वर्ष 2021 में निवारक निरोध एक वर्ष पहले की तुलना में 23.7% अधिक
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राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, निवारक हिरासत में 1.1 लाख से अधिक लोगों के साथ, 2021 में एक साल पहले की तुलना में निवारक निरोध में 23.7% से अधिक की वृद्धि देखी गई।
महत्वपूर्ण तथ्य -
इनमें से 483 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में थे।
निवारक हिरासत में रखे गए कुल 24,500 से अधिक लोग या तो हिरासत में थे या पिछले साल के अंत तक भी हिरासत में थे।
एनसीआरबी की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में कुल 67,084 लोगों को निवारक उपाय के रूप में हिरासत में लिया गया था।
हिरासत में रखे गए व्यक्तियों की संख्या 2017 से लगातार बढ़ रही है।
यह संख्या 2018 में 98,700 से अधिक और 2019 में 1.06 लाख से अधिक है और 2020 में 89,405 है।
2021 से संबंधित आंकड़ों के अनुसार पिछले साल 1,10,683 लोगों को निवारक नजरबंदी के तहत रखा गया था।
अतिरिक्त जानकारी -
निवारक निरोध :
यह राज्य के अधीन एक सांविधिक शक्ति है, जिसके तहत राज्य किसी व्यक्ति को कोई संभावित अपराध करने से रोकने के लिये हिरासत में ले सकता है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 गिरफ्तार या हिरासत (निरोध) में लिए गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है।
हिरासत दो प्रकार का होता है- दंडात्मक और निवारक।
दंडात्मक निरोध के अंतर्गत किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए अदालत में मुकदमे और दोषसिद्धि के बाद दंडित किया जाता है।
निवारक निरोध के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे और अदालत द्वारा दोषसिद्धि के हिरासत में लिया जाता है।
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