Current Affairs September-2022 Based Practice Questions, Attempt Now!

The Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare in a relief to the Madhya Pradesh farmers has relaxed the existing purchase limit of 25 quintals for purchase of Moong and Urad under the Price Support Scheme  during summer season 2021-22.

It has been increased to 40 quintals per farmer per day.

IMPORTANT FACTS -

Madhya Pradesh as a leading Agricultural state : 

• Madhya Pradesh is also known as Soyabean state.
• It ranks 1st in the country in the production of Soyabean, Urad, Tur, Massor and Linseed.
• It ranks 2nd in the production of Maize, Sesame, Ramtil, Moong.
• It ranks 3rd in the production of Wheat, Sorghum and Barley.

 Union Minister for Agriculture and Farmer Welfare : Narendra Singh Tomar

ADDITIONAL INFORMATION -

Price Support Scheme : 

• It has been launched by the government of India. 
• Under this scheme when the prices of commodities fall below the Minimum Support price (MSP), state and central notified procurement nodal agencies like NAFED (National Agricultural Marketing Federation of India), purchase commodities directly from the farmers at MSP under specified Fair Average Quality, 
• This helps and protects the farmers against the economical loss in farming.

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के किसानों को राहत देते हुए गर्मी के मौसम 2021-22 के दौरान मूल्य समर्थन योजना के तहत मूंग और उड़द की खरीद के लिए 25 क्विंटल की मौजूदा खरीद सीमा में ढील दी है।

इसे बढ़ाकर 40 क्विंटल प्रति किसान प्रतिदिन कर दिया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

मध्य प्रदेश एक अग्रणी कृषि राज्य के रूप में :

• मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य के नाम से भी जाना जाता है।
• सोयाबीन, उड़द, तूर, मसूर और अलसी के उत्पादन में यह देश में प्रथम स्थान पर है।
• यह मक्का, तिल, रामतिल, मूंग के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है।
• यह गेहूं, ज्वार और जौ के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है।

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री : नरेंद्र सिंह तोमर

अतिरिक्त जानकारी -

मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) :

• इसे भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है।
• इस योजना के तहत जब वस्तुओं की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम हो जाती हैं, तो राज्य और केंद्र द्वारा अधिसूचित खरीद नोडल एजेंसियां जैसे नेफेड(नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया) किसानों से सीधे एमएसपी पर निर्दिष्ट उचित औसत गुणवत्ता के तहत वस्तुओं की खरीद करती हैं,
• यह किसानों को खेती में होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाने में मदद करता है ।

After Agra, Moradabad and Kanpur, now UP's fourth and Purvanchal's first logistics park is going to be established in Chunar, Mirzapur.

IMPORTANT FACTS -

Who laid the foundation stone : 

• Union Minister of State for Commerce and Industry Anupriya Patel laid the foundation stone of the logistic park on 5 September 2022.
• The Union Minister for Railways, Communications and Electronics & Information Technology Ashwini Vaishnaw virtually attended the event as a Chief Guest. 

Who is constructing it : 

• The Logistics Park will be constructed by Container Corporation of India Limited.
• In the first phase, the park will be developed at a cost of Rs 30 crore.
• Other facilities will be developed in the second phase at a cost of Rs 70 crore.
  

Beneficial for business in the region :

• Beneficial to the Business in the area Speaking on the occasion Union Minister of State for Commerce and Industry Anupriya Patel said that with the start of Logistic Park in Chunar, there will be a revolutionary change in the business of Purvanchal including Mirzapur.
• Carpets, pottery and brass industries, handicrafts, grains and food items manufactured in these districts will get easy access to the international market.
• With the creation of the Logistics Park, goods manufactured in Mirzapur and surrounding areas will be facilitated to be sent abroad through major ports of the country in a short time.

आगरा, मुरादाबाद और कानपुर के बाद अब यूपी का चौथा और पूर्वांचल का पहला लॉजिस्टिक पार्क मिर्जापुर के चुनार में स्थापित होने जा रहा है।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

आधारशिला किसने रखी : 

• केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 5 सितंबर 2022 को लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी।
• केंद्रीय रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हुए। 

इसका निर्माण कौन कर रहा है ? 

• लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड की तरफ से कराया जाएगा।
• प्रथम चरण में 30 करोड़ रुपये की लागत से पार्क का विकास होगा।
• दूसरे चरण में 70 करोड़ रुपये की लागत से अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

क्षेत्र में व्यापार के लिए फायदेमंद : 

• इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा  कि चुनार में लॉजिस्टिक पार्क शुरू होने से मिर्जापुर सहित पूर्वांचल के कारोबार में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। इन जिलों में निर्मित कालीन, पॉटरी व पीतल उद्योग, हैंडीक्रॉफ्ट के अलावा अनाज व खाद्य वस्तुओं को अंतरराष्ट्रीय बाजार में आसानी से पहुँच मिलेगी।
• लॉजिस्टिक पार्क के बनने से मिर्जापुर एवं आसपास के इलाकों में निर्मित वस्तुओं को कम समय में देश के प्रमुख बंदरगाहों के जरिये विदेश भेजने की सुविधा मिलेगी।

The two-day (5-6 September 2022) Quad Senior Officials Meeting concluded in New Delhi on 6 September 2022.

• Senior Officials from the Foreign Ministries of Australia, India, Japan and the USA discussed regional and global developments, reaffirming their vision for a free, open and inclusive Indo-Pacific.

IMPORTANT FACTS -

QUAD or Quadrilateral Security Dialogue : 

• Quad or Quadrilateral Security Dialogue is a group of four countries US, Japan, Australia and India. 
• The concept of QUAD was given by former Japanese Prime Minister Shinzo Abe in 2007 for maritime cooperation between these countries after the Indian Ocean Tsunami disaster in 2004. 
• Now the group is mainly seen as a group to counter the Chinese influence in the region.
• The 2022 Quad summit meeting was held in Japan and next will be held in Australia in 2023. 

Full Form :

• Quad (QUAD) : Quadrilateral Security Dialogue.

दो दिवसीय (5-6 सितंबर 2022) क्वाड देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक 6 सितंबर 2022, को नई दिल्ली में संपन्न हुई।

• ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर चर्चा की, एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो-पैसिफिक के लिए अपने दृष्टिकोण की पुष्टि की।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

क्वाड (QUAD): 

• क्वाड या चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता चार देशों अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का एक समूह है।
• 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी आपदा के बाद इन देशों के बीच समुद्री सहयोग के लिए 2007 में पूर्व जापानी प्रधान मंत्री शिंजो आबे द्वारा क्वाड की अवधारणा दी गई थी।
• अब समूह को मुख्य रूप से इस क्षेत्र में चीनी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक समूह के रूप में देखा जाता है।  
• 2022 क्वाड शिखर सम्मेलन जापान में आयोजित किया गया था और अगला 2023 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा

फुल फॉर्म :

• क्वाड (QUAD) : क्वाड्रीलेटरल सिक्योरिटी डायलाग (चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता)

Indian Defence Minister Rajnath Singh who is on an official visit to Mongolia said that New Delhi is committed to further deepening multifaceted Strategic Partnership with Mongolia.

• Rajnath Singh is on a five-day visit to Mongolia and Japan beginning 5 September 2022 with an aim to expand India's strategic and defence ties with the two countries. 

IMPORTANT FACTS -

Visit to Mongolia :   

• His visit to Mongolia from 5-7 September 2022 is the first-ever tour to the East Asian country by an Indian defence minister.
• He met the Mongolian defence minister Saikhanbayar Gursed in Ulaanbaatar on 6 September 2022.
• The Minister also met President of Mongolia, U. Khurelsukh.

India Mongolia relationship :  

• India and Mongolia share warm and cordial bilateral relations. Mongolia regards India as its “third” and a “spiritual neighbour”. 
• The bilateral relationship was upgraded to a Strategic Partnership in 2015 during the historic visit of Prime Minister Modi to the country.
• India has provided a loan of USD 1.236 billion to Mongolia to build a 1.5 million metric tonnes oil refinery near Sainshand in southern Dornogovi province of Mongolia.
• It is being constructed by India’s public sector Engineers India Limited.

ADDITIONAL INFORMATION -

Mongolia :  

• It is located in North Central Asia.
• Capital:  Ulaanbaatar  
• Currency: Tugrik
• President: Ukhnaagiin Khurelsukh

मंगोलिया की आधिकारिक यात्रा पर आए भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नई दिल्ली, मंगोलिया के साथ बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

• राजनाथ सिंह, मंगोलिया और जापान के साथ भारत के सामरिक और रक्षा संबंधों का विस्तार करने के उद्देश्य से 5 सितंबर 2022 से दोनों देशों की पांच दिवसीय यात्रा पर हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

मंगोलिया की यात्रा:  

• 5-7 सितंबर 2022 तक मंगोलिया की उनकी यात्रा किसी भारतीय रक्षा मंत्री द्वारा पूर्वी एशियाई देश का पहला दौरा है।
• उन्होंने 6 सितंबर 2022 को उलानबटार में मंगोलियाई रक्षा मंत्री सैखानबयार गुरसेद से मुलाकात की।
• उन्होंने  मंगोलिया के राष्ट्रपति यू खुरेलसुख से भी मुलाकात की। 

भारत मंगोलिया संबंध : 

• भारत और मंगोलिया के बीच सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंध हैं। मंगोलिया भारत को अपना "तीसरा" और "आध्यात्मिक पड़ोसी" मानता है।
• 2015 में प्रधान मंत्री मोदी की देश की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेड किया गया था।
• भारत ने मंगोलिया के दक्षिणी डोर्नोगोवी प्रांत में सैंशांड के पास 1.5 मिलियन मीट्रिक टन तेल रिफाइनरी बनाने के लिए मंगोलिया को 1.236 बिलियन अमरीकी डालर का ऋण प्रदान किया है।
• इसका निर्माण भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। 

अतिरिक्त जानकारी -

मंगोलिया : 

• यह उत्तर मध्य एशिया में स्थित है।
• राजधानी: उलानबाटार
• मुद्रा: तुगरिक
• राष्ट्रपति: उखनागिन खुरेलसुख

96 year old United Kingdom Monarch, Queen ElizabethII appointed Elizabeth Trusspopularly known as Liz Truss, as the 56th Prime Minister of the United Kingdom on 6th September 2022. 

IMPORTANT FACTS -

• She will now occupy 10 Downing Street in London which is the official residence of the Prime Minister. 
• She replaced the former Prime Minister Boris Johnson  who had to resign over a party scandal.
• She was officially elected the leader of the Conservative party on 5th September defeating her rival Rishi Sunak.
• Truss is the fourth Conservative party’s Prime Minister in six years. She faces a difficult time as the country faces a prospect of recession, double digit inflation and soaring energy cost.

96 वर्षीय यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने एलिजाबेथ ट्रस को, जो लोकप्रिय रूप से लिज़ ट्रस के रूप में जानी जाती हैं, को 6 सितंबर 2022 को यूनाइटेड किंगडम के 56 वें प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। 

महत्वपूर्ण तथ्य - 

• वह अब लंदन में स्थित, 10 डाउनिंग स्ट्रीट में रहेंगी जो कि प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास है।
• उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की जगह ली, जिन्हें कोरोना के लॉक डाउन के समय पार्टी करने के कारण इस्तीफा देना पड़ा था। 
• लिज़ ट्रस, 5 सितंबर को अपने प्रतिद्वंद्वी ऋषि सुनकी को हराकर कंजरवेटिव पार्टी की नेता चुनी गईं थीं।
• वह छह साल में चौथी कंजर्वेटिव पार्टी की प्रधानमंत्री हैं।

India's first intranasal Covid vaccine developed by Hyderabad based Bharat Biotech limited has received DCGI approval on 6 September 2022 for primary immunization against the infection for people above the age of 18.

IMPORTANT FACTS -

• The drugs can now be inhaled by the patient through a spray and there is no need for any injection through needles.
• In a tweet published on 6 September 2022, Mandaviya said that Bharat Biotech's ChAd36-SARS-CoV-S COVID-19 (Chimpanzee Adenovirus Vectored) recombinant nasal vaccine has been  approved for primary immunization against COVID-19 in 18+ age group for restricted use in emergency situation. 
• The first indigenous vaccine named Covaxin against covid-19 was also developed by Bharat Biotech.

ADDITIONAL INFORMATION -

DCGI (Drugs Controller General of India) :

• The Drugs Controller General of India is the head of the Central Drugs Standard Control Organisation under the Union Ministry of Health and Family Welfare.
• Under the Drugs and Cosmetics Act, CDSCO is responsible for approval of Drugs, Conduct of Clinical Trials, laying down the standards for Drugs, control over the quality of imported Drugs in the country.
• Drugs Controller General of India: Venugopal Girdharilal Somani
• Headquarters: New Delhi 

हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक लिमिटेड द्वारा विकसित भारत की पहली इंट्रानैसल कोविड वैक्सीन को 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए संक्रमण के खिलाफ प्राथमिक टीकाकरण के लिए 6 सितंबर 2022 को डीसीजीआई की मंजूरी मिली है।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

• अब कोई भी व्यक्ति, एक स्प्रे के माध्यम से नाक के द्वारा, सांस के साथ दवाओं को शरीर के अंदर ले सकता है और अब सुई के माध्यम से किसी भी इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी।
• केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर लिखा कि, "कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई को बड़ा बूस्ट मिला है। भारत बायोटेक के ChAd36-SARS-CoV-S कोविड-19 (चिंपांजी एडेनोवायरस वेक्टरेड) रीकॉम्बिनेंट नेजल वैक्सीन को आपातकालीन स्थिति में 18 साल से ज्यादा आयु वर्ग के उपयोग के लिए अनुमति दी गई है”।
• भारत बायोटेक द्वारा भारत का पहला कोविड -19 के खिलाफ पहला स्वदेशी टीका, कोवैक्सिन भी विकसित किया गया था।

अतिरिक्त जानकारी -

डीसीजीआई (भारत के औषधि महानियंत्रक) :  

• भारत के औषधि महानियंत्रक केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के प्रमुख हैं।
• ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत, सीडीएससीओ ड्रग्स के अनुमोदन, क्लिनिकल ट्रायल के संचालन, ड्रग्स के लिए मानक निर्धारित करने, देश में आयातित दवाओं की गुणवत्ता पर नियंत्रण और विशेषज्ञ प्रदान करके राज्य ड्रग कंट्रोल संगठनों की गतिविधियों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है।
• भारत के औषधि महानियंत्रक : वेणुगोपाल गिरधारीलाल सोमानी
• मुख्यालय : नई दिल्ली 

फुल फॉर्म :  

• डीसीजीआई/DGCI :  ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया

The Competition Commission of India (CCI) on 5 September 2022, through a tweet said it has approved payments major "PayU's", $4.7 billion (about Rs 34,400 crore) acquisition of an online payments firm, BillDesk.

IMPORTANT FACTS -

• It has approved the acquisition of 100% equity share capital of IndiaIdeas.com Limited (IIL), an owner of Bill Desk by PayU Payments Private Limited (PayU India) under Section 31(1) of the Competition Act, 2002.
• Last year in August, Netherland based global consumer internet group and technology investor, Prosus NV had announced that an agreement had been reached between PayU and the shareholders of BillDesk to acquire BillDesk for $4.7 billion.
• The PayU-BillDesk deal is the second-largest buyout in the Indian internet sector after Walmart’s $ 16 billion acquisition of e-commerce major Flipkart in 2018. This will involve the merger of the payments gateway business of two of India's largest players.
• PayU India and BillDesk primarily provide payment aggregation services that enable merchants (and other entities) to receive payments from their customers across various digital payment methods.

ADDITIONAL INFORMATION -

Competition Commission of India (CCI) : 

• The Competition Commission of India (CCI) is the chief national competition regulator in India. 
• It was set up under the Competition Act, 2002.
• It comes under the Ministry of Corporate Affairs.
• It promotes healthy market competition and prevents activities that have an adverse effect on competition in India. 
• CCI also approves combinations under the act so that two merging entities do not overtake the market.

 Headquarter - New Delhi

Current Chairman - Ashok Kumar Gupta

5 सितंबर 2022 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने भुगतान करने वाली प्रमुख पेयू (PayU) के $4.7 बिलियन (लगभग 34,400 करोड़ रुपये) के ऑनलाइन भुगतान फर्म बिलडेस्क के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

• इसने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31(1) के तहत पेयू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (पेयू इंडिया) द्वारा बिलडेस्क के मालिक इंडियाआइडियाज.कॉम लिमिटेड (आईआईएल) की इक्विटी शेयर पूंजी के 100% के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।
• पिछले साल अगस्त में नीदरलैंड की वैश्विक उपभोक्ता इंटरनेट समूह और प्रौद्योगिकी निवेशक प्रोसस एनवी ने घोषणा की थी कि पेयू और बिलडेस्क के शेयरधारकों के बीच बिलडेस्क को 4.7 अरब डॉलर में अधिग्रहण करने के लिए एक समझौता किया गया था।
• पेयू-बिलडेस्क सौदा, 2018 में वॉलमार्ट के ई-कॉमर्स प्रमुख फ्लिपकार्ट के 16 बिलियन डॉलर के अधिग्रहण के बाद भारतीय इंटरनेट क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा खरीद है। इसमें भारत के दो सबसे बड़े खिलाड़ियों के भुगतान गेटवे व्यवसाय का विलय शामिल होगा।
• पेयू इंडिया और बिलडेस्क  मुख्य रूप से भुगतान एकत्रीकरण सेवाएं प्रदान करते हैं जो व्यापारियों (और अन्य संस्थाओं) को विभिन्न डिजिटल भुगतान विधियों में अपने ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करने में सक्षम बनाती हैं।

अतिरिक्त जानकारी -

 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) :

• भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) भारत में प्रमुख राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है।
• यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित किया गया था।
• यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
• यह स्वस्थ बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोकता है।
• सीसीआई अधिनियम के तहत संयोजनों को भी मंजूरी देता है ताकि दो विलय वाली संस्थाएं का  बाजार पर एकाधिकार न स्थापित हो सके।

मुख्यालय - नई दिल्ली

वर्तमान अध्यक्ष - अशोक कुमार गुप्ता

The government of India owned Shipping Corporation of India has said that Binesh Kumar Tyagi has taken over as its Chairman and Managing Director (CMD).

• Binesh Kumar Tyagi was heading the Liner and Passenger Services Division as Director (L&PS) since January 7, 2021 in the company. 

IMPORTANT FACTS -

Shipping Corporation of India :  

• It is the largest shipping company in India.
• The Shipping Corporation of India was set up on 2 October 1961.
• It comes under the Union Ministry of Ports, Shipping and Waterways.
• Headquarters: Mumbai, Maharashtra 

ADDITIONAL INFORMATION -

Option Explanation :

• George Kurian is the CEO of NetApp, a storage and data company.
• Sandeep Kataria: In 2020, footwear manufacturer Bata was appointed as its Global CEO.
• Raj Subramaniam: America's multi-national courier service company FedEx handed over the command of Indian-origin Raj Subramaniam as CEO in March this year.
• Rajeev Suri was appointed CEO of Inmarsat in 2021.

भारत सरकार के स्वामित्व वाली शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि बिनेश कुमार त्यागी ने इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के रूप में पदभार संभाला है।

• बिनेश कुमार त्यागी 7 जनवरी, 2021 से कंपनी में निदेशक (एल एंड पीएस) के रूप में लाइनर और यात्री सेवा प्रभाग का नेतृत्व कर रहे थे।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया : 

• यह भारत की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है।
• शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 2 अक्टूबर 1961 को हुई थी।
• यह केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन आता है।
• मुख्यालय : मुंबई, महाराष्ट्र

अतिरिक्त जानकारी -

विकल्प व्याख्या : 

• जॉर्ज कुरियन: स्टोरेज और डाटा कंपनी NetApp के सीईओ हैं।
• संदीप कटारिया: इन्हें 2020 में, फुटवियर निर्माता कंपनी बाटा ने अपना ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया था।
• राज सुब्रमण्यम: अमेरिका की मल्टी नेशनल कूरियर सर्विस कंपनी FedEx ने इसी साल के मार्च महीने में भारतीय मूल के राज सुब्रमण्यम को बतौर सीईओ कंपनी की कमान सौंपी।
• राजीव सूरी को 2021 में Inmarsat का सीईओ नियुक्त किया गया था। 

India’s largest power generating company, NTPC Ltd. has acquired the 600 MW Jhabua Power limited company of the bankrupt Gautam Thapar, owned Avantha Group through Corporate Insolvency Resolution Process, initiated by National Company Law Tribunal, Kolkata, (NCLT).

IMPORTANT FACTS -

• Jhabua Power Limited (JPL) has an operational thermal power capacity of 1 x 600 MW located in Seoni, Madhya Pradesh.
• It is the first asset that NTPC is taking over through the National Company Law Tribunal (NCLT) route. The estimated deal size is Rs 1,830 crore. 
• A consortium of secured lenders led by Axis Bank approached the NCLT after JPL failed to repay the loan it had taken. 
• Under the deal which was worked out between the lenders, NTPC and JPL, NTPC will hold 50 percent equity shares of the JPL and will also have all the management rights and control over the company.
• NTPC will pay Rs 1830 crore to the lenders of JPL and also will offer 50 % share in the JPL to the lenders.

ADDITIONAL INFORMATION -

NTPC :

• The NTPC which was earlier known as National Thermal Power Corporation of India is owned by the Government of India. It was set up in 1975.
• The Vindhyachal Thermal Power Station in the Singrauli district of Madhya Pradesh, with an installed capacity of 4,760 MW, is currently the biggest thermal power plant in India. It is a coal-based power plant owned and operated by NTPC.
• The total installed commercial capacity of the company was 69454 MW before the JPL deal.

Headquarters: New Delhi 

Chairman and Managing Director: Gurdeep Singh

भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी लि. ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कोलकाता, (एनसीएलटी) द्वारा शुरू की गई कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के माध्यम से दिवालिया गौतम थापर के स्वामित्व वाले अवंता समूह की 600 मेगावाट की झाबुआ थर्मल पावर लिमिटेड परियोजना का अधिग्रहण किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• झाबुआ पावर लिमिटेड (जेपीएल) की सिवनी, मध्य प्रदेश में स्थित 1 x 600 मेगावाट की एक परिचालन थर्मल पावर क्षमता है।
• यह पहली संपत्ति है जिसे एनटीपीसी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के माध्यम से ले रही है। अनुमानित सौदे का आकार 1,830 करोड़ रुपये है।
• जेपीएल द्वारा लिए गए ऋण को चुकाने में विफल रहने के बाद एक्सिस बैंक के नेतृत्व में सुरक्षित ऋणदाताओं के एक संघ ने एनसीएलटी से संपर्क किया।
• लेनदारों, एनटीपीसी और जेपीएल के बीच हुए सौदे के तहत, एनटीपीसी के पास जेपीएल के 50 प्रतिशत इक्विटी शेयर होंगे और कंपनी पर सभी प्रबंधन अधिकार और नियंत्रण भी होंगे।
• एनटीपीसी जेपीएल के ऋणदाताओं को 1830 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा और ऋणदाताओं को जेपीएल में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी की पेशकश भी करेगा।

अतिरिक्त जानकारी -

एनटीपीसी: 

• एनटीपीसी जिसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक कंपनी में है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी।
• मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, 4,760MW की स्थापित क्षमता के साथ, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। यह एनटीपीसी के स्वामित्व और संचालित एक कोयला आधारित विद्युत संयंत्र है।

मुख्यालय: नई दिल्ली

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक: गुरदीप सिंह

Prime Minister Narendra Modi and Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina jointly unveiled Unit-1 of Maitri Super Thermal Power Project after bilateral and delegation level talks in Delhi on 6 September.

IMPORTANT FACTS -

• The project is being constructed under India's concessional financing scheme. 
• This will add 1320 MW to the national grid of Bangladesh.
• The first unit of the Maitree Super Thermal Power Plant will go into commercial operation early October.
• Unit-II of the power plant, also known as the Rampal coal-fired power project, is expected to be commissioned early next year.

India-Bangladesh delegation level talks :

• India-Bangladesh delegation level talks under the leadership of PM Modi and Hasina began at Hyderabad House in New Delhi.
• The Prime Minister of Bangladesh is on a four-day visit to India to strengthen the multi-faceted ties between the two countries.

Agenda of the talks :

• The agenda for talks between the two countries included connectivity, energy, water resources, trade and investment, border management and security, development partnership and regional and multilateral matters.

Seven MoUs between India and Bangladesh :

1. Interim bilateral agreement on water sharing of the Kushiyara river.
2. Signing of MoU on Scientific Cooperation between Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), India and Bangladesh Council of Scientific Industrial Research (BCSIR).
3. MoU signed between National Judicial Academy, Bhopal and Supreme Court of Bangladesh to promote capacity building.
4. Ministry of Railways signed an MoU with Bangladesh Railways, under which India will train personnel of Bangladesh Railways in Indian training institutes.
5. MoU signed between ministries of both countries to cooperate in providing IT solutions to Bangladesh Railways.
6. MoU signed between Bangladesh Television and Prasar Bharati.
7. MoU between the two countries for promotion of cooperation in space technology and scientific and research.

ADDITIONAL INFORMATION -

India - Bangladesh :

• Bangladesh and India share an international border of more than four thousand kilometres.
• The five states of India - Assam, Meghalaya, Mizoram, Tripura and West Bengal touch the border of Bangladesh.
• The land boundary between the two sides has been amicably resolved with the ratification of the landmark Protocol to Land Boundary Agreement in 2015.
• Bangladesh accounts for the largest share of foreign tourist arrivals in India.
• In 2021-22, Bangladesh has emerged as the largest trading partner for India in South Asia and the fourth largest export destination for India.
• Bilateral trade between the two countries has increased from $9 billion to $18 billion in the last five years.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना ने 6 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट -1 का संयुक्त रूप से अनावरण किया।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• परियोजना का निर्माण भारत की रियायती वित्तपोषण योजना के तहत किया जा रहा है। 
• यह बांग्लादेश के राष्ट्रीय ग्रिड में 1320 मेगावाट की वृद्धि करेगा।
• मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की पहली इकाई अक्टूबर की शुरुआत में वाणिज्यिक परिचालन में आ जाएगी।
• बिजली संयंत्र की यूनिट-II, जिसे रामपाल कोयले से चलने वाली बिजली परियोजना के रूप में भी जाना जाता है, के अगले साल की आरभिक महीने में शुरू होने की उम्मीद है।

भारत-बांग्लादेश प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता : 

• नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और हसीना के नेतृत्व में भारत-बांग्लादेश प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता शुरू हुई।
• बांग्लादेश के प्रधानमंत्री दो देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत की चार दिवसीय यात्रा पर हैं।

वार्ता का एजेंडा : 

• दोनों देशों के बीच बातचीत के एजेंडे में कनेक्टिविटी, ऊर्जा, जल संसाधन, व्यापार और निवेश, सीमा प्रबंधन और सुरक्षा, विकास साझेदारी और क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मामले शामिल थे।

भारत और बांग्लादेश के बीच सात समझौता ज्ञापन : 

1. कुशियारा नदी के जल बंटवारे पर अंतरिम द्विपक्षीय समझौता
2. वैज्ञानिक सहयोग पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), भारत और बांग्लादेश वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद (बीसीएसआईआर) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। 
3. क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल और बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। 
4. रेल मंत्रालय ने बांग्लादेश रेलवे के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारत भारतीय प्रशिक्षण संस्थानों में बांग्लादेश रेलवे के कर्मियों को प्रशिक्षित करेगा।
5. बांग्लादेश रेलवे को आईटी समाधान प्रदान करने में सहयोग करने के लिए दोनों देशों के मंत्रालयों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। 
6. बांग्लादेश टेलीविजन और प्रसार भारती के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।
7. अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक और अनुसंधान में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन।

अतिरिक्त जानकारी -

भारत - बांग्लादेश : 

• बांग्लादेश और भारत चार हजार किलोमीटर से अधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं।
• भारत के पांच राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं।
• 2015 में भूमि सीमा समझौते के ऐतिहासिक प्रोटोकॉल के अनुसमर्थन के साथ दोनों पक्षों के बीच भूमि सीमा को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है।
• भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन का सबसे बड़ा हिस्सा बांग्लादेश का है।
• 2021-22 में, बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत के लिए सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और भारत के लिए चौथा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य के रूप में उभरा है।
• पिछले पांच वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 9 अरब से बढ़कर 18 अरब डॉलर हो गया है।

The Subroto Cup International Football Tournament kicked off today on 6 September evening in New Delhi.

IMPORTANT FACTS -

• The 61st edition of the tournament will be staged across four venues in Delhi till 13th of October.
• The first match of the tournament is being played between NCC vs Chandigarh.
• The matches of the tournament will be played at Dr BR Ambedkar Stadium, Tejas Football Ground, Subroto Park and Jawaharlal Nehru Stadium.
• It has not been organised for two years due to the Covid-19 epidemic.
• The tournament will be organised in three categories including sub-junior boys (U-14), junior girls (U-17) and junior boys (U-17).
• A total of 92 teams will participate in the three categories, in which an international team will also participate in the junior boys' section as a team from Bangladesh.

ADDITIONAL INFORMATION -

Subroto Cup International Football Tournament :

• It is an annual school football tournament that was inaugurated in 1960 by the first Indian Air Force Chief, Air Marshal Subroto Mukherjee.
• It is organised by Subroto Mukherjee Sports Education Society (SMSES) and the Indian Air Force.
• It has been the basis for the achievements of many former Indian football stalwarts like Shyam Thapa and Bhaichung Bhutia.
• International stalwarts such as Rivaldo, Roberto Carlos (both in 2016) and Pele (2015) have graced the tournament as guest of honor in its earlier editions.

Prize of Tournament :

• The total prize money of the tournament is more than Rs 23 lakh.
• In addition, a selection committee of eminent footballers will select 25 outstanding players in each category to award the scholarship.
• All the selected players will be awarded a scholarship (one-time grant) of Rs 25000 in Junior Boys and Junior Girls category and Rs 15000 for Sub-Junior Boys category.

सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट आज 6 सितंबर की शाम को नई दिल्ली में शुरू हुआ।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• टूर्नामेंट के 61वें संस्करण का आयोजन 13 अक्टूबर तक दिल्ली के चार स्थानों पर किया जाएगा।
• टूर्नामेंट का पहला मैच एनसीसी बनाम चंडीगढ़ के बीच खेला जा रहा है।
• टूर्नामेंट के मैच डॉ बीआर अंबेडकर स्टेडियम, तेजस फुटबॉल ग्राउंड, सुब्रतो पार्क और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेले जाएंगे।
• कोविड-19 महामारी के कारण दो साल से इसका आयोजन नहीं हुआ है।
• टूर्नामेंट का आयोजन तीन वर्गों में किया जाएगा जिसमें सब जूनियर लड़के (अंडर-14), जूनियर लड़कियां (अंडर-17) और जूनियर लड़कों (अंडर-17) की स्पर्धाएं शामिल हैं। 
• तीनों वर्ग में कुल मिलाकर 92 टीम हिस्सा लेंगी जिसमें जूनियर लड़कों के वर्ग में बांग्लादेश की एक टीम के रूप में अंतरराष्ट्रीय टीम भी भाग लेगी। 

अतिरिक्त जानकारी -

सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट :

• यह एक वार्षिक स्कूल का फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसका उद्घाटन 1960 में पहले भारतीय वायु सेना प्रमुख, एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी द्वारा किया गया था।
• यह सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी (एसएमएसईएस) और भारतीय वायु सेना द्वारा आयोजित किया जाता है।
• यह श्याम थापा और भाईचुंग भूटिया जैसे कई पूर्व भारतीय फुटबॉल दिग्गजों की उपलब्धियों का आधार रहा है।
• रिवाल्डो, रॉबर्टो कार्लोस (दोनों 2016 में) और पेले (2015) जैसे अंतर्राष्ट्रीय दिग्गजों ने इसके पूर्व के संस्करणों में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाई है।

टूर्नामेंट का पुरस्कार :

• टूर्नामेंट की कुल इनामी राशि 23 लाख रुपए से अधिक है।
• इसके अलावा प्रख्यात फुटबॉलरों की एक चयन समिति छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए प्रत्येक श्रेणी में 25 उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन करेगी।
• चयनित सभी खिलाड़ियों को जूनियर बॉयज और जूनियर गर्ल्स कैटेगरी में 25000 रुपए और सब-जूनियर बॉयज कैटेगरी के लिए 15000 रुपए की स्कॉलरशिप (एकमुश्त अनुदान) से सम्मानित किया जाएगा।

Indian Army chief General Manoj Pande was conferred the title of Honorary General of the Nepali Army by Nepal President Bidya Devi Bhandari in Kathmandu on 5 September.

IMPORTANT FACTS -

• General Pandey was honoured during his visit to the Himalayan countries at a special ceremony at the President's official residence 'Sheetal Niwas' in the Nepalese capital.
• He was also presented with a sword and scroll during the official function.
• The practice follows a seven-decade-old tradition of conferring honorary titles on the army chiefs of both countries.
• Commander-in-Chief General KM Cariappa was the first Indian Army Chief to be conferred with this title in the year 1950.
• In November 2021, the Chief of the Nepalese Army, General Prabhu Ram Sharma was also made an Honorary General of the Indian Army by President Ram Nath Kovind at a ceremony in New Delhi.
• On behalf of the Government of India, General Manoj Pandey provided training equipment to the Nepalese Army along with light vehicles which will help in enhancing the capability of the Nepalese Army personnel.
• General Manoj Pandey arrived in Kathmandu on 4 September for a five-day official visit to Nepal.

भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को 5 सितंबर को काठमांडू में नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा नेपाली सेना के मानद जनरल की उपाधि से सम्मानित किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• नेपाल की राजधानी में राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास 'शीतल निवास' में एक विशेष समारोह में जनरल पांडे को उनकी हिमालयी देशों की यात्रा के दौरान सम्मानित किया गया।
• समारोह के दौरान उन्हें तलवार और स्क्रॉल भी भेंट किया गया।
• यह प्रथा एक दूसरे के देश के सेना प्रमुखों को मानद उपाधि से सम्मानित करने की सात दशक पुरानी परंपरा का पालन करती है।
• कमांडर-इन-चीफ जनरल केएम करियप्पा पहले भारतीय सेना प्रमुख थे जिन्हें 1950 में इस उपाधि से नवाजा गया था।
• नवंबर 2021 में, नेपाली सेना के प्रमुख, जनरल प्रभु राम शर्मा को भी नई दिल्ली में एक समारोह में राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना का मानद जनरल बनाया गया था।
• भारत सरकार की ओर से, जनरल मनोज पांडे ने हल्के वाहनों के साथ नेपाली सेना को प्रशिक्षण उपकरण प्रदान किए जो नेपाली सेना के जवानों की क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा।
• जनरल मनोज पांडे नेपाल की पांच दिवसीय आधिकारिक यात्रा के लिए 4 सितंबर को काठमांडू पहुंचे।

The Union Home and Cooperation Minister, Amit Shah on 6 September announced the constitution of a National level committee for drafting of the national cooperation policy document.

• The national level committee, headed by former Union cabinet minister Suresh Prabhakar Prabhu, comprises 47 members from all parts of the country.
• The committee comprises experts from the cooperative sector, representatives of national, state and district cooperatives, secretary cooperatives and registrars of cooperative societies of states and union territories.

IMPORTANT FACTS -

National Cooperation Policy :

• The new National Cooperation Policy is being formulated to realize the vision of 'Sahakar Se Samriddhi ' under the leadership of Prime Minister, Narendra Modi.
• Union Home and Cooperation Minister Amit Shah had recently announced that a National Cooperative Policy would soon be formulated to take a holistic approach to the above PACS cooperatives.
• The new National Cooperative Policy document is being prepared with a view to fulfill the mandate given to the new Ministry of Cooperation.
• The current National Policy on Cooperation was formulated in 2002.
• Its objective was to facilitate the all-round development of co-operative societies and to provide them with the necessary support, encouragement and assistance.

Objectives of the new policy :

• To realize the vision of 'Sahakar Se Samriddhi’.
• To empower the cooperative movement in the country and strengthen its reach at the grassroots level.
• To promote a cooperative based economic development model and to support the cooperative sector in realizing its potential.
• Creating legal and institutional infrastructure.

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री, अमित शाह ने 6 सितंबर को राष्ट्रीय सहकारिता नीति दस्तावेज का मसौदा तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति के गठन की घोषणा की।

• पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर की इस समिति में देश के सभी हिस्सों से 47 सदस्य शामिल हैं।
• समिति में सहकारी क्षेत्र के विशेषज्ञ, राष्ट्रीय, राज्य और जिला सहकारी समितियों के प्रतिनिधि, सचिव सहकारिता और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार शामिल हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

राष्ट्रीय सहकारिता नीति :

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'सहकार से समृद्धि' के विजन को साकार करने के लिए नई राष्ट्रीय सहयोग नीति तैयार की जा रही है।
• केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में घोषणा की थी कि पैक्स (PACS) से ऊपर की सहकारी संस्थाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण बनाने के लिए जल्द ही एक राष्ट्रीय सहकारिता नीति तैयार की जाएगी।
• नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति दस्‍तावेज का निर्माण नए सहकारिता मंत्रालय को दिये गए अधिदेश को पूरा करने की दृष्टि से किया जा रहा है। 
• सहकारिता पर मौजूदा राष्ट्रीय नीति 2002 में तैयार की गई थी.
• इसका उद्देश्य सहकारी समितियों के सर्वांगीण विकास को सुगम बनाने और उन्हें आवश्यक सहायता, प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करना था.

नई नीति के उद्देश्य :

•  ‘सहकार से समृद्धि’ की परिकल्पना को साकार करना।
• देश में सहकारी आंदोलन को सशक्तश बनाना और जमीनी स्तर पर इसकी पहुंच को मजबूत करना।
• सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल का संवर्धन करना। 
• सहकारिता क्षेत्र को उसकी क्षमता हासिल करने में सहायक नीतिगत, कानूनी व संस्थागत अवसंरचना का निर्माण करना ।

Chief Minister MK Stalin has again requested for the establishment of a regional bench of the Supreme Court in Chennai and allowed Tamil to be used as one of the official languages in the Madras High Court.

IMPORTANT FACTS -

• The outgoing Vice President, M Venkaiah Naidu had suggested bifurcation of the Supreme Court into four regional benches for speedy disposal of cases.
• He also emphasized on representation of all sections in the appointment of judges.
• However, the Supreme Court has said on this demand that there is no need for such benches outside Delhi.

ADDITIONAL INFORMATION -

Why is the Supreme Court located in New Delhi ?

• Article 130 of the Constitution of India says the Supreme Court shall sit in Delhi or in such other place or places, as the Chief Justice of India may, with the approval of the President, from time to time, appoint.
• This means that the law allows the establishment of benches of the Supreme Court at several places with the concurrence of the Chief Justice of India and the President.
• The Law Commission in its 229th report had suggested the establishment of a Constitution Bench of the Court at New Delhi and four other Benches in different regions of India.

मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने चेन्नई में सर्वोच्च न्यायालय की एक क्षेत्रीय पीठ की स्थापना के लिए पुनः अनुरोध किया है और तमिल को मद्रास उच्च न्यायालय में आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• निवर्तमान उपराष्ट्रपति, एम वेंकैया नायडू ने मामलों के त्वरित निपटान के लिए सुप्रीम कोर्ट को चार क्षेत्रीय पीठों में विभाजित करने का सुझाव दिया था।
• उन्होंने न्यायाधीशों की नियुक्ति में सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व पर भी जोर दिया।
• हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग पर कहा है कि दिल्ली के बाहर ऐसी बेंचों की कोई आवश्यकता नहीं है।

अतिरिक्त जानकारी -

सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में क्यों स्थित है ?

• भारत के संविधान के अनुच्छेद 130 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर बैठेगा, जैसा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, समय-समय पर, नियुक्त करें।
• इसका अर्थ है कि कानून भारत के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति की सहमति से कई स्थानों पर सर्वोच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने की अनुमति देता है।
• विधि आयोग ने अपनी 229वीं रिपोर्ट में नई दिल्ली में न्यायालय की एक संविधान पीठ और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चार अन्य पीठ स्थापित करने का सुझाव दिया था।

With over 1.1 lakh people in preventive detention, 2021 saw an increase of over 23.7% in preventive detention compared to a year ago, according to the latest data released by the National Crime Records Bureau.

IMPORTANT FACTS -

• Of these, 483 were in custody under the National Security Act.
• A total of more than 24,500 people placed in preventive custody were either in custody or were still in custody till the end of last year.
• According to the 2017 NCRB report, a total of 67,084 people were detained in the year 2017 as a preventive measure.
• The number of persons placed under detention has been increasing steadily since 2017. 
• The number is more than 98,700 in 2018 and more than 1.06 lakh in 2019 and 89,405 in 2020.
• According to data related to 2021, last year 1,10,683 people were placed under preventive detention.

ADDITIONAL INFORMATION -

Preventive Detention : 

• It is a statutory power under the state, under which the state can detain any person to prevent him from committing any possible offence.
• Article 22 of the Indian Constitution provides protection to persons arrested or taken into custody.
• There are two types of detention - punitive and preventive.
• Under punitive detention, a person is punished after trial and conviction in court for the offence committed by him.
• Under preventive detention, a person is detained without trial and without conviction by the court.

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, निवारक हिरासत में 1.1 लाख से अधिक लोगों के साथ, 2021 में एक साल पहले की तुलना में निवारक निरोध में 23.7% से अधिक की वृद्धि देखी गई।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• इनमें से 483 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में थे।
• निवारक हिरासत में रखे गए कुल 24,500 से अधिक लोग या तो हिरासत में थे या पिछले साल भी हिरासत में थे।
• एनसीआरबी की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में कुल 67,084 लोगों को निवारक उपाय के रूप में हिरासत में लिया गया था।
• हिरासत में रखे गए व्यक्तियों की संख्या 2017 से लगातार बढ़ रही है।
• यह संख्या 2018 में 98,700 से अधिक और 2019 में 1.06 लाख से अधिक है  और 2020 में 89,405 है।
• 2021 से संबंधित आंकड़ों के अनुसार पिछले साल 1,10,683 लोगों को निवारक नजरबंदी के तहत रखा गया था।

अतिरिक्त जानकारी -

निवारक निरोध :

• यह राज्य के अधीन एक सांविधिक शक्ति है, जिसके तहत राज्य किसी व्यक्ति को कोई संभावित अपराध करने से रोकने के लिये हिरासत में ले सकता है।
• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 गिरफ्तार या हिरासत (निरोध) में लिए गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है। 
• हिरासत दो प्रकार का होता है- दंडात्मक और निवारक।
• दंडात्मक निरोध के अंतर्गत किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए अदालत में मुकदमे और दोषसिद्धि के बाद दंडित किया जाता है।
• निवारक निरोध के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे और अदालत द्वारा दोषसिद्धि के हिरासत में लिया जाता है।

Three Indian cities in which two cities Thrissur and Nilambur in Kerala and Warangal in Telangana have been included in the UNESCO Global Network of Learning Cities.

• 77 cities from 44 countries of the world including India have been included in this list in the year 2022.
• The inclusion of these cities will promote exchange of ideas with other cities and share among themselves the methods of the systems already implemented in these cities.

IMPORTANT FACTS -

Indian cities included in UNESCO's Learning City for the first time :

• The Indian cities of Nilambur and Thrissur and Warangal are the first three cities in the country to be included in the UNESCO Global Network of Learning Cities.

Nilambur :-

• Nilambur is a major eco-tourism destination of Kerala.
• It is mainly characterized by different socio-economic patterns and a mix of urban and rural populations.
• It aims to promote sustainable development, gender equality, inclusivity and democracy through community ownership.
• The city aims to ensure employment opportunities and UN Sustainable Development Goal-2 of 'Zero Hunger'.

Thrissur :-

• It is known as the cultural capital of the state of Kerala.
• It is also a major destination for some of the renowned educational and research institutions.
• It is famous for the jewellery industry.
• Thrissur will aim to provide solutions and ideas on issues related to equitable access to education.

Warangal :-

• Warangal is a city with a rich cultural heritage of Telangana.
• It is a major tourist destination of the state. More than 32 lakh tourists come here every year.
• The economy of Warangal mainly depends on agricultural and industrial centres.
• The development of this city will accelerate further after it is included in the UNESCO Global Network of Learning Cities.

ADDITIONAL INFORMATION -

Learning City :

• Learning City promotes continuous and lifelong learning for all. UNESCO defines a Learning City as a city that:
  • Effectively mobilizes its resources in every sector to promote inclusive education from basic to higher education.
  • Inspires learning in all families and communities.
  • Facilitates learning in and for the workplace.
  • Expands the use of modern teaching technologies.
  • Data fosters quality and excellence in learning.
  • Develops a lifelong learning culture.

UNESCO Global Network of Learning Cities :

• The UNESCO Global Network of Learning Cities is an international policy based network which was started in 2013.
• It aims to ensure the development of learning cities at all stages of development by sharing ideas and arts with other cities.
• as well as to support and improve policy dialogue and cooperation between cities. So far this list includes 294 cities from 76 countries.
• The network supports the achievements of all 17 Sustainable Development Goals (SDGs) and specifically supports SDG 4 ('Ensuring inclusive and equitable quality education and promoting lifelong learning opportunities for all) and SDG 11 ('Cities). and making human habitats sustainable, inclusive, safe).

भारत के तीन शहर जिसमें केरल के दो शहर त्रिशूर और नीलांबुर और तेलंगाना का शहर वारंगल को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है।

• भारत सहित विश्व के 44 देशों के 77 शहरों को वर्ष 2022 में इस सूची में शामिल किया गया है।
• इन शहरों का समावेशन अन्य शहरों के साथ विचारों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देगा और इन शहरों में पहले से लागू व्यवस्थाओं के तरीकों को आपस में साझा करेंगे।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

यूनेस्को की लर्निंग सिटी में पहली बार शामिल हुए भारतीय शहर :

• भारतीय शहर नीलांबुर और त्रिशूर और वारंगल, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ़ लर्निंग सिटीज़ में शामिल होने वाले देश के पहले तीन शहर हैं।

नीलांबुर :-

• नीलांबुर केरल का एक प्रमुख पारिस्थितिक पर्यटन स्थल है।
• यह मुख्य रूप से विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पैटर्न और शहरी और ग्रामीण आबादी के मिश्रण के रूप में जाना जाता है।
• इसका उद्देश्य सामुदायिक स्वामित्व के माध्यम से सतत विकास, लैंगिक समानता, समावेशिता और लोकतंत्र को बढ़ावा देना है।
• शहर का उद्देश्य रोजगार के अवसर और 'शून्य भूख' के संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य- 2 सुनिश्चित करना है।

त्रिशूर :- 

• इसे केरल राज्य की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है।
• यह कुछ प्रसिद्ध शैक्षणिक और शोध संस्थानों के लिए भी एक प्रमुख गंतव्य है।
• यह आभूषण उद्योग के लिए प्रसिद्द है।
• त्रिशूर का लक्ष्य शिक्षा के समान पहुंच से संबंधित मुद्दों पर समाधान और विचार प्रदान करना होगा।

वारंगल :-

• वारंगल, तेलंगाना का एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला शहर है।
• यह राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ प्रतिवर्ष 32 लाख से अधिक पर्यटक आते है।
• वारंगल की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और औद्योगिक केन्द्रों पर निर्भर करती है।
• यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ़ लर्निंग सिटीज़ में शामिल होने के बाद इस शहर के विकास में और तेजी आएगी।

अतिरिक्त जानकारी -

लर्निंग सिटी :

• लर्निंग सिटी सभी के लिए निरंतर और आजीवन सीखने को बढ़ावा देता है। यूनेस्को लर्निंग सिटी को एक ऐसे शहर के रूप में परिभाषित करता है जो:
  • बुनियादी से उच्च शिक्षा तक समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर क्षेत्र में अपने संसाधनों को प्रभावी ढंग से एकत्र करता है।
  • सभी परिवारों और समुदायों में सीखने के लिए प्रेरित करता है।
  • कार्यस्थल में और उसके लिए सीखने की सुविधा प्रदान करता है।
  • आधुनिक शिक्षण प्रौद्योगिकियों के उपयोग का विस्तार करता है।
  • सीखने में गुणवत्ता और उत्कृष्टता को बढ़ावा डेटा है।
  • जीवन भर सीखने की संस्कृति का विकास करता है।

यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ़ लर्निंग सिटीज़ :

• यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ़ लर्निंग सिटीज़ एक अंतर्राष्ट्रीय नीति आधारित नेटवर्क है। जिसे 2013 में शुरू किया गया था।
• इसका उद्देश्य विकास के सभी चरणों में सीखने वाले शहरों को अन्य शहरों के साथ विचारों और कलाओं को साझा करके उनका भी विकास सुनिश्चित करना है।
• साथ ही शहरों के बीच नीति संवाद और सहयोग का समर्थन और सुधार करना है। अब तक इस सूची में 76 देशों के 294 शहर शामिल है।
• यह नेटवर्क सभी 17 सतत विकास लक्ष्यों (SDG) की उपलब्धियों का समर्थन करता है और विशेष रूप से यह SDG 4 ('समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा) और SDG 11 ('शहरों और मानव आवासों को टिकाऊ, समावेशी, सुरक्षित बनाना) का समर्थन करता है।

New Delhi's Rajpath and Central Vista Lawn have been renamed as 'Kartavya Path' by the Government of India.

IMPORTANT FACTS -

• A special meeting of New Delhi Municipal Council (NDMC) will be convened on 7 September 2022, to consider the proposal to rename Rajpath as Kartavya Path.
• According to initial reports, the stretch of road between Netaji Statue and the Rashtrapati Bhavan will be named as Kartavya Path.
• Rajpath was initially named as ‘Kingsway’ in honour of the Emperor of India and British monarch George V.
• He visited India in 1911 when the Capital of British India was shifted from Calcutta (now Kolkata) to Delhi by the British.
• After Independence the name was changed to Rajpath which is a translation of Kingsway.

भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली के राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर 'कर्त्तव्य पथ' कर दिया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

• राजपथ का नाम कर्त्तव्य पथ करने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 7 सितंबर 2022 को नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) की एक विशेष बैठक बुलाई, जिसमें यह निर्णय लिया गया। 
• प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, नेताजी की प्रतिमा और राष्ट्रपति भवन के बीच सड़क के खंड का नाम कर्त्तव्य पथ रखा जाएगा।
• राजपथ को आरंभ में भारत के सम्राट और ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के सम्मान में 'किंग्सवे' नाम दिया गया था।
• उन्होंने 1911 में भारत का दौरा किया जब ब्रिटिश इंडिया की राजधानी को अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता (अब कोलकाता) से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था।
• आजादी के बाद इसका नाम बदलकर राजपथ कर दिया गया जो कि किंग्सवे का अनुवाद है।

India’s Mercedes-AMG driver Arjun Maini claimed the second position at the Fanatec GT World Challenge Europe at Hockenheim, Germany on 5 September 2022. 

IMPORTANT FACTS -

• GT World Challenge is a very competitive platform for GT3 motor car racing in Europe.
• The Bangalore-based driver, Arjun Maini along with Hubert Haupt and Florian Scholze of team HRT finished at the 2nd position in the gold class.
• This was the second podium finish for them, and they are currently placed fourth in the Championship.

भारत के मर्सिडीज-एएमजी ड्राइवर अर्जुन मैनी ने 5 सितंबर 2022 को जर्मनी के होकेनहेम में आयोजित फैनटेक जीटी वर्ल्ड चैलेंज यूरोप में दूसरा स्थान हासिल किया।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

• जीटी वर्ल्ड चैलेंज यूरोप में जीटी3 मोटर कार रेसिंग के लिए एक बहुत ही प्रतिस्पर्धी मंच है।
• टीम एचआरटी के बैंगलोर स्थित ड्राइवर अर्जुन मैनी, ह्यूबर्ट हौप्ट और फ्लोरियन स्कोल्ज़ की टीम स्वर्ण वर्ग में दूसरे स्थान पर रही।
• यह उनके लिए दूसरा पोडियम फिनिश था, और वे वर्तमान में चैंपियनशिप में चौथे स्थान पर हैं।

The University Grants Commission (UGC) has launched a total of five new research fellowships and research grant schemes on the occasion of Teachers' Day on 5th September 2022.

• These schemes include Savitribai Jyotirao Phule scholarship for single girl child, Dr. Radhakrishnan UGC post-doctoral fellowship, superannuated faculty members fellowship, research grant for in-service faculty members and Dr. DS Kothari research grant for newly recruited faculty members. 

IMPORTANT FACTS -

Savitribai Jyotirao Phule Fellowship for Single Girl Child : 

• Its aim is to promote the education of single girl child and encourage them to pursue research work. This allows for the award of a PhD degree. There is no fixed limit of slots in the fellowship programme. This fellowship will be for 5 years.

Fellowship for Superannuated Faculty Members : 

• The 'Fellowship for Superannuated Faculty Members' is being launched with an aim to provide research opportunities to retired teachers. There are 100 slots available for this fellowship and selected candidates will be given ₹50,000 per month as part of the fellowship and ₹50,000 per annum as contingency.

Research Grant for In-Service Faculty Members :

• The 'Research Grant for In-Service Faculty Members' seeks to provide research opportunities to regularly appointed faculty members. The quantum of support under the scheme is ₹10 lakh which will be provided to 200 selected candidates for a tenure of two years.

Dr DS Kothari Research Grant for Newly RecruitedFaculty Members :  

• The 'Dr DS Kothari Research Grant for Newly Recruited Faculty Members' will provide research opportunities to regularly appointed faculty members. The quantum of support under the scheme is ₹10 lakh
• which will be provided to 132 selected candidates for a tenure of two years.

Dr Radhakrishnan UGC Post-Doctoral Fellowship : 

• The 'Dr Radhakrishnan UGC Post-Doctoral Fellowship' will offer an opportunity to carry out advanced studies and research in Sciences, Engineering and Technology, Humanities and Social Sciences including languages in Indian universities and institutions.
• This fellowship has 900 seats and 30 percent of them are reserved for women candidates. The selected candidates will be given ₹50,000 per month as part of the fellowship and ₹50,000 per annum as contingency.
• UGC chairman: Professor M. Jagadesh Kumar.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर कुल पांच नई शोध फेलोशिप और अनुसंधान अनुदानयोजनाएं शुरू की हैं।

• इन योजनाओं में एक मात्र बालिका के लिए सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले लोशिप, डॉक्टर राधाकृष्णन यूजीसी पोस्ट-डॉक्टोरल फेलोशिप, सुपरनेटेड फैकल्टी मेंबर्स फेलोशिप, इन-सर्विस फैकल्टी मेंबर्स के लिए अनुसंधान अनुदान और नए भर्ती फैकल्टी मेंबर्स के लिए डॉक्टर डी. एस. कोठारी अनुसंधान अनुदान शामिल हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले फेलोशिप : 

• इसका उद्देश्य सिंगल गर्ल चाइल्ड की शिक्षा को बढ़ावा देना है और उन्हें शोध कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है. इससे पीएचडी डिग्री प्रदान की जा सके। फेलोशिप कार्यक्रम में स्लॉट की कोई तय सीमा नहीं है। यह फेलोशिप 5 साल के लिए होगी।

सुपरनेटेड फैकल्टी मेंबर्स फेलोशिप : 

• सेवानिवृत्त शिक्षकों को अनुसंधान के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 'असुपरनेटेड फैकल्टी मेंबर्स फेलोशिप, शुरू की जा रही है। इस फेलोशिप के लिए 100  चयनित उम्मीदवारों को फेलोशिप के हिस्से के रूप में प्रति माह ₹50,000 और आकस्मिकता के रूप में ₹50,000 प्रति वर्ष दिए जाएंगे।

इन-सर्विस फैकल्टी मेंबर्स के लिए अनुसंधान अनुदान : 

• ‘इन-सर्विस फैकल्टी मेंबर्स के लिए अनुसंधान अनुदान' नियमित रूप से नियुक्त संकाय सदस्यों को अनुसंधान के अवसर प्रदान करना चाहता है। इस योजना के तहत सहायता की मात्रा 10 लाख है जो 200 चयनित उम्मीदवारों को दो साल के कार्यकाल के लिए प्रदान की जाएगी। 

डॉक्टर डी. एस. कोठारी अनुसंधान अनुदान : 

• 'नए भर्ती किए गए संकाय सदस्यों के लिए डॉ डीएस कोठारी अनुसंधान अनुदान' नियमित रूप से नियुक्त संकाय सदस्यों को अनुसंधान के अवसर प्रदान करेगा। इस योजना के तहत सहायता की मात्रा 10 लाख है जो 132 चयनित उम्मीदवारों को दो साल के कार्यकाल के लिए प्रदान की जाएगी।

'डॉ राधाकृष्णन यूजीसी पोस्ट-डॉक्टोरल फेलोशिप' :

• 'डॉ राधाकृष्णन यूजीसी पोस्ट-डॉक्टोरल फेलोशिप' भारतीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों में भाषाओं सहित विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में उन्नत अध्ययन और अनुसंधान करने का अवसर प्रदान करेगा।
• इस फेलोशिप में 900 सीटें हैं और इनमें से 30 फीसदी महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। चयनित उम्मीदवारों को फेलोशिप के हिस्से के रूप में प्रति माह ₹50,000 और आकस्मिकता के रूप में ₹50,000 प्रति वर्ष दिए जाएंगे।
• यूजीसी अध्यक्ष: प्रोफेसर एम जगदीश कुमार;

On the occasion of Teachers' Day on 5th September 2022,  Prime Minister Shri Narendra Modi   announced the development and upgradation of 14,500 schools in the country under the Pradhan Mantri School for Rising India (PM- Shri Yojana  )  .

Important Points :

• PM-Shri  Yojana  will be a modern, transformative and holistic way of imparting education in schools. 
• Emphasis will be laid on discovery-oriented, knowledge-acquiring pedagogy. Special attention will also be given to latest technology, smart classroom, sports and modern infrastructure.
• Teachers' Day is celebrated every year on 5th September to commemorate the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan

5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-श्री योजना )  के तहत देश में 14,500 स्कूलों के विकास और उन्नयन की घोषणा की।

महत्वपूर्ण बिंदु -

• पीएम-श्री योजना स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका होगा। 
• इसमें खोज उन्मुख, ज्ञान-प्राप्ति केंद्रित शिक्षण पर जोर दिया जाएगा। नवीनतम तकनीक, स्मार्ट कक्षा, खेल व  आधुनिक अवसंरचना पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।"
• डॉ सर्वपल्ली राधा कृष्णन  जी की जयंती मनाने के लिए हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है।