प्रथम अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक
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पहली अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैठक 30 जुलाई और 31 जुलाई को विज्ञान भवन में आयोजित की गई। इसके उद्घाटन सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था।
महत्वपूर्ण तथ्य
इसमें मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमण और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों ने भी भाग लिया।
इस अवसर पर ‘मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार’ पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया।
यह राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा आयोजित की गई थी।
यह बैठक जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में एकरूपता और समन्वय लाने के उद्देश्य से एकीकृत प्रक्रिया के निर्माण पर आधारित थी।
भारत में, 676 जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (DLSAs) हैं। जिला न्यायाधीश DLSAs के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
नालसा डीएलएसए और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों (SLSAs) के माध्यम से कई कानूनी सहायता और जागरूकता कार्यक्रम लागू करता है।
DLSAs नालसा द्वारा आयोजित लोक अदालतों को विनियमित करके अदालतों पर बोझ कम करने में भी मदद करती हैं।
राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) के बारे में
नालसा की स्थापना 9 नवंबर, 1995 को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधिकार के अनुसार की गई थी।
इसकी स्थापना योग्य उम्मीदवारों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ मामलों को समय पर हल करने के लिए लोक अदालतें आयोजित करने के उद्देश्य से की गई थी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश नालसा के प्रमुख संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं।
दूसरी ओर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यकारी-अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
इसका मुख्य उद्देश्य मामलों के त्वरित निपटान के माध्यम से न्यायपालिका के बोझ को कम करना है।
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