिया है।
खबर का अवलोकन
इसे पहले 'निवेश और क्रेडिट कंपनी (ICC)' के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
IFC का दर्जा मिलने के साथ, IREDA अक्षय ऊर्जा वित्तपोषण में उच्च जोखिम लेने में सक्षम होगा।
IFC का दर्जा कंपनी को फंड जुटाने के लिए व्यापक निवेशक आधार तक पहुंचने में मदद करेगा, जिसके परिणामस्वरूप फंड जुटाने के लिए प्रतिस्पर्धी दरें होंगी।
इससे निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी और बाजार में सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा होगा।
IFC का दर्जा देना IREDA के 36 वर्षों के बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण और नवीकरणीय ऊर्जा के विकास की मान्यता है।
IFC स्थिति के साथ, IREDA 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन की 500 GW स्थापित क्षमता के सरकार के लक्ष्य में योगदान देगी।
भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (IREDA)
इसे वर्ष 1987 में एक 'गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान' के रूप में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया था।
यह एक मिनिरत्न (श्रेणी 1) प्रकार की कंपनी है जो 'नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार' के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करती है।
इसका कार्य नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना और उनके विकास के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
इसे 'कंपनी अधिनियम, 1956' की धारा 4'ए' के तहत 'सार्वजनिक वित्तीय संस्थान' के रूप में अधिसूचित किया गया है।
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक - प्रदीप कुमार दास
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