एफसीआई के लिए पीपीपी के माध्यम से 11 मिलियन टन से अधिक भंडारण क्षमता वाले साइलो का निर्माण किया जाएगा

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बड़ी कॉर्पोरेट संस्थाओं से भारत के खाद्यान्न भंडारण बुनियादी ढांचे में निवेश को आकर्षित करने के लिए, खाद्य मंत्रालय ने एक नीति को मंजूरी दी है जो निजी भागीदारों को भारतीय खाद्य निगम (FCI) के लिए गेहूं भंडारण क्षमता के लिए लगभग 11मिलियन टन (एमटी) के साथ 249 अत्याधुनिक साइलो के निर्माण के लिए बोली लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है।

इसे कितने राज्यों में बनाया जाएगा

अगले चार से पांच वर्षों में पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और केरल सहित 12 राज्यों में साइलो का निर्माण 9,200 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से किया जाएगा।

एफसीआई निजी संस्थाओं के साथ तीस साल के पट्टे के माध्यम से गेहूं के भंडारण के लिए साइलो का उपयोग करेगा।

एफसीआई के पुनर्गठन पर समिति

2014 में पूर्व खाद्य मंत्री शांता कुमार की अध्यक्षता में एफसीआई के पुनर्गठन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर, निजी क्षेत्र के निवेश के माध्यम से 10 मीट्रिक टन क्षमता वाले गेहूं साइलो के निर्माण की कार्य योजना को 2016 में खाद्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था।

अब तक कितनी क्षमता बनाई गई 

अब तक पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, बिहार और असम में 22 स्थानों पर 1.11 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं भंडारण क्षमता वाले साइलो बनाए गए हैं।

पहला चावल सिलोस

पहली बार, 25,000 टन की संयुक्त भंडारण क्षमता वाले दो चावल साइलो वर्तमान में बिहार के बक्सर और कैमूर में एफसीआई के लिए निजी संस्थाओं द्वारा पायलट आधार पर बनाए जा रहे हैं।

साइलो का लाभ

खाद्य मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि अगर अनाज को साइलो में संग्रहित किया जाता है और थोक में परिवहन किया जाता है, तो गोदामों में रखे खाद्यान्न की तुलना में चोरी, और परिवहन के कारण होने वाला नुकसान नगण्य होगा।

एफसीआई किसी भी समय लगभग 55 एमटी से 85 एमटी चावल और गेहूं का भंडारण करता है।

एफसीआई

• भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में भारत सरकार द्वारा खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत की गई थी।
• यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन है।
• इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।