उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त किया
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उत्तराखंड सरकार ने राज्य में राजस्व/पटवारी पुलिस प्रणाली को समाप्त कर दिया है। यह 3 जनवरी 2023 को पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था। सभी राजस्व गांव अब नियमित पुलिस व्यवस्था के अधीन होंगे।
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार उत्तराखंड के 1,800 राजस्व गांवों में कानून व्यवस्था अब राज्य पुलिस संभालेगी।
यह 150 साल पहले ब्रिटिश द्वारा पहाड़ी राज्य में पेश किया गया था। इस प्रणाली के तहत राजस्व विभाग के सिविल अधिकारियों/पटवारी के पास पुलिस की तरह ही अपराधियों की जांच करने और उन्हें गिरफ्तार करने की शक्ति थी।
सरकार के अनुसार राजस्व पुलिस में आपराधिक जांच के लिए आवश्यक कौशल की कमी थी इसलिए चरणबद्ध तरीके से राजस्व पुलिस के क्षेत्रों को नियमित पुलिस में स्थानांतरित करने की आवश्यकता महसूस की गई।
उत्तराखंड
उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में हुआ था। इसका निर्माण उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों को अलग कर किया गया था।
यह राज्य देवभूमि के नाम से भी प्रसिद्ध है।
इसमें कुल 13 जिले हैं।
उत्तराखंड के राज्यपाल: लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह
राजधानी: देहरादून
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