राष्ट्रीय समाचार

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1. ईपीएफओ के कामकाज को देखने के लिए पैनल बनाए गए हैं।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा अनुमोदित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के विभिन्न पहलुओं के कामकाज की निगरानी के लिए चार तदर्थ बोर्ड स्तरीय समितियां।

• श्रम सचिव "सुनील बर्थवाल" की अध्यक्षता वाली समिति:
  • 'पेंशन सुधार' की समिति और
  • 'आईटी और संचार' की समिति
• श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली की अध्यक्षता में समिति।
  • 'ईपीएफओ के आंतरिक मानव संसाधन और स्थापना मामलों' की समिति और
  • ईपीएफओ के कवरेज को बढ़ाने और संबंधित मुकदमेबाजी को कम करने  के लिए समिति।

2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (एनएचए) रिपोर्ट 2007-18 जारी

• सरकारी स्वास्थ्य व्यय का सकल घरेलू उत्पाद  में हिस्सा  2013-14 में 1.15 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में का 1.35 प्रतिशत हो गया है।
•  कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा भी 2013-14 में 28.6% से बढ़कर 2017-18 में 40.8% हो गया है।
• कुल सरकारी व्यय के हिस्से के रूप में सरकार का स्वास्थ्य व्यय 2013-14 और 2017-18 के बीच 3.78% से बढ़कर 5.12% हो गया है।
• 2013-14 से 2017-18 के बीच प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय 1042 रुपये से बढ़कर 1753 रुपये हो गया है।
• वर्तमान सरकारी स्वास्थ्य व्यय में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का हिस्सा 2013-14 में 51.1% से बढ़कर 2017-18 में 54.7% हो गया है।
• कुल स्वास्थ्य व्यय के हिस्से के रूप में आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (ओओपीई) 2017-18 में घटकर 48.8% हो गया, जो 2013-14 में 64.2% था। जेब से खर्च में गिरावट एक अच्छा संकेत है क्योंकि यह दर्शाता है कि स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च बढ़ रहा है।

3. एडमिरल आर. हरि कुमार ने चीफ ऑफ नेवल स्टाफ (नौसेना प्रमुख )  के रूप में कार्यभार संभाला

एडमिरल करमबीर सिंह के बाद एडमिरल आर हरि कुमार नौसेना के 25वें प्रमुख बने।

4. 'भारत में आकस्मिक मौतें और आत्महत्याएं' (एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड) रिपोर्ट 2020

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने 2020 के लिए 'भारत में दुर्घटना से होने वाली मौतों और आत्महत्याओं' (एएसडीआई) पर अपनी रिपोर्ट जारी की।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:-

• आत्महत्या से होने वाली मौतों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई, जिससे कुल आंकड़ा 1,53,052 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।
• दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों में कमी आई है। 2019 से 2020 तक आकस्मिक मौतें 11% गिरकर 374, 397 हो गई, जो 2009 के बाद सबसे कम आंकड़ा है।
• दैनिक वेतन भोगी लोगों का 2020 में देश में आत्महत्या से मरने वालों में सबसे बड़ा अनुपात 24.6% था।
• तमिलनाडु में दैनिक वेतन भोगियों में आत्महत्या करने वालों की संख्या सबसे अधिक 6,495 थी, इसके बाद मध्य प्रदेश (4,945), महाराष्ट्र (4,176), तेलंगाना (3,831) और गुजरात (2,745) थे।

5. जयललिता की मौत की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड के गठन की अनुमति देगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह 2016 में चेन्नई के अपोलो अस्पताल में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत पर तथ्यों को इकट्ठा करने में जस्टिस ए. अरुमुगासामी जांच आयोग की मदद करने के लिए एम्स के डॉक्टरों के एक मेडिकल बोर्ड के गठन की अनुमति देने का आदेश पारित करेगा।

6. ईडब्ल्यूएस मानदंड की समीक्षा के लिए केंद्र ने समिति नियुक्त की

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने (103वां संविधान संशोधन) अधिनियम 2019 के तहत अनुच्छेद 15 के स्पष्टीकरण के प्रावधानों के संदर्भ में शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% आरक्षण के मानदंडों की समीक्षा करने के लिए एक तीन सदस्यीय समिति नियुक्त की है। 

• केंद्र सरकार ने एनईईटी (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा) में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के संबंध में एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट को एक हलफनामा दिया कि ईडब्ल्यूएस के लिए मानदंड तय करने के पीछे का कारण क्या है।
• पैनल के सदस्य हैं
• अजय भूषण पांडे, पूर्व वित्त सचिव
• वी.के. मल्होत्रा ; सदस्य सचिव, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, और
• संजीव सान्याल प्रधान आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार,

7. हाथियों की मौत:-

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में 31 दिसंबर, 2020 तक प्राकृतिक कारणों के अलावा अन्य कारणों से देश में 1,160 हाथियों की मौत हो गई।

8. यूएपीए के तहत विचारणाधीन कैदियों को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रख सकते  - सुप्रीम कोर्ट

यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) के तहत गिरफ्तार एक विचाराधीन कैदी की याचिका पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने विचाराधीन कैदियों के अधिकार पर एक ऐतिहासिक फैसला दिया।

• सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोपी व्यक्ति को लंबे समय तक बिना मुकदमे या अपील की प्रक्रिया में बिना किसी कैदी को सलाखों के पीछे रखना उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और जनता  का न्याय का प्रशासन,में  विश्वास के लिए खतरा है। 
• कोर्ट ने कहा कि समय पर न्याय देना मानवाधिकार का हिस्सा है।

9. पाइका विद्रोह को एनसीईआरटी की किताब शामिल किया जायेगा 

केंद्रीय संस्कृति मंत्री, श्री किशन रेड्डी ने राज्यसभा में कहा कि ओडिशा की 1817 की पाइका क्रांति को एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में शामिल किया जाएगा क्योंकि यह अंग्रेजों के खिलाफ शुरुआती लोकप्रिय विद्रोहो में से एक है।

10. सरकार ने एयर इंडिया के लिए मांगे 62000 करोड़

• सरकार ने एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एयर इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों के विनिवेश के लिए बनाई गई कम्पनी ) को ऋण और एयर इंडिया की अन्य देनदारियों के लिए पूरक अनुदान के रूप में ₹62,000 करोड़  का निवेश करने के लिए संसद की अनुमति मांगी है।

11. सरकार ने संसद से मनरेगा के लिए 25,000 करोड़ रुपये मांगे

केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना के लिए 25000 करोड़ रुपये की अनुदान की अनुपूरक मांग संसद के समक्ष रखी है।

• वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा के लिए प्रारंभिक बजटीय आवंटन 73000 करोड़।

12. पिछले 5 वर्षों में 6 लाख भारतीयों ने त्यागी नागरिकता

• गृह मंत्रालय द्वारा लोकसभा में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में छह लाख से अधिक भारतीयों ने नागरिकता त्याग दी है।
• लगभग 40% नागरिकता त्याग अनुरोध संयुक्त राज्य अमेरिका से आते हैं, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और कनाडा आते हैं, जो इस तरह के अनुरोधों का लगभग 30% है।

13. भारत सरकार ईडी और सीबीआई का कार्यकाल बढ़ाने के लिए संसद में बिल पेश किया 

भारत सरकार ने लोकसभा में दो विधेयक, केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक 2021 और दिल्ली विशेष स्थापना (संशोधन) विधेयक 2021 पेश किए हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2021 जो दिल्ली विशेष पुलिस की जगह लेना चाहते हैं।14 नवंबर 2021 को प्रकाशित किया गया।

• विधेयक को कार्मिक एवं प्रशिक्षण राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पेश किया।