राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 2021:

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खबरों में क्यों?

भारत में प्रतिवर्ष 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधिनियमन के उपलक्ष्य में कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है।

इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए उचित निष्पक्ष और न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता फैलाना है।

मुख्य विचार:

  • यह अधिनियम 9 नवंबर, 1995 को लागू हुआ।
  • राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस की शुरुआत 1995 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाज के कमजोर वर्गों की सहायता और सहायता प्रदान करने और कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत विभिन्न प्रावधानों और वादियों के अधिकारों से अवगत कराने हेतु मनाया जाता है 
  • यह दिवस एक कमजोर और गरीब समूह को प्रस्ताव समर्थन और सहायता के साथ स्थापित किया गया था जिसमें महिलाएं, अनुसूचित जाति, विकलांग व्यक्ति, प्राकृतिक आपदा पीड़ितों के साथ-साथ मानव तस्करी के शिकार भी शामिल हैं।

कानूनी सेवा अधिनियम 1987:

  • कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 देश के सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है।
  • कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 भारतीय संसद का एक अधिनियम है जो देश के सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देने वाले संविधान के अनुच्छेद 39 ए के प्रावधानों को लागू करता है।

नालसा की क्या भूमिका है?

समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) का गठन किया गया है।

नालसा की कार्यप्रणाली:

नालसा देश भर में कानूनी सेवा कार्यक्रमों को लागू करने के लिए राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों के लिए नीतियों, सिद्धांतों, दिशानिर्देशों और प्रभावी और किफायती योजनाओं को तैयार करता है।

  1.  पात्र व्यक्तियों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना
  2.   विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना
  3. ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित करना

अनुच्छेद 39 (ए):

भारत के संविधान का अनुच्छेद 39A समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है।

संविधान के अनुच्छेद 14 और 22(1) भी राज्य के लिए कानून के समक्ष समानता और सभी को समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने वाली कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाते हैं।

 

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