UAPA परीक्षण तहत कैदियों को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रख सकते - सुप्रीम कोर्ट:

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21

जीवन और दैहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा-किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित नहीं किया जाएगा।

ललित कुमार बनाम भारत संघ, 2018 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा कि त्वरित न्याय तक पहुंच संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है।

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम ( UAPA) 1967

यह एक निवारक निरोध अधिनियम है जिसका उद्देश्य भारत की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ निर्देशित गतिविधियों को रोकना है। इसे 1967 में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था।

अधिनियम में 1969,2004,2012,2019 में चार बार संशोधन किया गया है। 

 UAPAअधिनियम 1967 के महत्वपूर्ण बिंदु:

• 2019 के हालिया संशोधन के साथ, अधिनियम वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफ.ए.टी.एफ) (मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के लिए एक अंतर सरकारी संगठन) में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करता है।
• 2019 के संशोधन के अनुसार, सरकार को अब एक व्यक्ति  को आतंकवादी के रूप नामित करने की शक्ति होगी ।
•  विधेयक के पिछले संस्करणों में केवल समूहों को आतंकवादी के रूप में नामित करने की अनुमति थी।
• बेगुनाही साबित करने का भार आरोपी पर है।
• पुलिस के पास आम तौर पर किसी मामले की जांच करने और आरोप पत्र जमा करने के लिए 60 से 90 दिनों का समय होता है, जिसमें विफल रहने पर आरोपी को जमानत मिल सकती है।
• 1 फरवरी 2021 को पारित एक फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यदि त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो आरोपी को जमानत दी जा सकती है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए)

मुंबई में 26/11 के घातक हमलों के बाद, सरकार ने भारत में आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों से निपटने के लिए एक विशिष्ट निकाय (एनआईए )जिसकी स्थापना 2008 में किया गया|

एनआईए के संबंध में मुख्य बिंदु:

• वर्तमान में एनआईए भारत में केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून  की प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है।
• हालांकि भारत के संविधान के अनुसार, कानून और व्यवस्था एक राज्य का विषय है, लेकिन एनआईए के पास भारत के किसी भी राज्य में समवर्ती क्षेत्राधिकार ढांचे के तहत विशिष्ट मामलों की जांच करने की शक्ति है।
• एनआईए उग्रवाद या उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में आतंकवादी हमलों, वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्रों, भीतरी इलाकों में, हथियारों और ड्रग्स की तस्करी, नकली भारतीय मुद्रा के संचलन, घुसपैठ से संबंधित जटिल अंतर-राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय  जुड़े मामलों ,सीमा पार से, विमानों और जहाजों का अपहरण और परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले आदि से निपटने के लिए तैयार है। ।
• 2019 का संशोधन एनआईए को विदेशों में भारतीयों और भारतीय हितों को लक्षित करने वाले आतंकी हमलों और मानव तस्करी प्रतिबंधित हथियारों का निर्माण और बिक्री और साइबर आतंकवाद जैसे अपराधों की जांच करने का अधिकार देता है; ।
• एनआईए अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष अदालतों में एनआईए मामलों का परीक्षण किया जाता है।
• न्यायाधीशों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा उस क्षेत्र में क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर की जाती है।
• भारत के सर्वोच्च न्यायालय किसी विशेष राज्य में मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर न्याय के हित में मामलों को एक विशेष अदालत से राज्य के भीतर या बाहर किसी अन्य विशेष अदालत में स्थानांतरित करने का भी अधिकार दिया गया है।
• एनआईए किसी भी अपराध के परीक्षण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत विशेष न्यायालय या सत्र न्यायालय की सभी शक्तियों के साथ सशक्त हैं।

नई दिल्ली में विशेष न्यायालय के पास अंतरराष्ट्रीय संधियों और अन्य देशों के घरेलू कानूनों के अनुसार विदेशों में सभी एनआईए जांच मामलों का अधिकार क्षेत्र है।