प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
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केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 15 सितंबर को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को पूरा करने में देरी के लिए राज्य सरकारों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा और असम चार प्रमुख राज्य हैं जो अपने लक्ष्य से बहुत पीछे हैं।
योजना के लिए प्रारंभिक समय सीमा मार्च 2022 निर्धारित थी, जिसे कोरोना महामारी के कारण दो साल के लिए मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया था।
दंड क्या होगा ?
मंत्रालय ने सभी राज्यों को सूचीबद्ध करने के लिए एक परिपत्र भेजा है।
इसमें कहा गया है कि यदि तय की गई तारीख से एक महीने से अधिक समय तक घर निर्माण में देरी होती है, तो राज्य सरकार को पहले महीने की देरी के लिए 10 रुपए प्रति घर और इसके बाद महीने के लिए प्रति घर 20 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में :
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने 2016 में प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) शुरू की।
यह योजना '2022 तक सभी के लिए आवास' के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
इस योजना के 2 घटक हैं - प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) और प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को पहले इंदिरा आवास योजना कहा जाता था जिसका मार्च 2016 में नाम बदल दिया गया।
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