आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने राइट्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
Tags: National National News
ठोस अपशिष्ट और प्रयुक्त जल प्रबंधन में तेजी लाने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 2 मई को राइट्स लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
खबर का अवलोकन
स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) के लिए तकनीकी सहायता के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।
राइट्स की तकनीकी सहायता इकाई (टीएसयू) 3 साल की अवधि के लिएस्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम-यू) की सहायता करेगी।
एसडब्ल्यूएम के तहत, कार्य के क्षेत्र अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं की प्रक्रिया मानकीकरण और इंजीनियरिंग डिजाइन होंगे, जैसे सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा, विरासत अपशिष्ट आदि।
शहरी अपशिष्ट प्रबंधन (यूडब्ल्यूएम) के तहत, राइट्स सीवेज और मल कीचड़ प्रबंधन के क्षेत्र में मानकों और विशिष्टताओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।
राइट्स सीवेज, अपशिष्ट जल प्रबंधन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में मॉडल निविदा दस्तावेज और खरीद की तैयारी में सहायता करेगा।
स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर, 2021 को गांधी जयंती के अवसर पर 'स्वच्छ भारत मिशन-शहरी' के दूसरे चरण की शुरुआत की।
इसे सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने और जल संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है।
इसमें 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में संपूर्ण तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालीअपनाते हुए अपशिष्ट जल को स्टोर और फिल्टर करने का भी प्रावधान किया गया है।
इसके तहत शहरी क्षेत्रों में रोजगार के लिए जाने वाली आबादी के लिए अगले 5 साल में 3.5 लाख व्यक्तिगत, सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जाएगा।
स्वच्छ भारत मिशन (SBM) की शुरुआत 2 अक्टूबर, 2014 को समाज और देश में 'स्वच्छता' को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी।
Please Rate this article, so that we can improve the quality for you -
