On 8 September 2022, Neeraj Chopra is the first Indian to win the coveted Diamond League 2022 final. Diamond League 2022 was organized at which of the following places?
8 सितंबर 2022 को नीरज चोपड़ा प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2022 का फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय हैं; डायमंड लीग 2022 का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया?
Correct Answer: 3
Olympic gold medalist javelin thrower Neeraj Chopra on September 8 achieved another historic feat, becoming the first Indian to win the coveted Diamond League Final title in Switzerland.
IMPORTANT FACTS -
Neeraj Chopra has become the first Indian to win the Diamond League trophy.
He overtook Czech Republic's Jakob Vadleccho with a throw of 88.44m.
Neeraj's first throw was a foul, while the second throw measured 88.44 metres, which was enough for him to win the title.
Neeraj threw third throw 88, fourth 86.11, fifth 87 and sixth throw of 83.60 meters.
Germany's Julian Weber finished third with 83.73m.
With this win, Neeraj won the prize money of Rs 23.98 lakh and also captured the Diamond Trophy.
Neeraj did not participate in the first Diamond League held in Doha and the third in Silesia.
In Stockholm, Neeraj had made a national record with a throw of 89.94m, but he could only win a silver medal.
He became the winner in Lausanne and now he has also won the gold medal in the finals.
ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 8 सितंबर को एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए स्विट्जरलैंड में प्रतिष्ठित डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने।
महत्वपूर्ण तथ्य-
नीरज चोपड़ा डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं।
उन्होंने 88.44 मीटर भाला फेंककर चेक गणराज्य के जैकब वादलेच्चो को पीछे छोड़ा।
नीरज की पहली थ्रो फाउल गई, जबकि दूसरी थ्रो ने 88.44 मीटर की दूरी नापी, जो उन्हें खिताब दिलाने के लिए काफी थी।
नीरज ने तीसरी थ्रो 88, चौथी 86.11, पांचवीं 87 और छठी अंतिम थ्रो 83.60 मीटर फेंकी।
जर्मनी के जूलियन वेबर 83.73 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहे।
इस जीत के साथ नीरज ने 23.98 लाख रुपए की पुरस्कार राशि हासिल की साथ ही डायमंड ट्रॉफी पर भी कब्जा जमाया।
नीरज ने दोहा में हुई पहली और सिलेसिया में हुई तीसरी डायमंड लीग में हिस्सा नहीं लिया था।
स्टॉकहोम में नीरज ने 89.94 मीटर भाला फेंक कर राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाया था, लेकिन वह केवल रजत पदक ही जीत पाए थे।
लुसान में वह विजेता बने और अब फाइनल्स में भी उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल कर लिया।
Question 242:
Britain's Queen Elizabeth passed away at the age of 96; How many years did she reign as Queen of Britain?
ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का 96 साल की उम्र में निधन हो गया; उन्होंने ब्रिटेन की महारानी के रूप में कुल कितने वर्षों तक शासन किया?
Correct Answer: 4
Queen Elizabeth II, Britain's longest-reigning monarch, died on 8 September at Balmoral Castle in Scotland. Her age was about 96 years.
IMPORTANT FACTS -
Queen Elizabeth ruled for 70 years, former Prince Charles will now be Britain's new monarch.
The Queen ascended the throne in 1952 and she witnessed a great social change.
During her reign there were 15 prime ministers, including Ms Truss, starting with Winston Churchill.
Queen Elizabeth II was born on 21 April 1926 in Mayfair, London.
Prince Philip, Duke of Edinburgh, was the husband of Queen Elizabeth II.
Queen Elizabeth became the longest-serving British monarch In 2015, surpassing her great-grandmother, Queen Victoria.
In June 2022, she overtook Thailand's King to become the world's second-longest reigning monarch.
King Bhumibol Adulyadej of Thailand ruled for 70 years and 126 days between 1927 and 2016.
Louis XIV of France is the longest reigning monarch in the world with 72 years and 110 days.
In honour of Queen Elizabeth II, the Government of India has decided that on September 11, there will be a one-day state mourning across the country.
ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर को स्कॉटलैंड के बाल्मोरल कैसल महल में निधन हो गया। उनकी उम्र लगभग 96 साल थी।
महत्वपूर्ण तथ्य-
महारानी एलिजाबेथ ने 70 साल तक शासन किया, पूर्व राजकुमार चार्ल्स अब ब्रिटेन के नए सम्राट होंगे।
महारानी 1952 में गद्दी पर बैठी थीं और वह बड़े सामाजिक परिवर्तन की गवाह रहीं।
उनके शासनकाल के दौरान विंस्टन चर्चिल से शुरू होकर सुश्री ट्रस सहित 15 प्रधान मंत्री थे।
महारानी एलिजाबेथ II का जन्म 21 अप्रैल 1926 को लंदन के मेफेयर में हुआ था।
एडिनबर्ग के ड्यूक प्रिंस फिलिप, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति थे।
वर्ष 2015 में, महारानी एलिजाबेथ अपनी परदादी महारानी विक्टोरिया को पीछे छोड़ते हुए सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली ब्रिटिश सम्राट बनीं।
जून 2022 में, वह थाईलैंड के राजा को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की दूसरी सबसे लंबे समय तक राज करने वाली सम्राट बनीं।
थाईलैंड के राजा भूमिबोल अदुल्यादेज ने 1927 से 2016 के बीच 70 साल 126 दिनों तक शासन किया।
फ्रांस का लुई XIV 72 साल और 110 दिनों के साथ दुनिया में सबसे लंबे समय तक राज करने वाले सम्राट हैं।
महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के सम्मान में भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि 11 सितंबर को पूरे देश में एक दिवसीय राजकीय शोक होगा।
Question 243:
Who among the following was awarded the 'UNESCO King Sejong Literacy Award' 2022 on 8 September 2022?
8 सितंबर 2022 को निम्न में से किसे ‘यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार’ 2022 से सम्मानित किया गया?
Correct Answer: 4
The Kalinga Institute of Social Science (KISS) has won the UNESCO King Sejong Literacy Prize 2022 for its Mother Tongue Based Multilingual Education.
It was awarded this prize on 8 September 2022 at the international Literacy convention of UNESCO in the African country of Côte d’Ivoire.
It was awarded a diploma, a medal & an endowment of US $20,000.
Every year 8 September is observed as International Literacy day.
IMPORTANT FACTS -
2021 Prize Winner:
In 2021 it was awarded to the National Institute of Open Schooling (NIOS), under the Union Ministry of Education.
Kalinga Institute of Social Science (KISS):
Kalinga Institute of Social Science (KISS) is an NGO based in Bhubaneshwar, Odisha.
KISS was set up in 1993 with an aim to promote inclusive education, women empowerment, tribal uplift and sustainable development.
It is now the world’s largest residential education institution for tribal children.
KISS is the first exclusive tribal University in the World.
UNESCO King Sejong Literacy Prize:
It was set up in 1989 with the support of the Government of the Republic of Korea.
The literary prize honours King Sejong, who made significant contributions to the development of ‘Hangul’, the Korean alphabet, over 500 years ago.
The prize is awarded to governments, governmental agencies or nongovernmental organizations displaying merit and achieving effective results in the fight for universal literacy.
The award comprises a silver medal, a diploma and a cheque for USD 20,000.
कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (केआईएसएस) ने अपनी मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा के लिए यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 जीता है।
इसे 8 सितंबर 2022 को अफ्रीकी देश कोटे डी आइवर में यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता सम्मेलन में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
इसे एक डिप्लोमा, एक पदक और यूएस $20,000 की अक्षय निधि से सम्मानित किया गया।
प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
2021 पुरस्कार विजेता:
2021 में यह पुरस्कार भारत के ही राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस), जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत को दिया गया था।
कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान (केआईएसएस):
कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर, ओडिशा में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है।
केआईएसएस की स्थापना 1993 में समावेशी शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, आदिवासी उत्थान और सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी।
यह अब आदिवासी बच्चों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा आवासीय शिक्षा संस्थान है।
केआईएसएस विश्व का पहला विशिष्ट जनजातीय विश्वविद्यालय है।
यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार:
इसकी स्थापना 1989 में कोरिया गणराज्य की सरकार के सहयोग से की गई थी।
साहित्यिक पुरस्कार किंग सेजोंग को सम्मानित करता है, जिन्होंने 500 साल पहले कोरियाई वर्णमाला 'हंगुल' के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
यह पुरस्कार सरकारों, सरकारी एजेंसियों या गैर-सरकारी संगठनों को दिया जाता है जो और सार्वभौमिक साक्षरता की लड़ाई में प्रभावी परिणाम प्राप्त करने में योग्यता प्रदर्शित करते हैं।
इस पुरस्कार में विजेता को एक रजत पदक, एक डिप्लोमा और 20,000 अमरीकी डालर का चेक दिया जाता है।
Question 244:
‘International Literacy Day’ is organized every year on which of the following date?
प्रत्येक वर्ष निम्न में से किस तिथि को ‘अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस’ का आयोजन किया जाता है?
Correct Answer: 3
Every year 8 September is observed as International Literacy Day.
It is observed to remind the public of the importance of literacy as a matter of dignity and human rights, and to advance the literacy agenda towards a more literate and sustainable society.
IMPORTANT FACTS -
Background:
The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) declared the day on October 26, 1966, at the 14th session of UNESCO's General Conference.
The International Literacy Day was first celebrated in 1967.
Theme 2022:
The theme of the International Literacy day 2022: Transforming Literacy Learning Spaces.
UNESCO will organise a two day hybrid International event on 8 and 9 September 2022, in the African country of Côte d’Ivoire to observe the International Literacy Day.
ADDITIONAL INFORMATION -
United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO):
It is a specialised agency of the United Nations.
It was set up on 16 November 1945.
Its Headquarters: Paris, France
Director General: Audrey Azoulay
The organisation has 193 members and 11 Associate members.
हर साल 8 सितंबर को ‘अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस’ के रूप में मनाया जाता है।
यह सम्मान और मानवाधिकारों के रूप में साक्षरता के महत्व को जनता को याद दिलाने और साक्षरता के एजेंडे को अधिक साक्षर और टिकाऊ समाज की ओर आगे बढ़ाने के लिए मनाया जाता है।
पार्श्वभूमि:
संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने 26 अक्टूबर, 1966 को यूनेस्को के आम सम्मेलन के 14वें सत्र में इस दिन की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पहली बार 1967 में मनाया गया था।
थीम 2022:
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2022 की थीम: ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस
यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने के लिए अफ्रीकी देश कोटे डी आइवर में 8 और 9 सितंबर 2022 को दो दिवसीय हाइब्रिड अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया।
संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को):
यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।
इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी।
इसका मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस
महानिदेशक: ऑड्रे अज़ोले
संगठन में 193 सदस्य और 11 सहयोगी सदस्य हैं।
Question 245:
World Physiotherapy (PT) Day is organized every year on which of the following date?
प्रत्येक वर्ष निम्न में से किस तिथि को विश्व भौतिक चिकित्सा (पीटी) दिवस का आयोजन किया जाता है?
Correct Answer: 3
World Physical Therapy (PT) Day is observed on 8 September every year.
This day is observed in order to raise awareness about the contribution of Physiotherapists in health and chronic pain care.
IMPORTANT FACTS -
Background:
On 8 September 1951 World Confederation for Physical Therapy (WCPT) was founded. Later its name was changed to World Physiotherapy.
In 1996 the WCPT designated 8th September as World PT Day.
It is based in London, Britain.
Theme 2022:
The theme of the World Physical Therapy 2022: Osteoarthritis and the role of Physiotherapists.
ADDITIONAL INFORMATION -
Osteoarthritis:
Osteoarthritis is the most common form of arthritis. It is also known as degenerative joint disease.
It occurs when the cartilage that cushions the ends of the bones wears down over time.
Although osteoarthritis can damage any joint, the disorder most commonly affects joints in hands, knees, hips and spine. It is a common.
विश्व भौतिक चिकित्सा (पीटी) दिवस हर वर्ष 8 सितंबर को आयोजित किया जाता है।
स्वास्थ्य और पुराने दर्द की देखभाल में फिजियोथेरेपिस्ट के योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस का आयोजन किया जाता है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
पृष्ठभूमि:
8 सितंबर 1951 को वर्ल्ड कन्फेडरेशन फॉर फिजिकल थेरेपी (डब्ल्यूसीपीटी) की स्थापना की गई थी। बाद में इसका नाम बदलकर वर्ल्ड फिजियोथेरेपी कर दिया गया।
1996 में डब्ल्यूसीपीटी ने 8 सितंबर को विश्व पीटी दिवस के रूप में नामित किया।
यह लंदन, ब्रिटेन में स्थित है।
थीम 2022:
वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी 2022 का विषय: ऑस्टियोआर्थराइटिस और फिजियोथेरेपिस्ट की भूमिका
ऑस्टियोअर्थराइटिस:
ऑस्टियोअर्थराइटिस (Osteoarthritis) गठिया का सबसे आम रूप है। इसे अपक्षयी संयुक्त रोग के रूप में भी जाना जाता है।
यह तब होता है जब जोड़ों के बीच कार्टिलेज क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे जोड़ों में दर्द और सूजन के साथ-साथ उनकी हिलने-डुलने की गति में भी कमी आती है।
ऑस्टियोअर्थराइटिस शरीर के किसी भी जोड़ को प्रभावित कर सकता है लेकिन, यह सबसे अधिक हाथों, घुटनों, कूल्हों और रीढ़ के जोड़ों को प्रभावित करता है।
यह एक सामान्य बीमारी है जो किसी को भी प्रभावित कर सकती है लेकिन मध्यम आयु वर्ग के व्यक्तियों में अधिक प्रमुख है।
Question 246:
At which of the following places on 8th September 2022 the 'Kalam No Carnival' book fair organized by Navbharat Sahitya Mandir was organized?
8 सितंबर 2022 को निम्न में से किस स्थान पर नवभारत साहित्य मंदिर द्वारा आयोजित 'कलम नो कार्निवल' पुस्तक मेले का आयोजन किया गया?
Correct Answer: 4
The Prime Minister, Narendra Modi addressed the inauguration ceremony of ‘Kalam No Carnival’ Book Fair organised by Navbharat Sahitya Mandir in Ahmedabad via video message on 8 September 2022.
The Prime Minister expressed delight that the tradition of the book fair started by 'Nav Bharat Sahitya Mandir' in Ahmedabad is getting richer with each passing year.
The Prime Minister added that 'Kalam no Carnival' is a huge convention of books in Hindi, English and Gujarati languages.
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 सितंबर 2022 को अहमदाबाद में नवभारत साहित्य मंदिर द्वारा आयोजित 'कलम नो कार्निवल' पुस्तक मेले के उद्घाटन समारोह को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया।
प्रधान मंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि अहमदाबाद में 'नव भारत साहित्य मंदिर' द्वारा आरंभ किए गए पुस्तक मेले की परंपरा हर गुजरते साल के साथ समृद्ध होती जा रही है।
प्रधान मंत्री ने कहा कि 'कलम नो कार्निवल' हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती भाषाओं में पुस्तकों का एक विशाल सम्मेलन है।
Question 247:
At which of the following places was the India Ideas Summit organized by the US-India Business Council (USIBC) on 6-7 September 2022?
6-7 सितंबर 2022 को यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल (यूएसआईबीसी) द्वारा इंडिया आइडियाज समिट का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया?
Correct Answer: 3
The US-India Business Council India (USIBC) organised its 47th Annual General Meeting and the India Ideas Summit from 6-7 September 2022 at New Delhi.
The focus of the summit was on “Maximizing the Next 75 years of US-India Prosperity.
The USIBC India Ideas Summit and Annual General Meeting has been an important platform for U.S.-India dialogue on commercial and strategic cooperation for over 47 years.
This year's summit saw the participation of top government speakers such as Minister of External Affairs Subrahmanyam Jaishankar, Minister of Finance Nirmala Sitharaman and from the American government, Jennifer Granholm, Secretary of Energy, Donald Lu, Assistant Secretary of State for Central and South Asia Affairs.
IMPORTANT FACTS -
What does USIBC do?
U.S.-India Business Council India (USIBC) is a business lobby group representing American and Indian business to make business between the United States and India easier, more efficient, and more profitable.
USIBC facilitates meetings between members and key policymakers in the U.S. and Indian governments.
USIBC President: Atul Keshap (He is an American).
यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल इंडिया (यूएसआईबीसी) ने नई दिल्ली में 6-7 सितंबर 2022 को अपनी 47वीं वार्षिक आम बैठक और इंडिया आइडियाज समिट का आयोजन किया।
शिखर सम्मेलन का फोकस "अमेरिका-भारत समृद्धि के अगले 75 वर्षों को अधिकतम करना" था।
यूएसआईबीसी इंडिया आइडियाज समिट और वार्षिक आम बैठक 47 वर्षों से अधिक समय से वाणिज्यिक और रणनीतिक सहयोग पर अमेरिका-भारत वार्ता के लिए एक महत्वपूर्ण मंच रहा है।
इस साल के शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और अमेरिकी सरकार के ऊर्जा सचिव, जेनिफर ग्रानहोम, दक्षिण एशिया मामलों के सहायक राज्य सचिव डोनाल्ड लू, जैसे शीर्ष सरकारी वक्ताओं ने भाग लिया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
यूएसआईबीसी क्या करता है ?
यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल इंडिया (यूएसआईबीसी) एक बिजनेस लॉबी समूह है जो अमेरिका और भारत के बीच व्यापार को आसान, अधिक कुशल और अधिक लाभदायक बनाने के लिए अमेरिकी और भारतीय व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है।
यूएसआईबीसी यू.एस. और भारतीय सरकारों के सदस्यों और प्रमुख नीति निर्माताओं के बीच बैठकों की सुविधा प्रदान करता है।
यूएसआईबीसी अध्यक्ष: अतुल केशप (वह एक अमेरिकी हैं)
Question 248:
A conference of the Indian Council of Research on International Economic Relations was inaugurated by whom in New Delhi on 8th September 2022?
8 सितंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध पर भारतीय अनुसंधान परिषद के एक सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किसके द्वारा किया?
Correct Answer: 3
Finance Minister Nirmala Sitharaman inaugurated a conference of Indian Council for Research on International Economic Relation in New Delhi on 8 September 2022.
Speaking on the occasion, Finance Minister Nirmala Sitharaman said that the Reserve Bank of India will have to better coordinate with fiscal policy and other factors to control inflation.
IMPORTANT FACTS -
ICRIER:
The Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIER) is an autonomous, policy-oriented, nonprofit think tank based in New Delhi.
Director of ICRIER: Dr Deepak Mishra.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध पर भारतीय अनुसंधान परिषद के एक सम्मेलन का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक को मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए राजकोषीय नीति और अन्य कारकों के साथ अधिक बेहतर ढंग से तालमेल बिठाना होगा।
महत्वपूर्ण तथ्य -
आईसीआरआईईआर:
अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए भारतीय परिषद (आईसीआरआईईआर) नई दिल्ली में स्थित एक स्वायत्त, नीति-उन्मुख, गैर-लाभकारी थिंक टैंक है।
आईसीआरआईईआर के निदेशक: डॉ दीपक मिश्रा
फुल फॉर्म:
आईसीआरआईईआर/ICRIER: इंडियन कौंसिल फॉर रिसर्च ओंन इंटरनेशनल इकनोमिक रिलेशन (Indian Council for Research on International Economic Relations)
Question 249:
The Government of India has announced to set up how many primary agricultural credit societies in the next 5 years?
भारत सरकार अगले 5 वर्षों में कितनी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की स्थापना करने की घोषणा की है?
Correct Answer: 3
The Union Home and Cooperation Minister Amit Shah said that the central government has set a target to establish3 lakh Primary Agricultural Credit Societies (PACS) in the next 5 years.
He was speaking at the two-day (8 &9 September) National Conference of State Cooperation Ministers in New Delhi, on 8 September 2022.
He also said that a committee has been constituted to draft national cooperative policy for holistic development.
He said that every state will have representation in it and former Union Minister Suresh Prabhu will head the committee.
The Cooperation Minister said, currently there are 65 thousand active Primary Agricultural Credit Societies PACS in the country.
IMPORTANT FACTS -
Primary Agricultural Credit Societies (PACS):
Primary Agricultural Credit Societies are outside the Banking Regulation acts and they are regulated by the State governments not Reserve Bank of India.
They are the third tier of the short term credit structure in the rural areas with State Cooperative Banks at the top with the District Central Cooperative Bank (DCCB) at the Middle and PACS at the bottom.
The PACS are formed at the village level by the villagers. The members contribute to the capital of the societies.
The PACS cannot accept the deposits of non-members nor can they provide loans to non-members.
They provide loans only to their members only for agricultural and allied activities.
There are 95995 PACS in India (Source RBI) and around 65 thousands are active.
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्षों में 3 लाख प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (PACS) स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।
वह 8 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में राज्य सहकारिता मंत्रियों के दो दिवसीय (8 और 9 सितंबर) राष्ट्रीय सम्मेलन में बोल रहे थे।
उन्होंने यह भी कहा कि समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी नीति का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।
श्री शाह ने कहा कि इसमें हर राज्य का प्रतिनिधित्व होगा और समिति के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु होंगे।
सहकारिता मंत्री ने कहा, वर्तमान में देश में 65 हजार सक्रिय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां पैक्स हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य-
प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस) या पैक्स :
प्राथमिक कृषि ऋण समितियां बैंकिंग विनियमन अधिनियमों के बाहर हैं और वे राज्य सरकारों द्वारा विनियमित होती हैं न कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा।
वे ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पकालिक ऋण संरचना के तीसरे स्तर पर हैं, जिनमें सबसे ऊपर राज्य सहकारी बैंक हैं, मध्य में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और सबसे नीचे पैक्स हैं।
पैक्स का गठन ग्राम स्तर पर ग्रामीणों द्वारा किया जाता है। सदस्य पैक्स की पूंजी में योगदान करते हैं।
पैक्स गैर-सदस्यों की जमाराशियाँ स्वीकार नहीं कर सकते और न ही वे गैर-सदस्यों को ऋण प्रदान कर सकते हैं।
वे केवल अपने सदस्यों को कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ही ऋण प्रदान करते हैं।
भारत में 95995 पैक्स हैं और लगभग 65 हजार सक्रिय हैं।
(स्रोत आरबीआई)।
Question 250:
The Government of India has extended the tenure of the Company Law Committee till 16 September 2023. Who among the following is the chairman of this committee?
भारत सरकार ने कंपनी कानून समिति का कार्यकाल बढ़ाकर 16 सितंबर 2023 तक कर दिया है। इस समिति अध्यक्ष निम्न में से कौन हैं?
Correct Answer: 4
The Government of India has extended the tenure of the Company Law Committee by one year till 16 September 2023. The 11 member committee is chaired by the Union Corporate Affairs Secretary Tarun Bajaj.
The committee was set up by the Union Corporate Affairs Ministry in 2019 and it was extended by the ministry last year by one year till 2022.
The committee was set up by the government to examine and make recommendations to the government on various issues related to implementation of the Companies Act 2013 and Limited Liability Partnership Act 2008.
It was an effort by the government to promote ease of living by providing ease of doing business to law-abiding corporates.
Union Minister for Corporate Affairs: Nirmala Sitharaman
भारत सरकार ने कंपनी कानून समिति का कार्यकाल एक वर्ष और बढ़ाकर 16 सितंबर 2023 तक कर दिया है। 11 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के सचिव तरुण बजाज कर रहे हैं।
समिति का गठन केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा 2019 में किया गया था और इसे पिछले साल मंत्रालय द्वारा 2022 तक एक साल के लिए बढ़ा दिया गया था।
कंपनी अधिनियम 2013 और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 (Limited Liability Partnership Act 2008) के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जांच करने और इसमें बदलाव की, सिफारिशें करने के लिए सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया था।
यह सरकार द्वारा कानून का पालन करने वाले कॉरपोरेट्स को व्यवसाय करने में आसानी प्रदान करके व्यवसाय को बढ़ावा देने का एक प्रयास था। केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री: निर्मला सीतारमण
Question 251:
The Standing Committee of the National Board for Wildlife, headed by Union Environment Minister Bhupendra Yadav, on 8 September 2022 approved the proposal to build a new Air Base of the Indian Air Force at which of the following places?
8 सितंबर 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने निम्न में से किस स्थान पर भारतीय वायु सेना के एक नया एयर बेस बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है?
Correct Answer: 2
The Indian Air Force (IAF) will soon get a new base in Ladakh. According to a report published in the Economic Times on 8 September 2022, theStanding Committee of the National Board of Wildlife, which is led by Union environment minister Bhupender Yadav has approved the proposal.
IMPORTANT FACTS -
The new base will be built on 500 hectares of land in the Changthang sanctuary area, right next to the Line of Actual Control (LAC).
The need to boost the IAF presence in the region was felt after the rapid development of airfields and bunkers by the Chinese along the LAC in the area.
In June 2020 there was a border clash in Ladakh, between the two armies leading to the death of 20 Indian soldiers and a number of Chinese soldiers.
The Changthang sanctuary area is a cold desert sanctuary in Leh district. It is home to Tibetian wild Ass, Kiang and the rare black necked cranes.
Since it is a cold desert sanctuary, permission from the Environment ministry was necessary.
Air Force Airfield in the region:
The key air base of the IAF is in Leh. It has had Advanced Landing Ground facilities at Fukche since the 1960s besides Daulat Beg Oldie, Thoise and Nyoma.
भारतीय वायु सेना को शीघ्र ही लद्दाख में एक नया बेस मिलेगा। 8 सितंबर 2022 को इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के ठीक बगल में, चांगथांग अभयारण्य क्षेत्र में 500 हेक्टेयर भूमि पर नया बेस बनाया जाएगा।
क्षेत्र में एलएसी के साथ चीनियों द्वारा हवाई क्षेत्रों और बंकरों के तेजी से विकास के बाद क्षेत्र में भारतीय वायुसेना की उपस्थिति को बढ़ावा देने की आवश्यकता महसूस की गई।
जून 2020 में लद्दाख में दोनों सेनाओं के बीच सीमा पर संघर्ष हुआ था, जिसमें 20 भारतीय सैनिकों और कई चीनी सैनिकों की मौत हो गई। तब से सीमा पर तनाव बना हुआ है।
चांगथांग अभयारण्य क्षेत्र, लेह जिले में एक शीत रेगिस्तानी अभयारण्य है। यह तिब्बती गधा, किआंग और दुर्लभ काले गर्दन वाले सारस (Black Necked Cranes) का घर है।
चूंकि यह एक शीत रेगिस्तान अभयारण्य है, इसलिए पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति आवश्यक थी।
क्षेत्र में वायु सेना हवाई अड्डे:
इस क्षेत्र में भारतीय वायु सेना का प्रमुख एयरबेस लेह में है। दौलत बेग ओल्डी, थोइस और न्योमा के अलावा 1960 के दशक से फुकचे में इसकी उन्नत लैंडिंग ग्राउंड सुविधाएं हैं।
Question 252:
In September 2022, which of the following bank announced to provide unsecured personal loan to customers within 10 seconds?
सितंबर 2022 में निम्न में से किस बैंक द्वारा ग्राहकों को 10 सेकंड के अन्दर असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की घोषणा किया गया?
Correct Answer: 1
The largest private sector bank in India, HDFC Bank will provide unsecured personal loans to customers within 10 seconds.
These loans will be provided to even those customers who don't have a bank account with the banks.
HDFC bank is the first bank in India to offer such facilities. However it is sanctioned to customers who have been pre-approved for loans by the bank.
The 10 second loans will target the self-employed persons.
IMPORTANT FACTS -
Personal loans:
It is a type of unsecured loan offered by the financial institutions like banks, NBFC etc.
Unsecured loans means that there is no collateral or security against the loan. It means the customer has no need to keep property or any asset as a guarantee to the bank.
The unique feature of the loan is that it can be used for any purpose. Normally a loan provided by the bank is for a particular purpose like home loan can be used only for buying a house, car loan for buying a car etc.
In the personal loan bank do not ask for what purpose the loan amount is to be used by the customer.
HDFC Bank :
It is India’s largest private sector bank in India. It has been promoted by Housing Development Finance Corporation (HDFC)
It commenced its operation in January 1995.
CEO: Sashidhar Jagdishan
Headquarters: Mumbai
Tagline: We Understand Your World
भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक, एचडीएफसी बैंक, ग्राहकों को 10 सेकंड के भीतर असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण प्रदान करेगा। यह ऋण उन ग्राहकों को भी प्रदान किया जाएगा जिनका बैंक में कोई खाता नहीं है।
एचडीएफसी बैंक इस तरह की सुविधाएं देने वाला भारत का पहला बैंक है।
हालाँकि यह उस ग्राहक को स्वीकृत किया जाता है जिसे बैंक द्वारा ऋण के लिए पूर्व-अनुमोदित किया गया है।
10 सेकंड के ऋण स्वरोजगार व्यक्तियों को लक्षित करेंगे।
महत्वपूर्ण तथ्य-
व्यक्तिगत ऋण:
यह बैंक, एनबीएफसी आदि जैसे वित्तीय संस्थानों द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का असुरक्षित(अनसेक्योर्ड) ऋण है।
असुरक्षित ऋण का मतलब है कि ऋण के खिलाफ कोई सम्पति गिरवी नहीं रखी जा सकती है न ही आमतौर पर कोई गारंटी दी जाएगी।
ऋण की अनूठी विशेषता यह है कि इसका उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। आम तौर पर बैंक द्वारा प्रदान किया गया ऋण किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है जैसे होम लोन का उपयोग केवल घर खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए कार ऋण आदि।
व्यक्तिगत ऋण में बैंक यह नहीं पूछते कि ग्राहक द्वारा ऋण राशि का उपयोग किस उद्देश्य के किया जाना है।
एचडीएफसी बैंक:
यह भारत में, भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है। इसे हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (एचडीएफसी) द्वारा प्रायोजित किया गया है।
इसने जनवरी 1995 में अपना संचालन शुरू किया।
सीईओ: शशिधर जगदीशन
मुख्यालय: मुंबई
टैगलाइन: हम समझते हैं वास्तव में आपकी दुनिया
Question 253:
Who among the following has been fined Rs 2 crore by SEBI in the Yes Bank AT-1 bond case?
सेबी द्वारा यस बैंक एटी-1 बॉन्ड मामले में निम्न में से किसपर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है?
Correct Answer: 2
The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has imposed a penalty of Rs 2 crore on the former Yes Bank managing director and chief executive officer, Rana Kapoor, in the tier-I bond mis-selling or AT-1 case involving the private lender on 7 September 2022.
IMPORTANT FACTS -
Why was it fined ?
Yes Bank was found guilty by SEBI of selling the AT-1 bonds as Super FD (Fixed Deposit) to the customer promising higher return and safety.
Penalty amount for others:
Sebi imposed a monetary penalty of Rs 25 crore on Yes Bank, Rs 1 crore on Vivek Kanwar and Rs 50 lakh each on Ashish Nasa and Jasjit Singh Banga. Kanwar was the head of Yes Bank’s private wealth management team. The other two were his team members.
What is Additional Tier-1(AT-1) Bonds ?
Under the Basel 111 norms the bank's regulatory capital has been divided into Tier-1 and Tier 11 capital.
Tier 1 Capital:
Tier 1 Capital has been subdivided into Common equity capital 1 and Additional Tier 1.
Common equity capital consists of ordinary equity shares issued by the banks and on which banks can pay dividends.
Additional Tier 1 capital consists of perpetual bonds which have no maturity date and carry interest rates.
It is risky in the sense that if the bank's capital ratio falls below a minimum prescribed level then the banks can stop paying interest or cancel the bonds causing loss to the depositors.
This what ultimately happened to the yes bank investor who bought these AT-1 bonds solds as Super FD by the bank. The Yes Bank stopped paying interest on these bonds and ultimately it was written off when the bank faced financial crisis.
Tier 11 capital consists of unsecured subordinated debts with a maturity of at least five years.
ADDITIONAL INFORMATION -
SEBI:
Securities Exchange Board of India (SEBI) was set up on 12 April 1988 and it was given statutory status by the SEBI Act 1992 on 30 January 1992.
It comes under the Ministry of Finance, Government of India.
It is the regulator of the Capital market and Commodities market in India.
The first SEBI chairman was Dr S A Dave (1988-90).
Madhabi Puri Buch is the current and 10th Chairperson of the SEBI.
Headquarters: Mumbai
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने यस बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी राणा कपूर पर टियर- I बॉन्ड या एटी -1 के मिस-सेलिंग से जुड़े मामले में, 7 सितंबर 2022 को जारी अपने एक आदेश में 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
जुर्माना क्यों लगाया गया:
सेबी द्वारा यस बैंक को ग्राहकों को उच्च रिटर्न और सुरक्षा का वादा करके भ्रामक रूप से एटी -1 बांड को सुपर एफडी (सावधि जमा) के रूप में बेचने का दोषी पाया गया था।
अन्य के लिए दंड राशि:
सेबी ने यस बैंक पर 25 करोड़ रुपये, विवेक कंवर पर 1 करोड़ रुपये और आशीष नासा और जसजीत सिंह बंगा पर 50-50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। कंवर, यस बैंक की निजी संपत्ति प्रबंधन टीम के प्रमुख थे और अन्य दो उनकी टीम के सदस्य थे।
अतिरिक्त टियर -1 (एटी -1) बांड क्या है:
बेसल 111 मानदंडों के तहत बैंक की नियामक पूंजी को टियर-1 और टियर 11 पूंजी में विभाजित किया गया है।
टियर-1 पूंजी:
टियर 1 पूंजी को, सामान्य इक्विटी पूंजी 1 और अतिरिक्त टियर 1 में उप-विभाजित किया गया है
सामान्य इक्विटी पूंजी में बैंकों द्वारा जारी किए गए साधारण इक्विटी शेयर होते हैं और जिन पर बैंक लाभांश का भुगतान कर सकते हैं।
अतिरिक्त टियर 1 कैपिटल में परपेचुअल बॉन्ड होते हैं जिनकी कोई परिपक्वता तिथि नहीं होती है और बैंक इस पर बांड धारकों को ब्याज देती है।
यह इस अर्थ में जोखिम भरा है कि यदि बैंक का पूंजी अनुपात, न्यूनतम निर्धारित स्तर से नीचे आता है तो बैंक ब्याज देना बंद कर सकते हैं या बांड को रद्द कर सकते हैं जिससे बांड धारकों को नुकसान हों सकता है।
यस बैंक के निवेशक के साथ यही हुआ था। यस बैंक में वित्तीय संकट आने के बाद बैंक ने एटी -1 बॉन्ड पर ब्याज देना बंद कर दिया और उसने इन बांड को रद्द कर दिया, जिससे बांड धारकों को भरी नुकसान हुआ था।
टियर 11 पूंजी में कम से कम पांच साल की परिपक्वता के साथ असुरक्षित अधीनस्थ ऋण होते हैं।
भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी):
भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी और इसे 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम 1992 द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया था।
यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन आता है।
यह भारत में पूंजी बाजार और कमोडिटी बाजार का नियामक है।
सेबी के पहले अध्यक्ष डॉ एस ए दवे (1988-90) थे।
माधबी पुरी बुच सेबी की वर्तमान और 10वीं अध्यक्ष हैं।
मुख्यालय: मुंबई
Question 254:
In September 2022, which of the following announced to export electricity to Bangladesh?
सितंबर 2022 में निम्न में से किसके द्वारा बांग्लादेश को विद्युत निर्यात करने की घोषणा की गई?
Correct Answer: 2
Asia’s richest and world’s third richest person Gautam Adani has tweeted that it will export electricity from its coal fired power plant in Jharkhand to Bangladesh by Bijoy Dibosh, 16 Dec 2022.
IMPORTANT FACTS -
Gautam Adani tweet came after he met the visiting Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina in New Delhi.
Adani Power limited is setting up 1600 MW Godda Power Project in Jharkhand.
It is also building a transmission line to evacuate the power to Bangladesh.
Bangladesh is currently facing an acute shortage of power due to sharp increase in the price of coal, oil and natural gas in the world due to ongoing Russia-Ukraine conflict.
16 December is observed as victory day or Bijoy Diwas in Bangladesh as the Pakistan Army surrendered to Mukti Bahini and Indian Army leading to Independence of Bangladesh in 1971.
एशिया के सबसे अमीर और दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति, गौतम अडानी ने ट्वीट किया है कि वह 16 दिसंबर 2022 को बिजॉय दिबोश (विजय दिवस) तक, झारखंड में अपने कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र से बांग्लादेश को बिजली निर्यात करेंगे।
महत्वपूर्ण तथ्य-
गौतम अडानी ने नई दिल्ली में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात के बाद ट्वीट किया।
अडानी पावर लिमिटेड झारखंड में 1600 मेगावाट का गोड्डा पावर प्रोजेक्ट स्थापित कर रहा है। यह बांग्लादेश को बिजली पहुंचाने के लिए एक ट्रांसमिशन लाइन भी बना रहा है।
मौजूदा रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण दुनिया में कोयले, तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में तेज वृद्धि के कारण बांग्लादेश वर्तमान में बिजली की भारी कमी का सामना कर रहा है।
16 दिसंबर को बांग्लादेश में विजय दिवस या बिजॉय दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने 1971 में इस दिन मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, जिससे बांग्लादेश को आजादी मिली।
Question 255:
According to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, which of the following city recorded the highest improvement among 131 cities under the National Clean Air Program (NCAP)?
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत 131 शहरों में सर्वाधिक सुधार निम्न में से किस शहर में दर्ज किया गया?
Correct Answer: 2
According to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change the air quality of 95 cities out of 131 cities have improved under the National Clean Air Programme (NCAP).
Varanasi recorded the highest drop of 53% in the concentration of PM10 in 2021-22 as compared to the 2017 baseline.
The annual PM10 concentration of Varanasi in 2017 was 244 micrograms per cubic metre, according to ministry data.
By 2021-22, the air pollutant in Varanasi has come down to 144 micrograms per cubic metre.
Delhi's PM10 annual average concentration was 241 micrograms per cubic meter in 2017, it declined to 196 micrograms per cubic meter in 2021-22, showing a decline of 18.6%.
Data from the ministry shows that all metropolitan cities - Delhi, Bengaluru, Mumbai, Chennai, Kolkata and Hyderabad - have shown significant improvement in air quality in 2021-22 as compared to 2017.
IMPORTANT FACTS -
Deterioration in air quality in 27 cities :
According to the report, 27 cities have seen a decline in air quality, with Chhattisgarh's Korba district having the worst air quality.
Among the states, Madhya Pradesh is the worst performer, as the air quality of six out of seven cities in the state has deteriorated.
Howrah and Durgapur in West Bengal, Aurangabad and Thane in Maharashtra, Gaya in Bihar, Rajkot and Vadodara in Gujarat, Bhubaneshwar (Odisha), Patiala (Punjab) and Jammu also witnessed deterioration in air quality.
Minister of Environment, Forest and Climate Change - Bhupender Yadav
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत 131 शहरों में से 95 शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
2017 की बेसलाइन की तुलना में वाराणसी में 2021-22 में पीएम 10 की सांद्रता में सबसे अधिक 53% की गिरावट दर्ज की गई।
मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2017 में वाराणसी का वार्षिक पीएम 10 सांद्रता 244 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था।
2021-22 तक, वाराणसी में वायु प्रदूषक घटकर 144 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया।
2017 में दिल्ली का PM10 वार्षिक औसत सांद्रता 241 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था, यह 2021-22 में घटकर 196 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया, जो 18.6% की गिरावट दर्शाता है।
मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि सभी महानगरीय शहरों - दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद ने 2017 की तुलना में 2021-22 में वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
27 शहरों में वायु गुणवत्ता में गिरावट :
रिपोर्ट के अनुसार 27 शहरों में वायु गुणवत्ता में गिरावट देखी गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में वायु गुणवत्ता सबसे खराब है।
राज्यों में, मध्य प्रदेश का प्रदर्शन सबसे खराब है, क्योंकि राज्य के सात शहरों में से छह की वायु गुणवत्ता में गिरावट आई है।
पश्चिम बंगाल में हावड़ा और दुर्गापुर, महाराष्ट्र में औरंगाबाद और ठाणे, बिहार में गया, गुजरात में राजकोट और वडोदरा, भुवनेश्वर (ओडिशा), पटियाला (पंजाब) और जम्मू में भी वायु गुणवत्ता में गिरावट देखी गई है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री - भूपेंद्र यादव
Question 256:
The Union Agriculture Minister organized the National Conference on Agriculture for Rabi Campaign-2022 at which of the following places?
केंद्रीय कृषि मंत्री ने रबी अभियान-2022 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया?
Correct Answer: 2
Union Agriculture Minister, Narendra Singh Tomar inaugurated the National Conference on Agriculture for Rabi Campaign 2022-23 on 7 September at NASC, Pusa, New Delhi.
Addressing the conference, the Agriculture Minister said that according to the 4th Advance Estimates (2021-22), the production of food grains in the country is expected to be 3157 lakh tonnes, which is 50 lakh tonnes more than the production of food grains for the year 2020-21.
The total pulses and oilseeds production during the year 2021-22 is estimated to be a record 277 and 377 lakh tonnes respectively.
Under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, Rs 1.22 lakh crore has been given to farmers as compensation for the loss of their crops.
IMPORTANT FACTS -
The objective of the Conference :
To review and evaluate crop yields during the preceding cropping seasons.
To fix crop-wise targets for the Rabi season in consultation with the State Governments.
To facilitate adoption of innovative technologies with a view to increase production and productivity of crops along with ensuring supply of critical inputs.
ADDITIONAL INFORMATION -
Rabi Crops :
Wheat, barley, gram, peas, and lentils.
Rabi crops constitute a significant part of the total food grain production in India.
These crops are planted in winter and harvested in spring.
India is the second largest producer of wheat in the world after China.
Rabi crops are a staple food item in major parts of the country, especially in the entire north and north-western parts of India.
National targets for food grain production :
The national target of total foodgrain production for the year 2022-23 has been fixed at 3280 lakh tonnes, of which the contribution of the Rabi season will be 1648 lakh tonnes.
केंद्रीय कृषि मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर ने 7 सितंबर को NASC, पूसा, नई दिल्ली में रबी अभियान 2022-23 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।
सम्मेलन को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि चौथे अग्रिम अनुमान (2021-22) के अनुसार, देश में खाद्यान्न का उत्पादन 3157 लाख टन होने की उम्मीद है जो वर्ष 2020-21 की अवधि के खाद्यान्न के उत्पादन से 50 लाख टन अधिक है।
वर्ष 2021-22 के दौरान कुल दलहन और तिलहन उत्पादन क्रमशः 277 और 377 लाख टन रिकॉर्ड होने का अनुमान है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को उनकी फसल के नुकसान के मुआवजे के रूप में 1.22 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य -
सम्मेलन का उद्देश्य :
पूर्ववर्ती फसल मौसमों के दौरान फसल की पैदावार की समीक्षा और मूल्यांकन करना।
राज्य सरकारों के परामर्श से रबी मौसम के लिये फसल-वार लक्ष्य निर्धारित करना।
महत्त्वपूर्ण आदानों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ उत्पादन और फसलों की उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से नवीन तकनीकों को अपनाने की सुविधा प्रदान करना।
अतिरिक्त जानकारी -
रबी की फसलें :
गेहूँ, जौ, चना, मटर, और मसूर
रबी फसल भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
इन फसलों को सर्दियों में लगाया जाता है और वसंत में काटा जाता है।
भारत चीन के बाद विश्व में गेहूँ का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
रबी की फसलें देश के प्रमुख भागों, विशेषकर भारत के पूरे उत्तर और उत्तर-पश्चिमी भागों में मुख्य खाद्य वस्तु हैं।
खाद्यान्न उत्पादन के लिए राष्ट्रीय लक्ष्य :
वर्ष 2022-23 के लिए कुल खाद्यान्न उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य 3280 लाख टन निर्धारित किया गया है, जिसमें रबी सीजन का योगदान 1648 लाख टन होगा।
Question 257:
The 2nd India-Japan 2+2 Ministerial Dialogue began in Tokyo on 8 September 2022. At present India does not organize 2+2 Ministerial Dialogue with which of the following country?
8 सितंबर 2022 को दूसरा भारत-जापान 2 प्लस 2 मंत्रिस्तरीय संवाद टोक्यो में आरंभ हुआ; वर्तमान में भारत निम्न में से किन देश के साथ 2 प्लस 2 मंत्रिस्तरीय संवाद का आयोजन नहीं करता है?
Correct Answer: 4
The 2nd India-Japan 2+2 Ministerial Dialogue began in Tokyo on 8 September.
Defence Minister Rajnath Singh and External Affairs Minister S Jaishankar attended the second India-Japan 2+2 ministerial dialogue along with their Japanese counterparts in Tokyo on 8 September.
Rajnath Singh said, there has been significant progress in Indo-Japan bilateral relations in recent times.
India and Japan are set to complete 70 years of diplomatic ties in December this year and the two countries will hold an event to mark the occasion in New Delhi in December.
The meeting reflects the commitment of both the countries towards strengthening bilateral security and defence cooperation.
It also demonstrates the strength of the India-Japan Special Strategic and Global Partnership.
During the talks, the two sides will review bilateral cooperation in various fields and decide the way forward.
IMPORTANT FACT -
India's '2+2' format of dialogue :
It is a format of the meeting of the Foreign and Defence Ministers of India and its allies on strategic and security issues.
India has 2+2 dialogues with four major strategic partners - the US, Australia, Japan and Russia.
Apart from Russia, three other countries are also India's partners in the Quad.
The '2+2' dialogue with Japan was launched in 2019 to further deepen bilateral security and defence cooperation.
The first Ministerial 2+2 Dialogue with Japan was held in New Delhi in December 2019.
दूसरा भारत-जापान 2022 मंत्रिस्तरीय संवाद 8 सितंबर को टोक्यो में शुरू हुआ।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 8 सितंबर को टोक्यो में अपने जापानी समकक्षों के साथ दूसरे भारत-जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद में भाग लिया।
राजनाथ सिंह ने कहा, हाल के दिनों में भारत-जापान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों को इस साल दिसंबर में 70 साल पूरे होने वाले है और दोनों देश दिसंबर में नई दिल्ली में इस अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
यह बैठक द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में दोनों देशों की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।
यह भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की ताकत को भी प्रदर्शित करता है।
वार्ता के दौरान दोनों पक्ष विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे और आगे का रास्ता तय करेंगे।
महत्वपूर्ण तथ्य -
भारत का '2+2' संवाद का प्रारूप
यह रणनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर भारत और उसके सहयोगी देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक का एक प्रारूप है।
भारत के चार प्रमुख रणनीतिक साझेदारों के साथ 2+2 संवाद हैं - अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस।
रूस के अलावा अन्य तीन देश क्वाड में भी भारत के भागीदार हैं।
जापान के साथ '2+2' संवाद 2019 में द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग को और गहरा करने के लिए शुरू किया गया था।
जापान के साथ पहला मंत्रिस्तरीय 2+2 संवाद दिसंबर 2019 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
Question 258:
DRDO has successfully completed six flight tests of QRSAM system from which of the following places on 8th September 2022?
8 सितंबर 2022 को डीआरडीओ ने निम्न में से किस स्थान से क्यूआरएसएएम प्रणाली के छह उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं?
Correct Answer: 3
Defence Research and Development Organisation (DRDO) and the Indian Army successfully test-fired six flights of Quick Reaction Surface to Air Missile (QRSAM)System from the Integrated Test Area, Chandipur off the Odisha coast on September 8.
The flight tests were conducted by the Indian Army as part of the evaluation trials.
The flight tests were carried out on high speed targets.
These targets were designed for the type of actual threat, in order to assess the capability of the weapon systems in a variety of situations.
This included long-range and medium-altitude targets, short-range targets, high-altitude targets, and targets that were not easily detectable on radar.
The evaluation found the weapon system and its excellent guidance and control to be accurate.
The performance of the system was also confirmed by telemetry, radar and electro-optical tracking systems developed by ITR.
IMPORTANT FACTS -
QRSAM weapon system :
It is a short-range Surface to Air Missile (SAM) system.
It is primarily designed and developed by the DRDO to provide a protective shield to the moving armoured columns of the Army from aerial attacks.
This weapon system can operate when moving with search and track capability, and can fire at short halts.
ADDITIONAL INFORMATION -
Defence Research and Development Organisation (DRDO) :
It is a premier defence research and development agency under the Ministry of Defence, Government of India.
It aims to make India self-reliant in critical defence technology and systems.
It was set up in 1958.
Headquarters - New Delhi
Chairman - Samir V Kamat
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) और भारतीय सेना ने 8 सितंबर 2022 को ओडीशा तट के निकट एकीकृत परीक्षण क्षेत्र, चांदीपुर से क्विक रियक्शन सर्फेस टू एयर मिसाइल (QRSAM) प्रणाली की छह उड़ानों का सफल परीक्षण किया है।
उड़ान परीक्षण भारतीय सेना द्वारा मूल्यांकन परीक्षणों के हिस्से के रूप में आयोजित किए गए थे।
उड़ान परीक्षण उच्च गति वाले लक्ष्यों पर किया गया।
ये लक्ष्य वास्तविक खतरे के प्रकार के बनाए गए थे, ताकि विभिन्न परिस्थितियों में हथियार प्रणालियों की क्षमता का आकलन किया जा सके।
इसमें लंबी दूरी व मध्यम ऊंचाई वाले लक्ष्य, छोटी रेंज वाले लक्ष्य, ऊंचाई पर उड़ने वाले लक्ष्य, राडार पर आसानी से पकड़ में न आने वाले लक्ष्य शामिल थे।
मूल्यांकन में हथियार प्रणाली और उसका उत्कृष्ट दिशा-निर्देश और नियंत्रण सटीक पाया गया।
प्रणाली के प्रदर्शन की पुष्टि आईटीआर द्वारा विकसित टेलीमेट्री, राडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग प्रणाली से भी की गई।
महत्वपूर्ण तथ्य -
क्यूआरएसएएम हथियार प्रणाली :
यह कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एसएएम) प्रणाली है।
यह मुख्य रूप से डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है ताकि हवाई हमलों से सेना के चलती बख्तरबंद स्तंभों को एक सुरक्षा कवच प्रदान किया जा सके।
यह हथियार प्रणाली खोज और ट्रैक क्षमता के साथ आगे बढ़ने पर काम कर सकती है, और शॉर्ट हॉल्ट पर आग लगा सकती है।
अतिरिक्त जानकारी -
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) :
यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख रक्षा अनुसंधान और विकास एजेंसी है।
इसका उद्देश्य भारत को महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रणालियों में आत्मनिर्भर बनाना है।
इसकी स्थापना 1958 में हुई थी।
मुख्यालय - नई दिल्ली
अध्यक्ष - समीर वी कामत
Question 259:
Which of the following Indian-American lawyer has been nominated by US President Joe Biden as the US District Judge in New York?
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने न्यूयॉर्क में अमेरिकी जिला न्यायाधीश के रूप में निम्न में से किस भारतीय-अमेरिकी वकील को नामित किया है?
Correct Answer: 1
US President Joe Biden on September 6 nominated Indian-American attorney Arun Subramaniam to be the US District Judge for the Southern District of New York.
IMPORTANT FACTS -
Subramaniam was the first South Asian judge to serve on the United States District Court for the Southern District of New York after being confirmed by the Senate.
Subramaniam did his Juris Doctor (JD) from Columbia Law School in 2004 and a BA from Case Western Reserve University in 2001.
Currently he is a partner at Susman Godfrey LLP in New York where he has worked since 2007.
Subramaniam also served as a law clerk for Justice Ruth Bader Ginsburg in the Supreme Court of the United States from 2006 to 2007.
The Indian-origin attorney has expertise in matters relating to the False Claims Act, public entities, trafficking in child pornography, consumers and persons injured by unfair means.
ADDITIONAL INFORMATION -
Nira Tandon: Biden has elected Neera Tandon, president and chief executive officer of the Center for American Progress, as director of the Office of Management and Budget.
Vivek Murthy: Stopping the spread of the corona epidemic will be the first priority of Biden's administration and some Indian-origin doctors are leading the effort, led by Dr. Vivek Murthy.
Uzra Zeya: The only Muslim American of Indian origin who has been selected by Joe Biden for a key role in the State Department.
Vanitha Gupta: Known across the country as a renowned civil rights activist. He has served as the head of the Justice Department's Civil Rights Division under the Obama administration.
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 6 सितंबर को भारतीय-अमेरिकी अटॉर्नी अरुण सुब्रमण्यम को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायाधीश के रूप में नामित किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
सुब्रमण्यम सीनेट की पुष्टि के बाद न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सेवा देने वाले पहले दक्षिण एशियाई न्यायाधीश होंगे।
सुब्रमण्यम ने 2004 में कोलंबिया लॉ स्कूल से अपना ज्यूरिस डॉक्टर (जेडी) और 2001 में केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी से बीए किया।
वर्तमान में वह न्यूयॉर्क में सुस्मान गॉडफ्रे एलएलपी में भागीदार हैं जहां उन्होंने 2007 से काम किया है।
सुब्रमण्यम ने 2006 से 2007 तक संयुक्त राज्य के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति रूथ बेडर गिन्सबर्ग के लिए एक लॉ क्लर्क के रूप में भी कार्य किया।
भारतीय मूल के अटॉर्नी ने फॉल्स क्लेम एक्ट, सार्वजनिक संस्थाओं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी में तस्करी, उपभोक्ताओं और अनुचित तरीकों से घायल व्यक्तियों से संबंधित मामलों में विशेषज्ञता हासिल की है।
अतिरिक्त जानकारी -
नीरा टंडन: बाइडन ने सेंटर फ़ॉर अमेरिकन प्रोग्रेस संस्था की अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीरा टंडन को प्रबंधन और बजट कार्यालय का निदेशक चुना है।
विवेक मूर्ति: कोरोना महामारी के फैलाव को रोकना जो बाइडन के प्रशासन की पहली प्राथमिकता होगी और इस कोशिश में भारतीय मूल के कुछ डॉक्टर आगे हैं जिनका नेतृत्व डॉक्टर विवेक मूर्ति कर रहे हैं।
उज़रा ज़ेया: भारतीय मूल की अकेली मुस्लिम अमेरिकी हैं जिन्हें जो बाइडन ने विदेश मंत्रालय के अहम रोल के लिए चुना है।
वनिता गुप्ता: एक प्रसिद्ध नागरिक अधिकार कार्यकर्ता के रूप में देश भर में जानी जाती हैं। उन्होंने ओबामा प्रशासन के तहत न्याय विभाग के नागरिक अधिकार प्रभाग के प्रमुख के रूप में काम किया है।
Question 260:
Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina has provided scholarships to how many members of the descendants of Indian soldiers killed in the liberation war?
बांग्लादेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना ने मुक्ति संग्राम में मारे गए भारतीय सैनिकों के वंशजों कितने सदस्यों को छात्रवृत्ति प्रदान की है?
Correct Answer: 4
Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina conferred the Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Student Scholarship at a function in New Delhi on 7 September.
A total of 200 family members of Indian Army personnel have received scholarships.
This scholarship was awarded for the first time to the descendants of soldiers, officers of the Armed Forces of India who were martyred or grievously injured during the historic liberation war of 1971.
This scholarship was awarded to 100 - 100 students of class 10 and 12 which is a tribute to the Indian heroes who made supreme sacrifice for the country.
The award is named after Hasina's father Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.
IMPORTANT FACTS -
Liberation War of 1971 :
In the 1950s, Pakistan was ruled by a military-bureaucratic rule that ruled the entire country (East and West Pakistan) in an undemocratic manner.
The Bengalites had no political representation in this system of governance.
This dominance of West Pakistan was challenged by the Bengalis during the general elections of 1970.
In the general election of 1970, the Awami League of East Pakistan's Sheikh Mujibur Rahman got a clear majority.
West Pakistan was not ready for any leader of East Pakistan to rule the country.
On March 26, 1971, West Pakistan launched Operation Searchlight in East Pakistan.
As a result, lakhs of Bangladeshis had to take refuge in India.
The Pakistani army had to face defeat due to the bravery of the 'Muktiwahini Sena' and Indian soldiers who fought for the independence of Bangladesh.
On 6 December 1971, a new nation Bangladesh was born out of 13 days war with the intervention of India.
बांग्लादेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना ने 7 सितंबर को नई दिल्ली में एक समारोह में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्र छात्रवृत्ति प्रदान की।
भारतीय सेना के जवानों के परिवार के कुल 200 सदस्यों को स्कॉलरशिप मिली है।
यह छात्रवृत्ति पहली बार सैनिकों के वंशजों, भारत के सशस्त्र बलों के अधिकारियों को प्रदान की गई जो 1971 के ऐतिहासिक मुक्ति संग्राम के दौरान शहीद या गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
यह छात्रवृत्ति कक्षा 10 और 12 के 100 - 100 छात्रों को प्रदान किया गया जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय नायकों को श्रद्धांजलि है।
इस पुरस्कार का नाम हसीना के पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर रखा गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
1971 का मुक्ति संग्राम :
1950 के दशक में पाकिस्तान पर सैन्य-नौकरशाही का राज था जो पूरे देश (पूर्वी एवं पश्चिमी पाकिस्तान) पर अलोकतांत्रिक तरीके से शासन कर रहे थे।
शासन की इस व्यवस्था में बंगालवासियों का कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं था।
वर्ष 1970 के आम चुनावों के दौरान पश्चिमी पाकिस्तान के इस प्रभुत्व को बंगालवासियों द्वारा चुनौती दी गई।
वर्ष 1970 के आम चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुज़ीबुर्र रहमान की अवामी लीग को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ।
पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के किसी नेता को देश पर शासन करने देने के लिए तैयार नहीं था।
26 मार्च, 1971 को पश्चिम पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू की।
इसके परिणामस्वरूप लाखों बांग्लादेशियों को भारत में शरण लेनी पड़ी।
बांग्लादेश के स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली 'मुक्तिवाहिनी सेना' एवं भारतीय सैनिकों की बहादुरी से पाकिस्तानी सेना को हार का सामना करना पड़ा।
6 दिसंबर, 1971 को भारत के हस्तक्षेप से 13 दिनों के युद्ध से एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ।