केंद्र सरकार ने मूल्य समर्थन योजना के तहत मध्य प्रदेश के लिए मूंग और उड़द की सीमा में ढील दी
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केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के किसानों को राहत देते हुए गर्मी के मौसम 2021-22 के दौरान मूल्य समर्थन योजना के तहत मूंग और उड़द की खरीद के लिए 25 क्विंटल की मौजूदा खरीद सीमा में ढील दी है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- इसे बढ़ाकर 40 क्विंटल प्रति किसान प्रतिदिन कर दिया गया है।
- यह आदेश 6 सितंबर 2022 को जारी किया गया ।
अतिरिक्त जानकारी -
मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) :
- इसे भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है।
- इस योजना के तहत जब वस्तुओं की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम हो जाती हैं, तो राज्य और केंद्र द्वारा अधिसूचित खरीद नोडल एजेंसियां जैसे नेफेड(नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया) किसानों से सीधे एमएसपी पर निर्दिष्ट उचित औसत गुणवत्ता के तहत वस्तुओं की खरीद करती हैं।
- यह किसानों को खेती में होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाने में मदद करता है।
मध्य प्रदेश एक अग्रणी कृषि राज्य के रूप में :
- मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य के नाम से भी जाना जाता है।
- सोयाबीन, उड़द, तूर, मसूर और अलसी के उत्पादन में यह देश में प्रथम स्थान पर है।
- यह मक्का, तिल, रामतिल, मूंग के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है।
- यह गेहूं, ज्वार और जौ के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री: नरेंद्र सिंह तोमर
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