भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में वृद्धि की
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भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) 0.50 प्रतिशत बढ़ाकर 4.5 प्रतिशत कर दिया है ।
4 मई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने सीआरआर बढ़ाये जाने की घोषणा की।
मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में रेपो दर भी 0.40 प्रतिशत बढ़ाकर 4.4 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया I
नई दरें 21 मई से लागू होगी ।
नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) क्या होता है?
सीआरआर से आशय बैंक की उस जमा से है, जिसे बैंकों को नकद रूप में केंद्रीय बैंक के पास रखने की जरूरत होती है।
रेपो रेट क्या होता है?
रेपो रेट वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक (भारत के मामले में आरबीआई) वाणिज्यिक बैंकों के पास धन की कमी होने पर उन्हें पैसा उधार देता है। यहांँ केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों की खरीद करता है।
रेपो रेट में बढ़ोतरी से क्या असर पड़ेगा?
आरबीआई द्वारा रेपो रेट बढ़ाने से होम और कार लोन जैसे अन्य कर्जों की ईएमआई बढ़ जाएगी।
रेपो रेट बढ़ने से महंगाई को कम करने में मदद मिल सकती है। रिजर्व बैंक का मानना है कि ब्याज दर महंगा होने से मुद्रास्फीति की दर पर लगाम लगाई जा सकेगी।
रेपो रेट बढ़ने का असर सेविंग बैंक अकाउंट और एफडी पर भी पड़ेगा। बैंक आपके सेविंग अकाउंट और सावधि जमा पर ब्याज दर बढ़ा सकते हैं।
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