पावर पीएसयू और राष्ट्रीय खेल विकास कोष के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
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राष्ट्रीय खेल विकास कोष (एनएसडीएफ) ने भारत में खेलों के विकास के लिए 14 सितंबर को नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रमों, एनटीपीसी (नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन) और आरईसी (ग्रामीण विद्युतीकरण निगम) के साथ एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
महत्वपूर्ण तथ्य -
अगले 5 सालों में एनटीपीसी द्वारा 115 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी और इससे भारत में तीरंदाजी को समर्थन दिया जाएगा।
आरईसी फाउंडेशन ने महिला हॉकी, एथलेटिक्स और बॉक्सिंग को समर्थन देने के लिए 3 सालों में 100 करोड़ रुपए की राशि देने की भी प्रतिबद्धता जताई है।
एनएसडीएफ को ये समर्थन कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के माध्यम से प्राप्त हुआ है।
एनटीपीसी और आरईसी फाउंडेशन के इस समर्थन से खेलों का जमीनी स्तर पर विकास, पहचानी गई प्रतिभाओं के लिए प्रशिक्षण, विशिष्ट प्रतिभाओं का प्रशिक्षण, कोच का विकास, खेल विज्ञान सहायता, अग्रिम प्रशिक्षण आदि हो सकेगा।
राष्ट्रीय खेल विकास कोष (एनएसडीएफ) :
इसकी स्थापना 1998 में धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1890 के तहत की गई थी।
इसे नवंबर 1998 में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था।
यह खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के कोचों से प्रशिक्षण के विभिन्न अवसर प्रदान कर, खेल को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास और अन्य गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद करता है।
अतिरिक्त जानकारी -
केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री - अनुराग सिंह ठाकुर
केंद्रीय ऊर्जा और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री - आर के सिंह
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