राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन के लिए नए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी
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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन के लिए नए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी है I
नए दिशानिर्देश
नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्थानीय निकाय क्षेत्र में रहने वाले 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति को जन आधार कार्ड के आधार पर पंजीकृत किया जाएगा।
जन आधार कार्ड राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाएगा और यह योजना के तहत नामांकन के लिए प्राथमिक पात्रता दस्तावेज होगा।
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना
यह योजना राजस्थान के राज्य बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घोषित एक शहरी रोजगार योजना है।
इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रति वर्ष कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा।
इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की तर्ज पर तैयार किया गया है।
सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना पर हर साल 800 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
इस योजना में अनुमत कार्य करवाने के लिए राज्य/जिला/निकाय स्तर पर समितियों के माध्यम से कार्य स्वीकृत और निष्पादित कराया जाएगा।
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