मनोज आहूजा ने एग्री इंफ्रा फंड के तहत बैंकों के लिए भारत नामक एक नया अभियान शुरू किया
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कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव, मनोज आहूजा ने एग्री इंफ्रा फंड के तहत बैंकों के लिए भारत (बैंक्स हेराल्डिंग एक्सेलेरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन) नामक एक नया अभियान शुरू किया।
खबर का अवलोकन
यह अभियान 15 जुलाई 2023 से 15 अगस्त 2023 तक एक महीने तक चलेगा, जिसमें 7,200 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य है।
लॉन्च कार्यक्रम एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुआ, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के वाणिज्यिक बैंकों के एमडी/अध्यक्ष, ईडी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, एनबीएफसी और चुनिंदा सहकारी बैंकों सहित 100 से अधिक बैंकिंग अधिकारियों ने भाग लिया।
संयुक्त सचिव कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) सैमुअल प्रवीण कुमार ने एग्री इंफ्रा फंड योजना के तहत हुई प्रगति पर प्रकाश डाला, जिसमें 24,750 करोड़ रुपये की ऋण राशि के साथ देश में 31,850 से अधिक कृषि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का निर्माण देखा गया है। इस योजना का कुल परिव्यय 42,000 करोड़ रुपये है।
कृषि अवसंरचना कोष के बारे में
कृषि अवसंरचना कोष 2020 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है।
इसका उद्देश्य फसल कटाई के बाद प्रबंधन के बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों से संबंधित व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए मध्यम से दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण प्रदान करना है।
यह योजना ब्याज छूट और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
यह योजना FY2020 से FY2032 तक कुल 10 वर्षों तक सक्रिय रहेगी।
कृषि अवसंरचना कोष के लाभ:
ब्याज अनुदान: इस वित्तपोषण सुविधा के माध्यम से प्राप्त सभी ऋणों पर प्रति वर्ष 3% की ब्याज छूट मिलेगी। यह छूट अधिकतम सात वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध है और यह छूट 2 करोड़ रुपये की सीमा तक के ऋण पर लागू होती है।
क्रेडिट गारंटी कवरेज: पात्र उधारकर्ता सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) योजना के तहत क्रेडिट गारंटी कवरेज का लाभ उठा सकते हैं।यह कवरेज 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए प्रदान किया जाता है और इस कवरेज के लिए शुल्क का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है।
एफपीओ: किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) कृषि, सहयोग और किसान कल्याण विभाग (डीएसीएफडब्ल्यू) की एफपीओ संवर्धन योजना के तहत बनाई गई सुविधा से क्रेडिट गारंटी कवरेज का लाभ उठा सकते हैं।
पुनर्भुगतान अधिस्थगन: इस वित्तपोषण सुविधा के तहत पुनर्भुगतान स्थगन भिन्न हो सकता है। न्यूनतम अधिस्थगन अवधि 6 महीने और अधिकतम 2 वर्ष है।
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