पीएम मोदी ने नई दिल्ली में नए आईटीयू एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया

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agreement with ITU in March 2022

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 22  मार्च को नई दिल्ली में भारत में नए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया। 

खबर का अवलोकन 

  • भारत ने एरिया ऑफिस की स्थापना के लिए आईटीयू के साथ मार्च  2022 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 

  • भारत में क्षेत्रीय कार्यालय ने भी एक नवाचार केंद्र की परिकल्पना की है, जो इसे आईटीयू के अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच अद्वितीय बनाता है। 

  • क्षेत्रीय कार्यालय, जो पूरी तरह से भारत द्वारा वित्त पोषित है, राष्ट्रीय राजधानी में महरौली में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ टेलीमैटिक्स (C-DoT) भवन की दूसरी मंजिल पर स्थित है। 

  • आईटीयू क्षेत्र कार्यालय भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान और ईरान की सेवा करेगा, राष्ट्रों के बीच समन्वय बढ़ाएगा और क्षेत्र में पारस्परिक रूप से लाभप्रद आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देगा। 

6जी विजन डॉक्यूमेंट

  • कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री भारत 6जी विजन डॉक्यूमेंट का भी अनावरण किया और 6जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेस्ट बेड का शुभारंभ किया। 

  • भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप द्वारा तैयार किया गया है। 

  • इसके तहत भारत में 6G के लिए एक रोडमैप और कार्य योजना विकसित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों, अनुसंधान और विकास संस्थानों, शिक्षाविदों और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और उद्योग  के साथ नवंबर 2021 में गठित किया गया था। 

  • 6जी टेस्ट बेड अकादमिक संस्थानों, उद्योगों, स्टार्ट-अप्स, एमएसएमई और उद्योग को उभरती आईसीटी प्रौद्योगिकियों का परीक्षण और सत्यापन करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) के बारे में

  • आईटीयू सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है - आईसीटी।

  • इसकी स्थापना 1865 में संचार नेटवर्क में अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा के लिए की गई थी।

  • यह दुनिया के सभी लोगों को जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।

  • अपने जनादेश और डब्ल्यूएसआईएस परिणाम दस्तावेजों के अनुरूप, आईटीयू डब्ल्यूएसआईएस कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

  • इसके सदस्य दुनिया भर से आते हैं।

  • इसकी वैश्विक सदस्यता में 193 सदस्य देशों के साथ-साथ 900 कंपनियां, विश्वविद्यालय और अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं।


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