पंजाब सरकार ने शुरू की घर-घर राशन योजना
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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 28 मार्च 2022 को घोषणा की है कि पंजाब सरकार तत्काल प्रभाव से घर-घर राशन योजना के तहत राशन की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगी।
राशन योजना राज्य सरकार की आटा-दाल योजना के लाभार्थियों को पूरा करेगी, जिसे तत्कालीन कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा स्मार्ट राशन कार्ड योजना का नाम दिया गया था।
मान ने कहा कि योजना पात्र लाभार्थियों के लिए वैकल्पिक होगी और यदि राशन डिपो किसी लाभार्थी के घर के करीब है, तो वे वहां से राशन ला सकते हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में इसी तरह की योजना की घोषणा की थी लेकिन केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया था और मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)
भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आती है। इसे 10 सितंबर 2013 को लागू किया गया था।
इसमें भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।
यह योजना केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा प्रशासित है।
यह अधिनियम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% तक कवरेज प्रदान करता है, इस प्रकार लगभग दो-तिहाई आबादी को कवर करता है।
लाभार्थियों को दो श्रेणियों, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता घरेलू (पीएचएच) में खाद्यान्न प्रदान किया जाता है।
अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न और प्राथमिकता वाले परिवार को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है।
लाभार्थी को अत्यधिक रियायती मूल्य पर चावल/गेहूं या मोटे अनाज मिलते हैं।
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