मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्कों के विकास के लिए तीन सरकारी संस्थाओं ने हाथ मिलाया
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केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की तीन संस्थाओं ने भारतमाला परियोजना के तहत मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
समझौते के पक्ष :
आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) के तेजी से विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड (एनएचएलएमएल), भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) और रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
एनएचएलएमएल राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) का एक विशेष प्रयोजन वाहन है और आईडब्ल्यूएआई बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण है।
आरवीएनएल रेल मंत्रालय के तहत एक पूर्ण स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है।
समझौते का उद्देश्य :
माल ढुलाई को केंद्रीकृत करना और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप रसद लागत को जीडीपी के 14 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत से कम करना।
महत्वपूर्ण तथ्य -
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
यह निर्बाध मोडल शिफ्ट प्रदान करेगा, एमएमएलपी यह सुनिश्चित करेगा कि कार्गो की अदला-बदली की जाए या जलमार्ग, समर्पित फ्रेट कॉरिडोर और सड़क परिवहन से स्थानांतरित किया जाए।
MMLPs यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्गो को जलमार्ग, समर्पित फ्रेट कॉरिडोर और सड़क परिवहन हब से स्थानांतरित किया जाए।
एमएमएलपी एक अत्याधुनिक माल ढुलाई प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रौद्योगिकी संचालित कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करेगा।
भारतमाला परियोजना :
यह भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित और वित्त पोषित सड़क और राजमार्ग परियोजना है।
इसे जुलाई 2015 में लॉन्च किया गया था।
इस परियोजना के तहत सरकार का इरादा अगले पांच वर्षों में लगभग 7 लाख करोड़ रुपये के निवेश से 83,677 किलोमीटर राजमार्ग और सड़कों को विकसित करने का है।
अतिरिक्त जानकारी -
भारतमाला परियोजना के घटक :
फीडर रूट या इंटर कॉरिडोर
आर्थिक गलियारा
राष्ट्रीय गलियारा दक्षता सुधार
सीमा सड़क और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क
ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे
शेष एनएचडीपी कार्य
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