सेबी ने वोडाफोन आइडिया दूरसंचार ऋण को इक्विटी में बदलने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी

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पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने वोडाफोन आइडिया के लगभग 1.92 बिलियन डॉलर के दूरसंचार बकाया को इक्विटी शेयरों में बदलने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

सितंबर 2021 में भारत सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक राहत पैकेज की घोषणा की ताकि वे 2019 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारत सरकार को बकाया राशि का भुगतान कर सकें।

पैकेज के तहत टेलीकॉम कंपनियों, रिलायंस इंडस्ट्रीज की जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को अपने बकाया राशी को इक्विटी शेयरों में बदलने और भारत सरकार को जारी करने का विकल्प दिया गया था। जियो और एयरटेल ने सरकार को बकाया चुकाने का विकल्प चुना लेकिन वोडाफोन ने अपनी बकाया राशि को इक्विटी शेयरों में बदलने का विकल्प चुना।

पैकेज मुख्य रूप से वोडाफोन आइडिया के लिए था जो दिवालिया होने की कगार पर था और सरकार नहीं चाहती थी कि दूरसंचार क्षेत्र में दो कंपनियों का वर्चस्व हो।

सौदे के तहत वोडाफोन आइडिया में सरकार की हिस्सेदारी वोडाफोन-आइडिया कंपनी के कुल शेयरों का लगभग 35.8% होगी, जबकि प्रमोटर वोडाफोन और आदित्य बिड़ला समूह के पास कंपनी में क्रमशः लगभग 28.5% और लगभग 17.8% हिस्सेदारी होगी।

वोडाफोन आइडिया के मुनाफे में आने पर सरकार कंपनी के हिस्से को बेचने का इरादा रखती है।

वोडाफोन आइडिया

यह वोडाफोन (यूनाइटेड किंगडम) और आदित्य बिड़ला समूह का एक संयुक्त उद्यम है।

इसके पास भारत में तीसरा सबसे बड़ा मोबाइल दूरसंचार नेटवर्क है।

मुख्यालय: गांधीनगर, गुजरात

कॉर्पोरेट मुख्यालय: मुंबई

अध्यक्ष: रविंदर टक्कर

मुख्य कार्यकारी अधिकारी: अक्षय मुंद्रा