1. 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए वेबसाइट का शुभारंभ
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17वें प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) सम्मेलन के लिए वेबसाइट संयुक्त रूप से 13 अक्टूबर 2012 को विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लॉन्च की गई ।
पीबीडी वेबसाइट (pbdindia.gov.in) का शुभारंभ पीबीडी कन्वेंशन 2023 में भाग लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की शुरुआत का प्रतीक है।
प्रवासी उन भारतीयों को संदर्भित करता है जो विदेशों में काम कर रहे हैं (अनिवासी भारतीय) या भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्होंने अन्य देशों की नागरिकता ले ली है।
17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन
- 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से 08-10 जनवरी 2023 तक इंदौर, मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। 17वां पीबीडी कन्वेंशन चार साल के अंतराल के बाद भौतिक प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। 2021 में पिछला पीबीडी सम्मेलन वस्तुतः कोविड महामारी के दौरान आयोजित किया गया था।
- पीबीडी कन्वेंशन 2023 का विषय "डायस्पोरा: अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार" (Diaspora: Reliable partners for India’s progress in Amrit Kaal”)है।
- पीबीडी कन्वेंशन 2023 का उद्घाटन 09 जनवरी 2023 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा।
- युवा पीबीडी, युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ साझेदारी में 08 जनवरी 2023 को आयोजित किया जाएगा।
- 10 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी और समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी।
प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कौन करता है
प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा एक राज्य सरकार और एक उद्योग निकाय,भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) या फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की)) की साझेदारी में किया जाता है। यह आमतौर पर 9 जनवरी को आयोजित किया जाता है।
9 जनवरी का महत्व
इस दिन, 1915 में भारत के सबसे महान प्रवासी, महात्मा गांधी ,दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे।
उनका जहाज, एसएस अरब 9 जनवरी 1915 को बॉम्बे (अब मुंबई) में डॉक किया गया। इस अवसर का सम्मान करने और जश्न मनाने के लिए भारत सरकार ने 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस शुरू करने का फैसला किया।
2. मीनाक्षी लेखी ने अस्ताना में छठी सीआईसीए शिखर बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया
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केंद्रीय विदेश मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 12-13 अक्टूबर 2022 को कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित एशिया में सहभागिता और विश्वास निर्माण उपायों (सीआईसीए) शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।
कश्मीर पर पाकिस्तान के प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ के बयान का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण प्रचार के लिए सीआईसीए का दुरुपयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।
एशिया में सहभागिता और विश्वास निर्माण उपायों (सीआईसीए)
एशिया में सहभागिता और विश्वास निर्माण उपायों (सीआईसीए) एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में सहयोग बढ़ाने के लिए एक बहुराष्ट्रीय मंच है।
सीआईसीए का विचार पहली बार कजाकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति नूरसुल्तान नज़रबायेव द्वारा 5 अक्टूबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 47 वें सत्र में प्रस्तावित किया गया था।
भारत, चीन, पाकिस्तान सहित 27 देश सीआईसीए के सदस्य हैं।
सीआईसीए की शिखर बैठक
पहली शिखर बैठक 4 जून 2022 को कजाकिस्तान के अल्माटी में आयोजित की गई थी। इसमें प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भाग लिया था।
दूसरा सीआईसीए शिखर सम्मेलन 17 जून, 2006 को अलमाटी, कजाकिस्तान में आयोजित किया गया था
तीसरा सीआईसीए शिखर सम्मेलन 8 जून 2010 को इस्तांबुल, तुर्की में आयोजित किया गया था
चौथा सीआईसीए शिखर सम्मेलन, 21 मई 2014 को शंघाई, चीन में आयोजित किया गया था
पांचवां सीआईसीए शिखर सम्मेलन 15 जून 2019 को ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित किया गया था।
फुल फॉर्म
सीआईसीए/ CICA : कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एंड इंटरेक्शन इन एशिया (Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia )
3. 5 वां दक्षिण एशियाई GEO India-2022 14 -16 अक्टूबर 2022 तक जयपुर में आयोजित किया जाएगा
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तीन दिवसीय (14 -16 अक्टूबर) 5 वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन, जियो इंडिया 2022 राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का उद्देश्य प्राकृतिक गैस और तेल के बेहतर उत्पादन पर नवीनतम शोध को साझा करना है।
.सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा किया जाएगा और इसमें भारत और अमेरिका, नॉर्वे और यूरोपीय देशों सहित अन्य देशों के 100 से अधिक विशेषज्ञ भाग लेंगे।
सम्मेलन का आयोजन एसोसिएशन ऑफ पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट द्वारा किया जा रहा है।
5वें दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन, जीईओ इंडिया 2022 का विषय है: 'जीवाश्म ईंधन, डीकार्बोनाइजेशन और बदलती ऊर्जा गतिशीलता'(‘Fossil fuels, decarbonization and changing energy dynamics’.)
4. 14 से 16 अक्टूबर, 2022 तक गुजरात में अखिल भारतीय कानून मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा
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केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय 14 से 16 अक्टूबर, 2022 तक गुजरात के नर्मदा जिले के एकता नगर में कानून मंत्रियों और कानून सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कानून मंत्री और कानून सचिव भाग लेंगे। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू 15 अक्टूबर को सम्मेलन को संबोधित करेंगे।
सम्मेलन में भारत की कानूनी प्रणाली से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी ताकि नीति निर्माता देश के भविष्य के लिए एक रोड मैप विकसित कर सकें।
5. राज्यों के बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों का दो दिवसीय सम्मेलन
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विद्युत मंत्रालय 14 अक्टूबर 2022 को राजस्थान के उदयपुर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों का दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित करेगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
दो दिवसीय सम्मेलन में बिजली क्षेत्र में उभरते मुद्दों पर चर्चा होगी।
सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह द्वारा किया जाएगा।
सम्मेलन में ऊर्जा संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा और बिजली क्षेत्र में सुधारों पर ध्यान देने के साथ विद्युत क्षेत्र को मजबूत करने पर विचार-विमर्श होने की उम्मीद है।
सम्मेलन में निवेश के माध्यम से चौबीसों घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, राज्य की बिजली वितरण कंपनियों की व्यवहार्यता, स्मार्ट मीटरिंग, उपभोक्ताओं के अधिकार और भविष्य की बिजली व्यवस्था पर भी चर्चा होगी।
चर्चा का एजेंडा
DISCOMs की व्यवहार्यता
स्मार्ट मीटरिंग
अक्षय ऊर्जा और भंडारण
विद्युत क्षेत्र में सुधार
समय पर निवेश के माध्यम से चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना
बिजली उपभोक्ताओं के अधिकार
वर्ष 2030 में भविष्य की बिजली व्यवस्था
ऊर्जा सरंक्षण
6. भारत तीसरी वाडा एथलीट जैविक पासपोर्ट संगोष्ठी- 2022” की नई दिल्ली में मेजबानी करेगा
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भारत, 12-14 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली में तीसरे वाडा (विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी) एथलीट जैविक पासपोर्ट (एबीपी) संगोष्ठी- 2022” की मेजबानी करेगा। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। ।
तीसरा वाडा (विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी) एथलीट जैविक पासपोर्ट (एबीपी) संगोष्ठी- 2022” का आयोजन राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) द्वारा किया जा रहा है।
पहला वाडा एबीपी संगोष्ठी 2015 में कतर द्वारा आयोजित किया गया था और दूसरा 2018 में रोम में इटली द्वारा आयोजित किया गया था।
इस संगोष्ठी में 56 देशों के 200 से ज्यादा प्रतिभागी, वाडा के अधिकारी, विभिन्न राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संगठन, एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाइयों (एपीएमयू) और वाडा द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं।
विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा)
विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) की स्थापना 1999 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) और दुनिया की सरकारों द्वारा रचित और वित्त पोषित एक अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्र एजेंसी के रूप में की गई थी।
इसका मुख्य उद्देश्य खेल में एथलीटों द्वारा प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं (डोप) के अनधिकृत उपयोग के खिलाफ लड़ना है।
वाडा की प्राथमिक भूमिका सभी खेलों और देशों में डोपिंग रोधी नियमों और नीतियों का विकास, सामंजस्य और समन्वय करना है।
वाडा एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। यह अलग-अलग देशों में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संगठनों को काम सौंपता है।
मुख्यालय: लुसान, स्विट्जरलैंड।
अध्यक्ष: विटोल्ड बैकाक
7. निवेश पर 10वीं भारत-यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल मुंबई में आयोजित
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निवेशों पर संयुक्त अरब अमीरात-भारत उच्च स्तरीय संयुक्त कार्य बल की 10वीं बैठक 11 अक्टूबर 2022 को मुंबई में हुई। इसकी सह-अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और महामहिम शेख हमीद बिन जायद अल नाहयान ने की जो अबू धाबी अमीरात की कार्यकारी परिषद के सदस्य हैं ।
संयुक्त कार्य बल की स्थापना 2013 में संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर हस्ताक्षर करने और फरवरी 2022 में भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त यूएई-भारत विजन स्टेटमेंट के अनावरण के बाद से संयुक्त कार्य बल की यह पहली बैठक थी।
भारत-यूएई व्यापार संबंध
संयुक्त अरब अमीरात, 2021-22 में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
2021 - 22 में, भारत और यूएई के बीच कुल व्यापार $72.8 बिलियन था, जिसमें भारत का निर्यात $28 बिलियन और आयात $44.8 बिलियन था।
संयुक्त अरब अमीरात भारतीय वस्तुओं जैसे बासमती चावल, चाय, बिजली के उपकरण, परिधान और मशीनरी के लिए एक प्रमुख बाजार है।
सीईपीए के प्रमुख लक्ष्यों में से एक यूएई और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार को अगले पांच वर्षों में 100 अरब डॉलर से अधिक बढ़ाना है, जिसमें सेवा व्यापार को 15 अरब डॉलर से अधिक बढ़ाना शामिल है।
व्यापार के अलावा, संयुक्त अरब अमीरात भारतीयों के लिए एक प्रमुख रोजगार गंतव्य है। पश्चिम एशिया में रहने वाले लगभग 90 लाख भारतीयों में से, अमीरात में 34 लाख लोग रहते हैं, जो वहां वित्त उद्योग, आतिथ्य, चिकित्सा क्षेत्र, तेल उद्योग, निर्माण और अन्य में काम करते हैं।
संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)
- यह अबू धाबी, दुबई, शारजाह, रास खैमाह, अजमैन, फुजैराह, उम्म-अल-क्वैन के सात अमीरातों का एक संघ है। यह एक अरब देश है।
- अबू धाबी अमीरात में सबसे बड़ा है और संयुक्त अरब अमीरात के तेल कारोबार का केंद्र है।
- यह अरब प्रायद्वीप में पश्चिम एशिया/दुनिया के मध्य पूर्व क्षेत्र में स्थित है।
- संयुक्त अरब अमीरात अपने वर्तमान स्वरूप में 1971 में अस्तित्व में आया।
संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी :अबू धाबी
मुद्रा: अमीरात दिरहम
संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति: शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। वह अबू धाबी के राजा और संयुक्त अरब अमीरात सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं।
8. भारत में चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने की क्षमता है: पीएम मोदी
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने की क्षमता है और सरकार देश को एक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए काम कर रही है।
7 अक्टूबर 2022 को केवडिया, गुजरात में आयोजित “उद्योग 4.0: आगे की चुनौतियां और आगे की राह पर सम्मेलन” में प्रधान मंत्री का संदेश पढ़ा गया।
केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉ महेंद्र नाथ पांडे ने किया।
इस अवसर पर केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉ महेंद्र नाथ पांडेय और भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने फेम योजना के तहत 175 ई बसों, गुजरात से 75 और कर्नाटक से 100 बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया।
उन्होंने पुणे में सेंटर फॉर इंडस्ट्री 4.0 (C4i4) लैब का भी उद्घाटन किया
2019 में, देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत फेज II में इलेक्ट्रिक वाहनों के फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग(फेम) को मंजूरी दी गई थी। इस योजना के माध्यम से 10 लाख ई-टू व्हीलर, 5 लाख ई-थ्री व्हीलर, 55,000 4-व्हीलर्स और 7,000 ई-बसों को सपोर्ट करने की योजना है।
चौथी औद्योगिक क्रांति
चौथी औद्योगिक क्रांति (4आईआर) 2016 में विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष क्लॉस श्वाब द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है।
औद्योगिक उत्पादन प्रक्रियाओं में उन्नत डिजिटल उत्पादन (एडीपी) प्रौद्योगिकियों को शामिल करने से उद्योग 4.0 की अवधारणा को जन्म दिया है, जिसे स्मार्ट फैक्टरी भी कहा जाता है।
4आईआर में, कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे के साथ संचार करते हैं और अंततः मानवीय भागीदारी के बिना निर्णय लेते हैं।
साइबर-भौतिक प्रणालियों का संयोजन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इंटरनेट ऑफ सिस्टम्स उद्योग 4.0 को संभव बनाते हैं और स्मार्ट फैक्ट्री को एक वास्तविकता बनाते हैं।
अंततः, यह इन मशीनों का नेटवर्क है जो डिजिटल रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जानकारी बनाते और साझा करते हैं जिसके परिणामस्वरूप उद्योग 4.0 की वास्तविक शक्ति प्राप्त होती है।
औद्योगिक क्रांति
औद्योगिक क्रांति मानव इतिहास में एक कृषि प्रधान समाज/अर्थव्यवस्था से उद्योग और मशीन निर्माण के प्रभुत्व वाली अर्थव्यवस्था/समाज में परिवर्तन को संदर्भित करती है।
पहली औद्योगिक क्रांति लगभग 1750-60 में इंग्लैंड में शुरू हुई। यह उत्पादन के लिए मशीनों के उपयोग पर आधारित था जो पानी और भाप द्वारा संचालित होते थे।
दूसरी औद्योगिक क्रांति जो 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में शुरू हुई, बिजली का उपयोग करके, असेंबली लाइनों के माध्यम से माल के बड़े पैमाने पर उत्पादन, इसकीविशेषता थी।
तीसरी औद्योगिक क्रांति कंप्यूटर के उपयोग से शुरू हुई जिसके कारण उत्पादन प्रणालियों में स्वचालन और डेटा और मशीन लर्निंग से प्रेरित स्मार्ट और स्वायत्त प्रणालियों का विकास हुआ।
9. राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश रवांडा में होने वाली 145वीं आईपीयू विधानसभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे
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राज्यसभा के उपसभापति, हरिवंश, किगाली, रवांडा में आयोजित होने वाले अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) की 145वीं विधानसभा में 12 सदस्यीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।
145वीं आईपीयू असेंबली की मेजबानी रवांडा की संसद द्वारा 11-15 अक्टूबर 2022 तक किगाली में की जा रही है।
145 वीं आईपीयू असेंबली का विषय: अधिक लचीला और शांतिपूर्ण दुनिया के लिए परिवर्तन के वाहक के रूप में लैंगिक समानता और लिंग-संवेदनशील संसद।
विश्व में ,रवांडा, संसद में महिला बहुमत वाला दुनिया का पहला देश है। चैंबर ऑफ डेप्युटी में 61.3% सदस्य और सीनेट में 36% महिलाएं हैं।
अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू)
अंतर-संसदीय संघ की स्थापना 1889 में हुई थी। यह संसदीय कूटनीति और संवाद के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के लिए समर्पित राष्ट्रीय संसदों का एक वैश्विक संगठन है।
वर्तमान में इसमें 178 सदस्य संसद और 14 सहयोगी सदस्य हैं।
मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड
राष्ट्रपति: बांग्लादेश के सैबर हुसैन चौधरी
हर साल 30 जून को सांसदों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है।
10. नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ ने संयुक्त रूप से लखनऊ में भारतीय सड़क कांग्रेस का उद्घाटन किया
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केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ 8 अक्टूबर 2022 को लखनऊ में भारतीय सड़क कांग्रेस के 81वें वार्षिक सत्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया।
81वीं भारतीय सड़क कांग्रेस की मेजबानी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 8-11 अक्टूबर 2022 तक लखनऊ में की जा रही है।
इस अवसर पर बोलते हुए नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के लिए आठ हजार करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं की घोषणा की, जिसमें एक हजार करोड़ रुपये की निधि से 13 रोड ओवर ब्रिजका निर्माण शामिल हैं।
रोड कांग्रेस सड़क निर्माण में आधुनिक तकनीकों पर चर्चा करेगी और इसे लेकर इसके कई सत्र होंगे।
भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) देश में राजमार्ग इंजीनियरों की शीर्ष संस्था है। आईआरसी की स्थापना दिसंबर, 1934 में भारतीय सड़क विकास समिति की सिफारिशों पर की गई थी, जिसे भारत में सड़क विकास के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा स्थापित जयकर समिति के रूप में जाना जाता है।
