दीन दयाल उपाध्याय कौशल योजना के तहत 'कैप्टिव रोजगार' पहल की शुरुआत
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केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने 28 मार्च को दीन दयाल उपाध्याय कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के तहत 'कैप्टिव रोजगार' पहल की शुरुआत की।
खबर का अवलोकन
इस अनूठी पहल में 19 कैप्टिव नियोक्ताओं को शामिल किया गया है।
19 कैप्टिव नियोक्ताओं ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ डीडीयू-जीकेवाई योजना के तहत 31,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देने और सहायक कंपनियों में रखने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
कैप्टिव नियोक्ता ग्रामीण गरीब युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे और प्रशिक्षित युवाओं को अपनी कंपनी या अनुषंगी में रोजगार उपलब्ध कराएंगे।
डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किए जा रहे और ऑन-जॉब ट्रेनिंग से गुजर रहे 10 उम्मीदवारों को कार्यक्रम के दौरान नियुक्ति पत्र सौंपे गए।
दो उम्मीदवारों को उनके वर्तमान रोजगार के कार्यकाल के दौरान उनके प्रदर्शन के लिए प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया।
कैप्टिव रोजगार के बारे में
इसका उद्देश्य एक गतिशील और मांग-संचालित स्किलिंग इकोसिस्टम बनाना है जो ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए स्थायी प्लेसमेंट सुनिश्चित करने वाले उद्योग भागीदारों की जरूरतों को पूरा करता है।
यह पहल डीडीयू-जीकेवाई योजना के लिए एक पहल है, जो कम से कम 10,000 रुपये के सीटीसी के साथ उम्मीदवारों को कम से कम छह महीने के प्रशिक्षण के बाद नियुक्ति का आश्वासन देती है।
कैप्टिव नियोक्ता
एक कैप्टिव नियोक्ता कोई भी नियोक्ता या उद्योग है जो उम्मीदवारों को अपने स्वयं की कंपनी या इसकी सहायक कंपनियों में रोजगार प्रदान करता है और उपयुक्त इन-हाउस प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करता है।
दीन दयाल उपाध्याय कौशल योजना
डीडीयू-जीकेवाई राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तत्वावधान में ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्लेसमेंट से जुड़ा कौशल कार्यक्रम है।
इसे 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था।
यह ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRG), भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है।
योजना वर्तमान में 27 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए प्लेसमेंट पर जोर देने के साथ लागू की जा रही है।
इसके तहत 15 से 35 वर्ष की आयु के ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए मांग आधारित कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
महिला उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष है।
यह इस योजना के तहत प्रशिक्षित होने वाले कुल उम्मीदवारों में से एक तिहाई महिलाओं का होना अनिवार्य है।
इसमें सिर्फ प्रशिक्षण के बजाय करियर में प्रगति पर जोर दिया जाता है।
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