रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को रोकने के लिए सरकार पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी देगी
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केंद्र सरकार राज्यों को प्रोत्साहित करके रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए पीएम प्रणाम नामक एक योजना शुरू करने की तैयारी कर रही है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
इस नई योजना का कोई अलग बजट नहीं होगा और इसे उर्वरक विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के तहत मौजूदा उर्वरक सब्सिडी की बचत के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा।
सब्सिडी बचत का 50 प्रतिशत पैसा बचाने वाले राज्य को अनुदान के रूप में दिया जाएगा।
योजना के तहत प्रदान किए गए अनुदान का 70 प्रतिशत गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर वैकल्पिक उर्वरकों और वैकल्पिक उर्वरक उत्पादन इकाइयों को तकनीकी अपनाने से संबंधित संपत्ति निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
शेष 30 प्रतिशत अनुदान राशि का उपयोग उन किसानों, पंचायतों, किसान उत्पादक संगठनों और स्वयं सहायता समूहों को पुरस्कृत करने और प्रोत्साहित करने के लिए किया जा सकता है जो उर्वरक उपयोग में कमी और जागरूकता पैदा करने में शामिल हैं।
क्या है प्रस्तावित पीएम प्रणाम योजना में ?
पीएम प्रणाम का पूरा नाम प्रोमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फ़ॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना है।
योजना का उद्देश्य :
रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना
रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी का बोझ कम करना, जो 2022-23 में 2.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है - पिछले साल के 1.62 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े से 39 प्रतिशत अधिक।
उर्वरक निर्माण क्षेत्र :
उर्वरक निर्माण कंपनियां (पीएसयू) - नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
उर्वरक निर्माण सहकारी समितियां - इफको, कृभको
निर्णय लेने वाली संस्था - उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार
विश्व में भारत का स्थान - उत्पादन के मामले में तीसरा और खपत के मामले में दूसरा
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