Current Affairs May-2023 Based Practice Questions, Attempt Now!

The Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying,Parshottam  Rupalalaunched theSagar Parikrama Yatra Phase-VinKaranja, Raigad, Maharashtraon 17th May. 

Important Points:

• Sagar Parikrama Yatra Phase-Vwas conducted from 7-19 May 2023 atCanacona, Goa.
• The Yatra covered various fisheries schemes and programmes, including Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) and Kisan Credit Card.
• After successfully completing four phases covering 19 locations in Gujarat, Daman & Diu, Maharashtra and Karnataka, this groundbreaking initiative is garnering widespread support.

About Sagar Parikrama

• It is a maritime evolutionary journey tour to be organized in all coastal states/UTs through sea route to show solidarity with all fishermen, fish farmers and concerned stakeholders.
• It aims to address the issues of fishermen and other stakeholders and facilitate their economic upliftment through various fisheries schemes and programs like PMMSY.

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री,पुरुषोत्तम रूपालाने 17 मई 2023 कोकरंजा, रायगढ़, महाराष्ट्रमेंसागर परिक्रमा यात्रा चरण-Vका शुभारंभ किया।

महत्वपूर्ण बिंदु:-

• सागर परिक्रमा यात्रा चरण-V, 7-19 मई 2023तककानाकोना, गोवामें आयोजित किया गया।  
• इस यात्रा में विभिन्नमत्स्य पालन योजनाओंऔर कार्यक्रमों को शामिल किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) और किसान क्रेडिट कार्ड शामिल हैं।
• गुजरात, दमन और दीव, महाराष्ट्र और कर्नाटक में 19 स्थानों को कवर करते हुए चार चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, इस अभूतपूर्व पहल को व्यापक समर्थन प्राप्त हो रहा है।

सागर परिक्रमा के बारे में

• यह सभी मछुआरों, मछली किसानों और संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए समुद्री मार्ग के माध्यम से सभी तटीय राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में आयोजित की जाने वाली एक समुद्री विकास यात्रा यात्रा है।
• इसका उद्देश्य मछुआरों और अन्य हितधारकों के मुद्दों का समाधान करना और पीएमएमएसवाई जैसे विभिन्न मात्स्यिकी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से उनके आर्थिक उत्थान की सुविधा प्रदान करना है।

The phase-3 trial of a dengue vaccine developed by Panacea Biotech in collaboration with the Indian Council of Medical Research (ICMR) is likely to begin in August or September 2023.

Important Points:

• Phase-III clinical trial is being done for evaluation of efficacy, along with safety and immunogenicity of tetravalent dengue vaccine.
• Serum Institute of India and Panacea Biotech have applied for expression of interest for clinical trials for indigenous manufacturers of dengue vaccine.

Mosquito-borne diseases

• Malaria - This disease is caused by the bite of a female Anopheles mosquito.
• Malaria fever is caused by a virus called Plasmodium vivax.
• Dengue - Dengue virus is transmitted to humans through the bite of an infected Aedes mosquito.
• According to the World Health Organisation (WHO), dengue is the most widely spread disease by mosquitoes worldwide.
• Chikungunya - Chikungunya, like dengue, is caused by the bite of the Aedes mosquito.
• Yellow Fever - This disease is caused by the bite of a human from the Aedes mosquito, especially Aedes aegypti.
• Yellow fever is caused by flavivirus.

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के सहयोग से पैनेसिया बायोटेक द्वारा विकसित डेंगू वैक्सीन का चरण-3 परीक्षण अगस्त या सितंबर 2023 में शुरू होने की संभावना है।

महत्वपूर्ण बिंदु:-

• टेट्रावेलेंट डेंगू वैक्सीन की सुरक्षा और प्रतिरक्षण क्षमता के साथ-साथ प्रभावकारिता के मूल्यांकन के लिए तीसरे चरण का नैदानिक परीक्षण किया जा रहा है।
• सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और पैनेशिया बायोटेक ने डेंगू वैक्सीन के स्वदेशी निर्माताओं हेतु क्लिनिकल ट्रायल के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए आवेदन किया है।

मच्छर जनित रोग

• मलेरिया- यह रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है।
• मलेरिया बुखार प्लाज्मोडियम विवैक्स नामक विषाणु से होता है।
• डेंगू - डेंगू वायरस संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से मनुष्यों में फैलता है।
• विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, डेंगू दुनिया भर में मच्छरों द्वारा फैलाई जाने वाली सबसे व्यापक बीमारी है।
• चिकनगुनिया - डेंगू की तरह चिकनगुनिया भी एडीज मच्छर के काटने से होता है।
• पीत ज्वर (Yellow Fever)- यह रोग एडीज मच्छर विशेषकर एडीज एजिप्टी के काटने से होता है।
• पीला बुखार फ्लेविवायरस के कारण होता है।

India and the European Union have entered into an agreement to coordinate their policies in the semiconductor sector.

Important Points:

• The joint statement was issued after the first India-EU Trade and Technology Council (TTC) meeting held in Brussels.
• It aims to enhance cooperation, foster innovation and strengthen competitiveness in this vital industry.
• The agreement emphasizes collaborative research and development activities between Indian and European companies, research institutions, and universities. 
• By pooling their expertise and resources, both parties aim to drive technological advancements in semiconductor manufacturing, design, and applications.
• Recognizing the importance of a skilled workforce, the agreement focuses on promoting skill development initiatives in the semiconductor sector. 
• India and the EU will jointly work towards training programs, knowledge exchange, and capacity building to nurture a talent pool equipped with cutting-edge skills.
• The agreement signifies the establishment of a long-term strategic partnership between India and the EU in the semiconductor sector. 

About European Union

• The European Union is a group of 27 European countries.
• The United Kingdom which was the founding member of the European Union has left the organisation.
• It was founded on 1 November 1993
• Headquarters: Brussels, Belgium.

भारत और यूरोपीय संघ ने अर्धचालक क्षेत्र में अपनी नीतियों के समन्वय के लिए एक समझौता किया है।

महत्वपूर्ण बिंदु:-

• ब्रसेल्स में आयोजित पहली भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (टीटीसी) की बैठक के बाद संयुक्त बयान जारी किया गया।
• इसका उद्देश्य इस महत्वपूर्ण उद्योग में सहयोग को बढ़ाना, नवाचार को बढ़ावा देना और प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना है।
• यह समझौता भारतीय और यूरोपीय कंपनियों, अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों के बीच सहयोगी अनुसंधान और विकास गतिविधियों पर जोर देता है।
• अपनी विशेषज्ञता और संसाधनों को पूल करके, दोनों पक्षों का लक्ष्य सेमीकंडक्टर निर्माण, डिज़ाइन और अनुप्रयोगों में तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना है।
• एक कुशल कार्यबल के महत्व को स्वीकार करते हुए, समझौता अर्धचालक क्षेत्र में कौशल विकास पहलों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
• भारत और यूरोपीय संघ संयुक्त रूप से अत्याधुनिक कौशल से लैस एक प्रतिभा पूल के पोषण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, ज्ञान के आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण की दिशा में काम करेंगे।
• यह समझौता सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत और यूरोपीय संघ के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी की स्थापना का प्रतीक है।

यूरोपीय संघ के बारे में

• यूरोपीय संघ 27 यूरोपीय देशों का समूह है।
• यूनाइटेड किंगडम जो यूरोपीय संघ का संस्थापक सदस्य था, उसने संगठन छोड़ दिया है।
• इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई थी।
• मुख्यालय: ब्रुसेल्स, बेल्जियम

Arjun Ram Meghwalwas appointed as the newLaw and Justice Ministerand the previousLaw and Justice Minister Kiren Rijijuwas assigned theMinistry of Earth Sciences.

Important Points:

• Meghwal will also continue in his current position as Minister of State for Parliamentary Affairs and Culture.
• Arjun Ram Meghwal will replace Kiren Rijiju in the Ministry of Law and Justice.

Ministry of Law and Justice:

• The Ministry of Law and Justice is a cabinet ministry in the Government of India.
• It is responsible for the management of legal affairs, legislative activities and administration of justice in India.
• The ministry consists of three departments: Legislative Department, Department of Legal Affairs and Department of Justice.
• The Department of Legal Affairs advises various Ministries of the Central Government.

Formed -1833

Headquarters -Cabinet Secretariat Raisina Hill, New Delhi

अर्जुन राम मेघवालको नयाकानून और न्याय मंत्रीनियुक्त किया गया और पिछले कानून और न्याय मंत्रीकिरेन रिजिजूकोपृथ्वी विज्ञान मंत्रालयसौंपा गया। 

महत्वपूर्ण बिंदु:- 

• मेघवाल संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री के रूप में अपने वर्तमान पद पर भी बने रहेंगे।
• अर्जुन राम मेघवाल कानून और न्याय मंत्रालय में किरेन रिजिजू की जगह लेंगे।

कानून और न्याय मंत्रालय:

• भारत सरकार में कानून और न्याय मंत्रालय एक कैबिनेट मंत्रालय है।
• यह भारत में कानूनी मामलों, विधायी गतिविधियों और न्याय प्रशासन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
• मंत्रालय में तीन विभाग होते हैं: विधायी विभाग, कानूनी मामलों का विभाग और न्याय विभाग।
• कानूनी मामलों का विभाग केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों को सलाह देता है।

गठित -1833

मुख्यालय -कैबिनेट सचिवालय रायसीना हिल, नई दिल्ली

Government has set up 'Expedited Corporate Exit Processing Centers' (C-PACE) under the Ministry of Corporate Affairs (MCA).

Important Points:

• The C-PACE aims to streamline and speed up the process of winding up defunct companies.
• It centralises the process of winding up companies, making it easier and more efficient.
• This relieves the burden on the registry and ensures a clean and accurate database.
• Its establishment is part of the MCA's commitment to promote Ease of Doing Business and facilitate smooth exit of companies.
• It functions under the Registrar of Companies (ROC) as per sub-section (1) of section 396.
• The C-PACE office was inaugurated on May 1, 2023.
• The office is supervised by the Director General of Corporate Affairs (DGCoA) in New Delhi.

Director of Inspection and Investigation in MCA - RK Dalmiya

सरकार ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) के अन्तर्गत ‘त्वरित कॉर्पोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र’ (C-PACE) की स्थापना की है।

महत्वपूर्ण बिंदु:-

• C-PACE का लक्ष्य बंद हो चुकी कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और तेज करना है।
• यह कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करता है, जिससे यह आसान और अधिक कुशल हो जाता है।
• यह रजिस्ट्री पर बोझ से राहत देता है और एक स्वच्छ और सटीक डेटाबेस सुनिश्चित करता है।
• इसकी स्थापना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने और कंपनियों के सुचारू निकास को सुगम बनाने के लिए एमसीए की प्रतिबद्धता का हिस्सा है।
• यह धारा 396 की उप-धारा (1) के अनुसार कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के तहत काम करता है।
• C-PACE कार्यालय का उद्घाटन 1 मई, 2023 को हुआ था।
• कार्यालय की देखरेख नई दिल्ली में कॉर्पोरेट मामलों के महानिदेशक (DGCoA) द्वारा की जाती है।

एमसीए में निरीक्षण और जांच निदेशक - आरके डालमिया

A.K Jain was appointed as the new chairman of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) by the government.

Important Points:

• The appointment was made by the Appointments Committee of the Cabinet and the post of chairman was lying vacant since December 2020.
• AK Jain is replacing former PNGRB chief DK Saraf, who retired on December 3, 2020.
• Former coal secretary AK Jain will serve as the chairman of PNGRB for a period of five years.

Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB):

• It was established under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (No. 19 of 2006).
• The purpose of setting up the Board is to protect the interests of consumers and entities involved in activities related to petroleum, petroleum products and natural gas.
• PNGRB is responsible for promoting competitive markets and addressing matters related to the petroleum and natural gas sectors.
• One of the major objectives of PNGRB is to ensure uninterrupted and adequate supply of petroleum, petroleum products and natural gas throughout the country.

ए.के जैन को सरकार द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

महत्वपूर्ण बिंदु:

• यह नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा की गई थी और यह अध्यक्ष पद दिसंबर 2020 से खाली था।
• ए.के जैन पीएनजीआरबी के पूर्व प्रमुख डी के सराफ की जगह ले रहे हैं, जो 3 दिसंबर, 2020 को सेवानिवृत्त हुए थे।
• पूर्व कोयला सचिव एके जैन पांच साल की अवधि के लिए पीएनजीआरबी के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। 

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी):

• इसकी स्थापना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 की संख्या 19) के तहत की गई थी।
• बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस से संबंधित गतिविधियों में शामिल उपभोक्ताओं और संस्थाओं के हितों की रक्षा करना है।
• पीएनजीआरबी प्रतिस्पर्धी बाजारों को बढ़ावा देने और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्रों से जुड़े मामलों को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार है।
• पीएनजीआरबी के प्रमुख उद्देश्यों में से एक पूरे देश में पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस की निर्बाध और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

Dr. Manoj Soni took the oath of office and secrecy as the Chairman of the Union Public Service Commission (UPSC) on 16 May 2023.

Important Points:

• The oath was administered by Smita Nagraj, the senior-most member of the commission.
• Prior to joining UPSC, Dr. Soni studied Political Science with specialisation in International Relations Studies and holds a Doctorate degree in "Post-Cold War International Systemic Transition and Indo-US Relations" from Sardar Patel University.
• He served as Vice-Chancellor of MS University of Baroda for one term and Dr. Babasaheb Ambedkar Open University, Gujarat for two terms, making him the youngest Vice-Chancellor in independent India.

डॉ. मनोज सोनी ने 16 मई 2023 को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के अध्यक्ष के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली।

महत्वपूर्ण बिंदु:-

• आयोग की वरिष्ठतम सदस्य स्मिता नागराज द्वारा शपथ दिलाई गई।
• यूपीएससी में शामिल होने से पहले, डॉ सोनी ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध अध्ययन में विशेषज्ञता के साथ राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया और सरदार पटेल विश्वविद्यालय से "पोस्ट-शीत युद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रणालीगत संक्रमण और भारत-अमेरिका संबंध" में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की।
• उन्होंने एक कार्यकाल के लिए बड़ौदा के एमएस विश्वविद्यालय के कुलपति और दो कार्यकाल के लिए डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, गुजरात के रूप में कार्य किया, जिससे वह स्वतंत्र भारत में सबसे कम उम्र के कुलपति बन गए।

The Union Government approved the signing of a Project Collaboration Agreement between the Department of Health Research (DHR) and the World Health Organization (WHO) on Assistive Technology.

Important Points:

• The agreement aims to draw global attention to access to assistive technology, promote research and innovation, and develop training programs.
• The signing of a Memorandum of Understanding (MoU) between the Competition Commission of India (CCI) and the Egyptian Competition Authority (ECA) was approved during the meeting.
• The MoU focuses on promoting and strengthening cooperation in competition law and policy through information exchange, sharing of best practices and capacity building initiatives.

केंद्र सरकार ने सहायक प्रौद्योगिकी पर स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (डीएचआर) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के बीच एक परियोजना सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी।

महत्वपूर्ण बिंदु:-

• इस समझौते का उद्देश्य सहायक प्रौद्योगिकी तक पहुंच, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विकसित करने की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित करना है।
• इस बैठक के दौरान भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) और मिस्र प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण (ईसीए) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी गई।
• समझौता ज्ञापन सूचना विनिमय, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से प्रतिस्पर्धा कानून और नीति में सहयोग को बढ़ावा देने और मजबूत करने पर केंद्रित है।

On 18 May Union Minister of AYUSH Sarbananda Sonowal inaugurated the two-day National AYUSH Mission (NAM) Conclave in New Delhi.

Important Points:

• The two-day conclave will pave the way for better coordination among stakeholders and strengthen the functioning of AYUSH health and wellness centres.
• The objective of the mission is to increase the availability, reach and quality of AYUSH health services across the country through AYUSH Health Wellness Centers as part of the Ayushman Bharat scheme of the Government of India.
• The government had approved operationalization of 12,500 AYUSH health wellness centres by upgrading existing AYUSH dispensaries and health sub-centres under the broad umbrella of NAM in a phased manner.
• More than 8500 such centres have been established across the country and are serving the communities.

About Ministry of AYUSH

• It is a government ministry (Establishment - 2014) in India.
• It is responsible for the development, promotion and regulation of traditional systems of medicine.
• AYUSH is the abbreviation of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathic Pharmacopoeia Society and aims to promote education and research of the above.

18 मई 2023 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। 

महत्वपूर्ण बिंदु:-

• दो दिवसीय कॉन्क्लेव हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय का मार्ग प्रशस्त करेगा और आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की कार्यप्रणाली को मजबूत करेगा।
• मिशन का उद्देश्य भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के हिस्से के रूप में आयुष स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों के माध्यम से देश भर में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, पहुंच और गुणवत्ता को बढ़ाना है।
• सरकार ने चरणबद्ध तरीके से NAM के व्यापक छत्र के तहत मौजूदा आयुष औषधालयों और स्वास्थ्य उप-केंद्रों का उन्नयन करके 12,500 आयुष स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों के संचालन की मंजूरी दी थी। 
• देश भर में ऐसे 8500 से अधिक केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं और समुदायों की सेवा कर रहे हैं।

आयुष मंत्रालय के बारे में-

• यह भारत में एक सरकारी मंत्रालय(स्थापना - 2014) है।
• यह चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों के विकास, प्रचार और नियमन के लिए जिम्मेदार है।
• AYUSH का संक्षिप्त रूप आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी फार्माकोपिया समिति है और इसका उद्देश्य उपर्युक्त की शिक्षा और अनुसन्धान को बढ़ावा देना है।

The government will set up 1,100 new Farmer Producer Organizations (FPOs) in the cooperative sector and the initiative is in line with Prime Minister Narendra Modi's vision of "prosperity through cooperation".

Important Points:

• The National Cooperative Development Corporation (NCDC) will monitor the allotment of these additional FPOs.
• Each FPO will get financial assistance of Rs 33 lakh.
• Cluster based business organisations associated with FPOs will be given Rs 25 lakh per FPO.
• Activities like bee-keeping and mushroom cultivation will be included as income-generating options for these societies.
• The aim of setting up the FPO is to provide the necessary market linkages to the farmers.
• Its objective is to ensure remunerative prices for the produce of the farmers.
• National Cooperative Development Corporation (NCDC) is a statutory corporation established on March 13, 1963, by an Act of the Parliament of India.

सरकार सहकारी क्षेत्र में 1,100 नए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) स्थापित करेगी और यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "सहकार से समृद्धि" के विजन के अनुरूप है।

महत्वपूर्ण बिंदु:-

• राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) इन अतिरिक्त एफपीओ के आवंटन की निगरानी करेगा।
• प्रत्येक एफपीओ को 33 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी।
• एफपीओ से जुड़े क्लस्टर आधारित व्यापार संगठनों को प्रति एफपीओ 25 लाख रुपये दिए जाएंगे।
• मधुमक्खी पालन और मशरूम की खेती जैसी गतिविधियों को इन सोसायटियों के आय-सृजन विकल्पों के रूप में शामिल किया जाएगा।
• एफपीओ की स्थापना का लक्ष्य किसानों को आवश्यक बाजार संपर्क प्रदान करना है।
• इसका उद्देश्य किसानों की उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है।
• राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी): भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा 13 मार्च, 1963 को स्थापित एक सांविधिक निगम है।

In the above question,the second statement is falseas the duration of the scheme is6 years (not 10).

TheUnion Cabinet,chaired by thePrime Minister Narendra Modion 17th May approved theProduction Linked Incentive Scheme 2.0for IT Hardware with a budgetary outlay Rs 17,000 crore.

Important Points:

• Electronics manufacturing in India has seen a steady growth with a CAGR (Compound Annual Growth Rate) of 17% in the last 8 years.
• This year it crossed a major benchmark in production of USD 105 billion (about Rs 9 lakh crore).
• India has become the second largest mobile phone manufacturer in the world.

Features of PLI Scheme 2.0 for IT hardware

• It covers laptops, tablets, all-in-one PCs, servers and ultra small form factor devices.
• The tenure of this scheme is 6 years.
• Expected incremental production is Rs 3.35 Lakh crore.
• Expected incremental investment is Rs 2,430 crore.
• Expected incremental direct employment is 75,000.

उक्त प्रश्न में दूसरा कथन असत्य है क्योंकि इस योजना की अवधि6 वर्ष (न कि 10) वर्षहै।

प्रधानमंत्रीनरेंद्र मोदीकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17 मई 2023 को 17,000 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथआईटी हार्डवेयरके लिएउत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना 2.0को मंजूरी दी।

महत्वपूर्ण बिंदु:- 

• भारत मेंइलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माणमें पिछले 8 वर्षों में 17% सीएजीआर (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) के साथ लगातार वृद्धि देखी गई है।
• इस साल इसने 105 बिलियन अमरीकी डालर (लगभग 9 लाख करोड़ रुपये) के उत्पादन में एक प्रमुख बेंचमार्क को पार कर लिया।
• भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है।

आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई स्कीम 2.0 की विशेषताएं

• इसमें लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पीसी, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर डिवाइस शामिल हैं।
• इस योजना की अवधि 6 वर्ष है।
• अपेक्षित वृद्धिशील उत्पादन 3.35 लाख करोड़ रुपये है।
• अपेक्षित वृद्धिशील निवेश 2,430 करोड़ रुपये है।
• अपेक्षित वृद्धिशील प्रत्यक्ष रोजगार 75,000 है।

The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Narendra Modi on 17th May approved the Production Linked Incentive Scheme 2.0 for IT Hardware with a budgetary outlay Rs 17,000 crore.

Important Points:

• Electronics manufacturing in India has seen a steady growth with a CAGR (Compound Annual Growth Rate) of 17% in the last 8 years.
• This year it crossed a major benchmark in production of USD 105 billion (about Rs 9 lakh crore).
• India has become the second largest mobile phone manufacturer in the world.

What is Production Linked Incentive Scheme?

• It is an initiative that provides incentives to domestic industries to promote production at the local level.
• Through this scheme, the government aims to incentivize companies to increase the sales of manufactured products in domestic units.
• The objective of the scheme is to make domestic manufacturing globally competitive and to become a global champion in manufacturing.
• The government has launched this scheme with an outlay of around Rs 2 lakh crore for 14 sectors including Automobiles and Auto Components, White Goods, Pharma, Textiles, Advanced Chemistry Cell and Specialty Steel.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17 मई 2023 को 17,000 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना 2.0 को मंजूरी दी।

महत्वपूर्ण बिंदु:- 

• भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में पिछले 8 वर्षों में 17% सीएजीआर (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) के साथ लगातार वृद्धि देखी गई है।
• इस साल इसने 105 बिलियन अमरीकी डालर (लगभग 9 लाख करोड़ रुपये) के उत्पादन में एक प्रमुख बेंचमार्क को पार कर लिया।
• भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है।

प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या है?

• यह एक पहल है जो स्थानीय स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करती है।
• इस योजना के माध्यम से सरकार का उद्देश्य कंपनियों को घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
• योजना का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और विनिर्माण में वैश्विक चैंपियन बनना है।
• सरकार ने ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, व्हाइट गुड्स, फार्मा, टेक्सटाइल्स, एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल और स्पेशलिटी स्टील सहित 14 क्षेत्रों के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इस योजना को लॉन्च किया है।

World Hypertension Dayis observed annually on17 Mayto raise awareness about hypertension (high blood pressure) and promote preventive measures, early detection, and management of this global health issue.

Important Points:

• The day serves as a platform to educate individuals, communities, health professionals and policy makers about healthy blood pressure levels and the risks associated with high blood pressure.
• The day plays a crucial role in raising awareness about hypertension, its causes, risk factors, and the importance of regular blood pressure monitoring. 
• It seeks to dispel myths and misconceptions surrounding hypertension and promote accurate information.
• Theme of 2023 is'Measure Your Blood Pressure Accurately, Control It, Live Longer'.
• World Hypertension Day was first established in 2005 by the World Hypertension League (WHL).

हाइपरटेंशन (उच्च रक्तचाप)के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दे के निवारक उपायों, शीघ्र पहचान और प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिएविश्व उच्च रक्तचाप दिवसप्रतिवर्ष17 मईको मनाया जाता है।

महत्वपूर्ण बिंदु:-

• यह दिवस स्वस्थ रक्तचाप के स्तर और उच्च रक्तचाप से जुड़े जोखिमों के बारे में व्यक्तियों, समुदायों, स्वास्थ्य पेशेवरों और नीति निर्माताओं को शिक्षित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
• यह दिवस उच्च रक्तचाप, इसके कारणों, जोखिम कारकों और नियमित रक्तचाप की निगरानी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
• यह उच्च रक्तचाप के बारे में मिथकों और गलत धारणाओं को दूर करने और सटीक जानकारी को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।
• 2023 की थीम'अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें'है।
• विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पहली बार 2005 मेंविश्व उच्च रक्तचाप लीग(WHL) द्वारा स्थापित किया गया था।

The Odisha government has expanded the jurisdiction of Special Development Councils (SDCs) from nine to 23 districts to improve the lives of 84 lakh tribal people.

Important Points:

• This extension signifies the government's commitment to ensuring the comprehensive development of indigenous communities residing in these districts.
• The primary objective of extending the jurisdiction of the SDC is to bring positive changes to the lives of the indigenous people in Odisha. 
• By implementing targeted interventions, the government aims to address issues related to education, healthcare, infrastructure, livelihood, and overall socio-economic development in these tribal areas.

About Odisha-

• Capital- Bhubaneswar
• Governor- Ganeshi Lal
• Chief Minister- Naveen Patnaik

ओडिशा सरकार ने 84 लाख आदिवासी लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए विशेष विकास परिषद (एसडीसी) के अधिकार क्षेत्र को नौ से 23 जिलों तक विस्तारित किया है।

महत्वपूर्ण बिंदु:

• यह विस्तार इन जिलों में रहने वाले स्वदेशी समुदायों के व्यापक विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
• एसडीसी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने का प्राथमिक उद्देश्य ओडिशा में स्वदेशी लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है।
• लक्षित हस्तक्षेपों को लागू करके, सरकार का लक्ष्य इन आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, बुनियादी ढांचे, आजीविका और समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है।

ओडिशा के बारे में -

• राजधानी- भुवनेश्वर 
• राज्यपाल- गणेशी लाल
• मुख्यमंत्री- नवीन पटनायक

Recently,the Libyan Parliamenthas decided to suspend the Libyan Prime MinisterFathi Bashaghafrom his post.

Important Points:

• The suspension reflects the internal conflicts and challenges facing the government in the country.
• Fathi Bashagha has served as Prime Minister of Libya, leading the Government of National Accord (GNA).
• He has been an influential figure in Libyan politics, contributing to stabilization efforts during a challenging period.

Reasons of suspension

• The Libyan parliament's decision to suspend Fathi Bashagha stemmed from various factors and internal disputes.
• These include allegations of mismanagement, corruption, or policy disagreements.

About Libya

• Libya is a country located in North Africa. Most of the country lies in the Sahara desert.
• Capital -Tripoli
• Currency -Libyan dinar
• Chairman of the Presidential Council -Mohamed al-Menfi

हाल ही मेंलीबिया की संसदने लीबिया के प्रधानमंत्रीफथी बाशाघाको उनके पद से निलंबित करने का निर्णय लिया है।

महत्वपूर्ण बिंदु:-

• निलंबन देश में सरकार के सामने आंतरिक संघर्षों और चुनौतियों को दर्शाता है।
• फथी बाशाघा ने लीबिया के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है, जो राष्ट्रीय समझौते (जीएनए) की सरकार का नेतृत्व कर रहा है।
• वह लीबिया की राजनीति में एक प्रभावशाली व्यक्ति रहे हैं, उन्होंने चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान स्थिरीकरण के प्रयासों में योगदान दिया।

निलंबन के कारण

• फथी बाशाघा को निलंबित करने का लीबियाई संसद का निर्णय विभिन्न कारकों और आंतरिक विवादों से उपजा है, इनमें कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार, या नीतिगत असहमति के आरोप शामिल हैं।

लीबिया के बारे में

• लीबिया उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक देश है। देश का अधिकांश भाग सहारा मरुस्थल में स्थित है।
• राजधानी -त्रिपोली
• मुद्रा -लीबिया दिनार
• राष्ट्रपति परिषद के अध्यक्ष -मोहम्मद अल-मेनफी

Indian Army’s Gajraj Corps,along with other disaster management groups, conducted a joint flood relief drill,'Exercise Jal Rahat',atHagrama Bridge on Manas River in Assamon 16th May 2023.

Important Points:

• Apart from Indian Army- SSB, National Disaster Response Force (NDRF), State Disaster Response Force (SDRF), District Disaster Management Authority (DDMA) and Police representatives participated in the exercise.
• The event included coordination and rehearsal for rescue missions of people from inundated areas by joint efforts of expert teams of Army, NDRF and SDRF.

Purpose of "Jal Rahat" Exercise:

• To showcase the Indian Army's preparedness and capabilities in responding to natural disasters, particularly floods. 
• To effectively coordinate relief efforts, rescue operations, and provide essential supplies and medical aid to the affected people in a timely manner.

About Assam State 

• Chief Minister -Himanta Biswa Sarma
• Governor -Jagdish Mukhi
• Number of Districts - 33
• Lok Sabha seats - 14
• Rajya Sabha seats - 7

भारतीय सेनाकीगजराज कोरने अन्य आपदा प्रबंधन समूहों के साथ मिलकर 16 मई 2023 कोअसम में मानस नदीपरहगरामा पुलपर एकसंयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास 'जल राहत'का आयोजन किया।

महत्वपूर्ण बिंदु:-

• अभ्यास में भारतीय सेना के अलावा- एसएसबी, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) और पुलिस प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
• इस कार्यक्रम में सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की विशेषज्ञ टीमों के संयुक्त प्रयासों से जलमग्न क्षेत्रों से लोगों के बचाव मिशन के लिए समन्वय और पूर्वाभ्यास शामिल थे।

"जल राहत" अभ्यास का उद्देश्य: 

• प्राकृतिक आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ के जवाब में भारतीय सेना की तैयारियों और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए।
• प्रभावी ढंग से राहत प्रयासों, बचाव कार्यों का समन्वय करना और प्रभावित लोगों को समय पर आवश्यक आपूर्ति और चिकित्सा सहायता प्रदान करना।

असम राज्य के बारे में

• मुख्यमंत्री - हिमंत बिस्वा सरमा
• राज्यपाल - जगदीश मुखी
• जिलों की संख्या - 33
• लोकसभा सीटें - 14
• राज्यसभा सीटें - 7

The first statement in the above question is false as JJM has provided12 crore (not 20 crore) tap waterconnections in the country by May 2023.

TheJal Jeevan Mission,a flagship program launched by the Government of India, has achieved a significant milestone by providing12 crore tap water connectionsacross the country. 

Important Points:

• At the time of announcement of launch ofJJM only 3.23 Crore(16.64%) households in villages had access to piped water connection.
• Himachal Pradesh at 98.35%, followed by Bihar at 96.05%, are also set to achieve saturation in the near future.
• Goa, Haryana, Punjab, Andaman & Nicobar Islands, Puducherry, D&NH and D&D are 'Har Ghar Jal' certified States/UTs.

• Till date,5 states (Goa, Telangana, Haryana, Gujarat and Punjab)and3 union territories (Puducherry, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli and Andaman and Nicobar Islands)have reported 100% coverage.

About Jal Jeevan Mission 

• It is a flagship programme of the Ministry of Jal Shakti, the Government of India which was announced from the ramparts ofRed Fortby the Prime Minister onAugust 15, 2019. 
• The objective of the mission is to supply potable tap water in adequate quantity, prescribed quality and on a regular and long-term basis to every rural household of the country by 2024.
• The fund sharing pattern between theCenter and the states under the mission is 90:10 for Himalayan and North-Eastern states and 50:50 for other states.In the case ofUnion Territories, 100% contributionis made by the Centre.

उक्त प्रश्न में प्रथम कथन असत्य है क्योंकि जेजेएम ने मई 2023 में देश में12 करोड़ (न कि 20 करोड़)नल जल कनेक्शन प्रदान किया है। 

जल जीवन मिशन (जेजेएम),भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसने देश भर में 12 करोड़नल जल कनेक्शनप्रदान करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है।

महत्वपूर्ण बिंदु:-

• जेजेएम के लॉन्च की घोषणा के समय गांवों में केवल 3.23 करोड़ (16.64%) घरों में पाइप से पानी का कनेक्शन उपलब्ध था।
• हिमाचल प्रदेश 98.35%, उसके बाद बिहार 96.05% निकट भविष्य में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भी तैयार हैं।
• गोवा, हरियाणा, पंजाब, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पुडुचेरी, डीएंडएनएच और डीएंडडी'हर घर जल’प्रमाणित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश हैं।

• वर्तमान में5 राज्यों (गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात और पंजाब)और3 केंद्र शासित प्रदेशों (पुडुचेरी, दमन और दीव और दादर और नगर हवेली और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)ने 100% कवरेज की सूचना दी है।

जल जीवन मिशन: 

• यह मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसकी घोषणा15 अगस्त, 2019को प्रधान मंत्री द्वारा लाल किले की प्राचीर से की गई थी।
• मिशन का उद्देश्य 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवारको पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता और नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल के पानी की आपूर्ति करना है।
• मिशन के तहत केंद्र और राज्यों के बीच फंड शेयरिंग पैटर्न हिमालयी और उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए 90:10 और अन्य राज्यों के लिए 50:50 है। केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में, केंद्र द्वारा 100% योगदान दिया जाता है।

World Telecommunication and Information Society Day is observed on 17 May and is organised by the International Telecommunication Union (ITU).

Important Points:

• The event was earlier known as World Telecom Day.
• The day emphasises the influence of the Internet and communication technologies.
• It aims to address connectivity challenges in various regions.
• The theme for 2023 is “Enabling the least developed nations through information and communication technologies.”
• The event is held at the International Telecommunication Union (ITU) headquarters in Geneva, Switzerland and raises awareness of the role and impact of telecommunications and information technology.
• The day highlights the transformative power of communication tools such as the Internet and mobile networks.

About the International Telegraph Union

Established - 17 May 1865

Headquarters - Geneva, Switzerland

Parent Organization - United Nations Economic and Social Council

Secretary General - Doreen Bogdan-Martin. 

विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 17 मई को मनाया जाता है और यह अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) द्वारा आयोजित किया जाता है।

महत्वपूर्ण बिंदु:-

• इस घटना को पहले विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में जाना जाता था।
• यह दिन इंटरनेट और संचार प्रौद्योगिकियों के प्रभाव पर जोर देता है।
• इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में कनेक्टिविटी चुनौतियों का समाधान करना है।
• 2023 की थीम "सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सबसे कम विकसित राष्ट्रों को सक्षम बनाना" है।
• यह आयोजन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) मुख्यालय में आयोजित किया गया है और यह दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाता है।
• यह दिन इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क जैसे संचार साधनों की परिवर्तनकारी शक्ति पर प्रकाश डालता है। 

अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ संघ के बारे में

स्थापित - 17 मई 1865

मुख्यालय - जिनेवा, स्विट्जरलैंड

मूल संगठन - संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद

महासचिव - डोरेन बोगडान-मार्टिन

University Grants Commission (UGC) Chairman Prof. M Jagadesh Kumar redesigned the UGC website, UTSAH and POP portal.

Important Points:

• The redesign is part of the UGC's transformational strategies and actions for higher education.
• The updated website aims to provide a user-friendly interface for students, teachers and stakeholders.
• The UGC website, UTSAH and POP portals are now live and accessible.

UTSAH Portal:

• It serves as a platform for detailed information about UGC's initiatives for qualitative improvement in higher education.
• It allows institutions to showcase achievements, share best practices and engage in knowledge-sharing.
• Institutions can access UGC schemes, monitor progress and submit reports online through the portal.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अध्यक्ष प्रो. एम जगदीश कुमार ने यूजीसी की वेबसाइट, उत्‍साह और पीओपी पोर्टल को नए सिरे से डिजाइन किया।

महत्वपूर्ण बिंदु:-

• नया स्वरूप उच्च शिक्षा के लिए यूजीसी की परिवर्तनकारी रणनीतियों और कार्यों का हिस्सा है।
• अद्यतन वेबसाइट का उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों और हितधारकों के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस प्रदान करना है।
• यूजीसी की वेबसाइट, उत्‍साह और पीओपी पोर्टल्स अब लाइव और सुलभ हैं।

उत्‍साह पोर्टल:

• यह उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए यूजीसी की पहल के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
• यह संस्थानों के उपलब्धियों को प्रदर्शित करने, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और ज्ञान-साझाकरण में संलग्न होने की अनुमति देता है।
• संस्थान यूजीसी की योजनाओं तक पहुंच सकते हैं, प्रगति की निगरानी कर सकते हैं और पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन रिपोर्ट जमा कर सकते हैं।

On May 16,One97 Communications Ltd,the parent company ofPaytm,appointedBhavesh Guptaas the President and Chief Operating Officer (COO) of the fintech company.

Important Points:

• Bhavesh Guptapreviously served as Senior Vice President at Paytm.
• He will oversee various verticals within Paytm including credit, insurance, online and offline payments and consumer payments.
• Prior to joining Paytm, he held leadership positions at Clix Capital (formerly GE Capital), IDFC Bank and ICICI Bank.

About Paytm

• Paytm is an Indian multinational financial technology company headquartered in Noida.
• The company specialises in providing a wide range of digital payment solutions and financial services.
• The primary focus of Paytm is to facilitate digital transactions and make payments convenient for the users.
• Paytm provides a comprehensive platform that enables users to pay bills, recharge mobiles, book tickets and shop online.

Establishment -August 2010

Founder/CEO -Vijay Shekhar Sharma

Parent Organization -One97 Communications

16 मई 2023 कोपेटीएमकी मूल कंपनीवन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेडनेभावेश गुप्ताकोफिनटेक कंपनीका अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) नियुक्त किया।

महत्वपूर्ण बिंदु:-

• भावेश गुप्ता ने पहले पेटीएम में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
• वह पेटीएम के भीतर ऋण, बीमा, ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतान और उपभोक्ता भुगतान सहित विभिन्न कार्यक्षेत्रों की देखरेख करेंगे।
• पेटीएम में शामिल होने से पहले, इन्होंने क्लिक्स कैपिटल (पूर्व में जीई कैपिटल), आईडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में नेतृत्व के पदों पर काम किया।

पेटीएम के बारे में

• पेटीएम एक भारतीय बहुराष्ट्रीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसका मुख्यालय नोएडा में है।
• कंपनी को डिजिटल भुगतान समाधान और वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने में विशेषज्ञता हासिल है।
• पेटीएम का प्राथमिक फोकस डिजिटल लेनदेन की सुविधा और भुगतान को उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाजनक बनाना है।
• पेटीएम एक व्यापक मंच प्रदान करता है जो उपयोगकर्ताओं को बिलों का भुगतान करने, मोबाइल रिचार्ज करने, टिकट बुक करने और ऑनलाइन खरीदारी करने में सक्षम बनाता है।

स्थापना -अगस्त 2010

संस्थापक/सीईओ -विजय शेखर शर्मा

मूल संगठन -वन97 कम्युनिकेशंस