केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन विकास और प्रबंधन पर भारत और डेनमार्क के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 नवंबर 2022 को जल संसाधन विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और डेनमार्क के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल के अनुसार इस सहमति पत्र से सहयोग के दायरे में आने वाले क्षेत्रों के अधिकारियों, शिक्षाविदों, जल क्षेत्रों और उद्योग के बीच सीधे सहयोग के जरिए जल संसाधन के विकास एवं प्रबंधन; ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति; और सीवेज/अपशिष्ट जल के शोधन के क्षेत्र में सहयोग व्यापक रूप से बढ़ेगा।
जल संसाधन प्रबंधन पर भारत डेनमार्क सहयोग
सितंबर 2020 में, डेनमार्क के प्रधान मंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन और भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी की स्थापना पर एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया था।
इस संयुक्त वक्तव्य में अन्य बातों के अलावा पर्यावरण/जल एवं सर्कुलर इकोनॉमी और स्मार्ट शहरों सहित सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई थी ।
ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर संयुक्त वक्तव्य के अनुसरण में, प्रधान मंत्री ने स्मार्ट जल संसाधन प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना और पणजी में स्मार्ट सिटी लैब की तर्ज पर वाराणसी में स्वच्छ नदियों के लिए एक प्रयोगशाला की स्थापना की घोषणा की।
जल शक्ति मंत्री की डेनमार्क यात्रा के दौरान इस आशय पत्र पर आगे के कदम के रूप में 12 सितम्बर 2022 को जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार और पर्यावरण मंत्रालय, डेनमार्क सरकार के बीच एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे।
प्रस्तावित सहयोग का मूल उद्देश्य समग्र और टिकाऊ दृष्टिकोण के माध्यम से वर्तमान और भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए सुरक्षित और सुरक्षित पानी सुनिश्चित करना है।
डेनमार्क और राजतन्त्र
यह देश यूरोप में स्थित है। डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन को यूरोप में स्कैंडिनेवियाई देश भी कहा जाता है ।
दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड ,डेनमार्क का हिस्सा है।
राजधानी: कोपेनहेगन
मुद्रा: डेनिश क्रोन
प्रधान मंत्री: सुश्री मेटे फ्रेडरिकसेन
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