संसद ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया

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संसद ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (संशोधन) विधेयक, 2022 को 14 दिसंबर को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है।

विधेयक की प्रमुख विशेषताएं

• यह विधेयक नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम, 2019 में संशोधन करता है।

• विधेयक में नई दिल्ली नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र किया गया है।

• नया विधेयक वैकल्पिक विवाद समाधान के अन्य रूपों के संचालन को शामिल करने के लिए अधिनियम में इसका विस्तार करता है।

• मध्यस्थता के संचालन के तरीके और वैकल्पिक विवाद समाधान के अन्य रूपों को केंद्र सरकार द्वारा विनियमों के माध्यम से निर्दिष्ट किया जाएगा।

• विधेयक सरकार को अधिनियम के लागू होने की तारीख से पांच साल तक अधिनियम को लागू करने में किसी भी कठिनाई को दूर करने की अनुमति देता है।

• यह केंद्र केवल दिल्ली के लिए नहीं है बल्कि पूरे भारत के लिए होगा और विदेशों से आने वाले दलों के लोगों के लिए भी होगा।