आरबीआई ने टियर 3 और 4 शहरी सहकारी बैंकों के लिए मुख्य अनुपालन अधिकारी को अनिवार्य किया

Tags: Economy/Finance

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 19 सितंबर 2022 को टियर 3 और 4 शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को बैंक में अनुपालन जोखिम की निगरानी के लिए मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

अनुपालन जोखिम क्या है ?

• आरबीआई के अनुसार, अनुपालन जोखिम कानूनी या नियामक प्रतिबंधों, भौतिक वित्तीय हानि या यूसीबी की प्रतिष्ठा की हानि का जोखिम है, जो  इसकी गतिविधियों के लिए लागू कानूनों, विनियमों, नियमों और आचार संहिता आदि का पालन करने में यूसीबी की विफलता के परिणामस्वरूप हो सकता है।

अनुपालन अधिकारी का कार्यकाल :

• आरबीआई के अनुसार मुख्य अनुपालन अधिकारी का न्यूनतम कार्यकाल 3 वर्ष होगा।

अनुपालन अधिकारी नियुक्त करने के लिए शहरी सहकारी बैंकों के लिए समय रेखा :

• टियर -4 शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को 1 अप्रैल, 2023 तक एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना है। टियर -4 यूसीबी, वे बैंक हैं जहाँ जमा राशि  10,000 करोड़ रुपये से अधिक हैं।
• टियर -3 यूसीबी को 1 अक्टूबर 2023 तक मुख्य अनुपालन अधिकारी को नियुक्त करना होगा । टियर -3 ,यूसीबी 1,000 करोड़ रुपये से अधिक और 10,000 करोड़ रुपये से कम जमा वाले बैंक हैं।
• टियर-1 और टियर-2 यूसीबी मौजूदा दिशानिर्देशों के तहत शासित होते रहेंगे।
• टियर-2 यूसीबी, वे बैंक हैं जिनकी जमा राशि 1,000 करोड़ रुपये से अधिक और 1,000 करोड़ रुपये से कम है।
• टियर -1 यूसीबी, वे बैंक हैं जिनकी जमा राशि 100 करोड़ रुपये तक हैं।

प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक क्या है ?

• प्राथमिक सहकारी बैंक, जिन्हें शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के नाम से जाना जाता है, या तो संबंधित राज्य के राज्य सहकारी समिति अधिनियम या बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत होते हैं।

यूसीबी को कौन नियंत्रित करता है ?

• भारत में  यूसीबी पर दोहरा नियंत्रण है। यह सहकारिता रजिस्ट्रार और आरबीआई द्वारा  नियंत्रित किया जाता है।
• एक एजेंसी उन्हें सहकारी होने के कारण नियंत्रित करती है और दूसरी उसके बैंकिंग कार्य को नियंत्रित करती है।

सहकारी कार्य नियामक :

• अगर यूसीबी, किसी राज्य के राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं तो वे उस राज्य के सहकारी समितियों के द्वारा विनियमित और पर्यवेक्षण किए जाते हैं।
• अगर वे बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत हैं तो वे केंद्रीय रजिस्ट्रार,भारत सरकार  द्वारा विनियमित और पर्यवेक्षण किए जाते हैं।

बैंकिंग कार्यों का विनियमन :

• इन बैंकों पर 1 मार्च, 1966 से बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 लागू किया गया था।
• रिज़र्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत शहरी सहकारी बैंकों के बैंकिंग कार्यों का विनियमन और पर्यवेक्षण करता है।