पटना CBDC का उपयोग करने वाला पहला नगर निगम बना

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भारत में पटना नगर निगम, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) को अपनाने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है।

खबर का अवलोकन 

• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा उत्पन्न ई-रुपया नामक डिजिटल मुद्रा का उपयोग पूरे पटना नगर निगम क्षेत्र में किया जाएगा।
• लॉन्च इवेंट 23 मई, 2023 को पटना नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और नगर आयुक्त की भागीदारी के साथ हुआ।
• सीबीडीसी का कार्यान्वयन मौर्यलोक परिसर में नगरपालिका मुख्यालय से शुरू होगा, और बाद में निगम के भीतर सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और भुगतान काउंटरों तक विस्तारित होगा।
• डिजिटल ई-रुपया मुद्रा के लाभों और अनुप्रयोगों के बारे में शिक्षित करने के लिए नगरसेवकों के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई थी।
• ऑनलाइन भुगतान प्रणाली पटना नगर निगम के राजस्व को बढ़ाने में योगदान देगी, साथ ही व्यक्तियों को अपने घरों में आराम से भुगतान करने के लिए सुविधाजनक सुविधाएं भी प्रदान करेगी।
• सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) निजी डिजिटल मुद्राओं से भिन्न है, जैसे कि क्रिप्टोकरेंसी, क्योंकि यह सरकार द्वारा जारी मुद्रा है और केंद्रीय बैंक की देयता का प्रतिनिधित्व करती है।

भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में

• RBI की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल, 1935 को की गई थी।
• इसने 1 अप्रैल 1935 से काम करना शुरू किया और सर ओसबर्न स्मिथ को RBI का पहला गवर्नर बनाया गया था।
• रिज़र्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था जिसे वर्ष 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया।
• 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और अब भारत सरकार RBI की मालिक है।
• इसके पास बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत बैंकों को विनियमित करने की शक्ति है।
• इसके पास RBI अधिनियम 1934 के तहत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) को विनियमित करने की शक्ति है।
• आरबीआई भुगतान और निपटान अधिनियम 2007 के तहत डिजिटल भुगतान प्रणाली का नियामक भी है।
• आजादी से पहले 1942 तक आरबीआई भारत के अलावा म्‍यांमार जिसे तब बर्मा के नाम से जाना जाता था, के लिए भी करेंसी जारी करता था। हालांकि 1947 के बाद इसे बंद कर दिया गया।

आरबीआई का मुख्यालय: मुंबई

आरबीआई गवर्नर: शक्तिकांत दास