यूएनडीपी ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सराहना की
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संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा जारी एक रिपोर्ट में स्थानीय क्षेत्र के विकास के एक बहुत ही सफल मॉडल के रूप में आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) की सराहना की है।
आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बारे में
इसे 2018 में नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था।
कार्यक्रम का उद्देश्य उन जिलों को बदलना है जिन्होंने प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम प्रगति की है।
आकांक्षी जिले भारत के वे जिले हैं, जो खराब सामाजिक-आर्थिक संकेतकों से प्रभावित हैं।
इसके तहत 28 राज्यों से 115 जिलों की पारदर्शी रूप से पहचान की गई है।
नीति आयोग केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के समर्थन से कार्यक्रम का समन्वय और प्रबंधन करता है।
5 व्यापक सामाजिक-आर्थिक संकेतक - कार्यक्रम के तहत 5 व्यापक सामाजिक-आर्थिक संकेतक शामिल हैं -
स्वास्थ्य और पोषण (30%)
शिक्षा (30%)
कृषि और जल संसाधन (20%)
वित्तीय समावेशन और कौशल विकास (10%)
बुनियादी विकास (10%)
कार्यक्रम का महत्व
सरकार नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सभी "सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास" के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
जिलों को सामाजिक-आर्थिक विषयों में सुधार लाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित करने और दोहराने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।
कार्यक्रम का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय बनाना है, जिससे राष्ट्र की प्रगति हो सके।
नीति आयोग के बारे में
यह भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है, यह दिशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है।
यह रणनीतिक और दीर्घकालिक नीतियों को डिजाइन करता है।
यह केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रासंगिक तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है।
नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता प्रधान मंत्री करते हैं और इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं।
इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था।
नीति का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है।
भारत सरकार ने योजना आयोग को बदलने के लिए नीति आयोग का गठन किया, जिसे 1950 में स्थापित किया गया था।
लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए यह कदम उठाया गया था।
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