'कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली (एलएडीसीएस)' का शुभारंभ

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उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 जून 2023 को 'कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली (एलएडीसीएस)' लॉन्च की।

खबर का अवलोकन 

  • एलएडीसीएस उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत लागू किया गया है।

  • यह कार्यक्रम दो वर्षों तक प्रभावी रहेगा।

एलएडीसीएस का उद्देश्य:

  • एलएडीसीएस का लक्ष्य जरूरतमंदों को, विशेषकर आपराधिक मामलों में, मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना है।

  • यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जिलों या मुख्यालयों में संचालित होता है।

कानूनी सहायता सेवाएँ:

  • एलएडीसीएस सभी सत्र, विशेष, मजिस्ट्रेट और कार्यकारी अदालतों में प्रतिनिधित्व, परीक्षण और अपील की पेशकश करता है।

  • प्राथमिक ध्यान आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता सेवाएं प्रदान करने पर है।

कानूनी सलाह और सहायता:

  • एलएडीसीएस अपने बचाव के लिए जिला न्यायालय/कार्यालय में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों को कानूनी सलाह और सहायता प्रदान करता है।

  • यह प्रावधान संपूर्ण कानूनी प्रक्रिया में मार्गदर्शन और समर्थन सुनिश्चित करता है।

आपराधिक मामलों में अपील:

  • एलएडीसीएस आपराधिक मामलों के विभिन्न चरणों में अपील दायर करने में व्यक्तियों की सहायता करता है।

  • इसमें गिरफ्तारी से पहले, गिरफ्तारी के बाद, जमानत, मुकदमा और रिमांड चरण शामिल हैं।

  • यह सहायता राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण योजना के तहत प्रदान की जाती है।

एलएडीसीएस (कानूनी सहायता और समुदाय विकास योजना) के लाभ:

  • अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और अवैध कृत्यों के पीड़ितों के लिए सीधा लाभ

  • औद्योगिक श्रमिकों के लिए सहायता

  • पुलिस हिरासत में लोगों के लिए सहायता

  • आपदाओं (जातीय हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक आपदा) से प्रभावित व्यक्तियों के लिए सहायता

  • मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए सहायता (सुरक्षित घरों, मानसिक अस्पतालों या नर्सिंग होम में)

  • कम आय वाले व्यक्तियों को शामिल करना (वार्षिक आय < ₹3,00,000)।

उत्तर प्रदेश के बारे में 

  • यह भारत के उत्तरी भाग में स्थित एक राज्य है।

  • इसकी आबादी 240 मिलियन से अधिक है, जो इसे भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बनाने के साथ-साथ दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला उपखंड बनाता है।

  • राज्य को आधिकारिक तौर पर 1950 में स्थापित किया गया था।

मुख्यमंत्री - योगी आदित्यनाथ

राजधानी - लखनऊ (कार्यकारी शाखा)

राज्यपाल - आनंदीबेन पटेल

राज्यसभा - 31 सीटें

लोकसभा - 80 सीटें

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