1. भारतीय उद्योग परिसंघ के अक्षय ऊर्जा सम्मेलन का तीसरा संस्करण नई दिल्ली में शुरू
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भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के साथ साझेदारी में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) का तीसरा ,अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का 'हरित ऊर्जा में वैश्विक भागीदारी के लिए मार्ग: शक्ति आत्मनिर्भर भारत और विश्व' संस्करण , 17-19 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली में किया जा रहा है ।
इस पहल का उद्देश्य वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाना और हरित अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए ठोस कदम उठाना और एक स्वच्छ और हरित दुनिया को शक्ति प्रदान करना है।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि "भारत में अक्षय ऊर्जा उपकरणों के वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में विकसित होने की क्षमता है"। उन्होंने 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन हासिल करने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया।
पीएम मोदी ने 2070 तक कार्बन नेट-शून्य के लिए भारत की प्रतिबद्धता की घोषणा की है। साथ ही, भारत ने 2030 तक समग्र ऊर्जा मिश्रण में 50% नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।
जबकि आत्मानिर्भर भारत घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने और शुद्ध-शून्य लक्ष्यों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करता है, इसमें अक्षय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वैश्विक उपरिकेंद्र होने की भी अपार संभावनाएं हैं।
भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)
यह भारत में शीर्ष व्यापारिक घरानों का एक व्यावसायिक लॉबी समूह है।
इसकी स्थापना 1895 में हुई थी।
यह भारत में उद्योग के विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाने और बनाए रखने के लिए काम करता है और उद्योग और सरकार को समान रूप से सलाह और परामर्श प्रक्रियाओं के माध्यम से ,दोनों की साझेदारी को बढ़ावा देता है।
मुख्यालय: नई दिल्ली
अध्यक्ष: संजीव बजाज
2. भारत इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी करेगा
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भारत 18 से 21 अक्टूबर, 2022 तक नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी करेगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
महासभा इंटरपोल का सर्वोच्च शासी निकाय है जिसमें 195 सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसकी बैठक वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है।
भारत में 25 साल बाद महासभा की बैठक हो रही है, आखिरी बार 1997 में भारत के 75 वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित की गई थी।
अगस्त 2019 में नई दिल्ली की आधिकारिक यात्रा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंटरपोल के महासचिव जुर्गन स्टॉक को इस आयोजन का प्रस्ताव दिया था।
बैठक का एजेंडा
एजेंडे में निम्नलिखित विषयों पर प्रस्तुतियाँ, कार्यशालाएँ और चर्चाएँ शामिल होने की उम्मीद है -
पुलिसिंग का भविष्य
पुलिस और आज के अपराध
इंटरपोल क्या है?
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, या इंटरपोल, 194 सदस्यों वाला एक अंतरसरकारी संगठन है।
इसका गठन 1923 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग के रूप में किया गया था और 1956 में इसका नाम इंटरपोल रखा गया।
भारत 1949 में इंटरपोल में शामिल हुआ और इसके सबसे पुराने सदस्यों में से एक है।
यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन है।
इसका काम सार्वजनिक सुरक्षा और आतंकवाद का मुकाबला, मानवता के खिलाफ अपराध, नरसंहार, युद्ध अपराध, पर्यावरण अपराध आदि पर केंद्रित है।
मुख्यालय - ल्यों, फ्रांस
इंटरपोल महासभा क्या है?
यह इंटरपोल का सर्वोच्च शासी निकाय है, और इसमें इसके सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
प्रत्येक देश का प्रतिनिधित्व महासभा में एक या अधिक प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, जो आम तौर पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुख होते हैं।
महासभा इंटरपोल कार्यकारी समिति के सदस्यों का भी चुनाव करती है।
3. पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सम्मेलन 2022 के समापन सत्र को संबोधित किया
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केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सम्मेलन 2022 के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) में शीर्ष 10 देशों में शामिल होना है।
उन्होंने कहा कि भारत ने 2015 में 81वें स्थान से 2022 में 40वें स्थान पर पहुंच गया है ,जो की एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। बौद्धिक संपदा के निर्माता को संरक्षण देने से भारत में और नवाचार होंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार, शिक्षा, उद्योग, कानूनी बिरादरी और प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र के सामूहिक प्रयासों से हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सम्मेलन 2022 के आयोजक
राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सम्मेलन 2022 का आयोजन 14 और 15 अक्टूबर को नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा किया गया था।
सम्मेलन का विषय
राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सम्मेलन 2022 का विषय: ज्ञान अर्थव्यवस्था के विकास को उत्प्रेरित करने के लिए आईपी पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाना(Strengthening IP Ecosystem for catalyzing the growth of Knowledge Economy)
सम्मेलन का उद्देश्य विकासात्मक मुद्दों से संबंधित भविष्य की आईपी चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए आईपी अधिकारियों, रचनाकारों और चिकित्सकों को एक मंच पर लाना है।
बौद्धिक संपदा अधिकार
बौद्धिक संपदा अधिकार, व्यक्तियों/कंपनियों को उनके बौद्धिक रचनाओं पर दिए गए अधिकार हैं। वे आमतौर पर निर्माता को एक निश्चित अवधि के लिए उसकी रचना के उपयोग पर एक विशेष अधिकार देते हैं। उदाहरण के लिए एक नए सॉफ्टवेयर का विकास या नई दवा की खोज।
कुछ महत्वपूर्ण प्रकार के बौद्धिक संपदा अधिकार
पेटेंट
पेटेंट एक नई खोज करने, बेचने और उपयोग करने के लिए खोजकर्ता या आविष्कारक को सरकार द्वारा प्रदत्त एकाधिकार है और पेटेंट धारक की अनुमति के बिना दूसरों को इसका उपयोग करने से रोकता है। आम तौर पर एक आविष्कारक को दिया गया पेटेंट 20 वर्ष के लिए होता है। 20 वर्ष के बाद पेटेंट की समय सीमा समाप्त हो जाती है और कोई भी उस आविष्कार की नकल कर सकता है।
ट्रेडमार्क
ट्रेडमार्क कोई भी शब्द, वाक्यांश, प्रतीक, डिज़ाइन या इन चीज़ों का संयोजन हो सकता है जो बाज़ार में किसी व्यक्ति या कंपनी के सामान या सेवाओं की पहचान करता है। माल के लिए एक ट्रेडमार्क का उपयोग किया जाता है; सेवाओं के लिए एक "सेवा चिह्न" का उपयोग किया जाता है।
कॉपीराइट
कॉपीराइट किसी लेखक के मूल रचना या कार्यों की रक्षा करते हैं, जैसे पेंटिंग, फोटोग्राफ, संगीत रचनाएं, ध्वनि रिकॉर्डिंग, कंप्यूटर प्रोग्राम, किताबें, ब्लॉग पोस्ट, फिल्में, वास्तुशिल्प कार्य और नाटक।
विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया जाता है।
4. राजनाथ सिंह ने एशियाई तटरक्षक एजेंसियों की 18वीं बैठक 2022 में एक खुली और नियम आधारित समुद्री सीमा का आह्वान किया
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15 अक्टूबर, 2022 को नई दिल्ली में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों की 18वीं बैठक (एचएसीजीएएम) को संबोधित करते हुए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में खुली, मुक्त और नियम-आधारित समुद्री सीमाओं के लिए भारत के संकल्प की पुष्टि की।
18वें एचएसीजीएएम 2022 के आयोजक
18वें एचएसीजीएएम का आयोजन भारतीय तटरक्षक बल द्वारा एचएसीजीएएमसचिवालय के समन्वय से 14-18 अक्टूबर, 2022 तक नई दिल्ली में किया जा रहा है।
17वें एचएसीजीएएम की मेजबानी वस्तुतः 2021 में वियतनाम तटरक्षक बल द्वारा की गई थी। पहला एचएसीजीएएम 2004 में टोक्यो में जापान तटरक्षक बल द्वारा आयोजित किया गया था।
मंत्री का भाषण
इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री ने कहा सामुद्रिक स्थानों का सम्मान समस्त मानवता के लाभ के लिए एक साझा वैश्विक संपत्ति के तौर पर किया जाना चाहिए और यह टिकाऊ तरीक़े से किया जाना चाहिए।रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि 'सागर' (क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास), सतत विकास लक्ष्य और 'समुद्र में नियम आधारित व्यवस्था' का भारत का साझा दृष्टिकोण भारत-प्रशांत क्षेत्र में समावेशी विकास और स्थायी सहयोग के केंद्रित भारतीय दृष्टिकोण का अनुपूरक है।
बैठक के प्रतिभागी
18 देशों और दो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कुल 55 प्रतिनिधि - एशिया में जहाजों के खिलाफ समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती का मुकाबला करने पर क्षेत्रीय सहयोग समझौता सूचना शेयरिंग सेंटर और यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम- ग्लोबल मैरीटाइम क्राइम प्रोग्राम (यूएनोडीसी-जीएमसीपी) - बैठक में भाग ले रहे हैं।
एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक (एचएसीजीएएम)
एचएसीजीएएम 23 देशों का एक बहुपक्षीय मंच है। ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, ब्रुनेई, कंबोडिया, चीन, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान, फिलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, तुर्की, वियतनाम और एक क्षेत्र यानी हांगकांग (चीन) इसके सदस्य देश हैं । इसके अतिरिक्त दो अंतर्राष्ट्रीय संगठन ;एशिया में जहाजों के खिलाफ समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती का मुकाबला करने पर क्षेत्रीय सहयोग समझौता सूचना शेयरिंग सेंटर और यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम- ग्लोबल मैरीटाइम क्राइम प्रोग्राम (यूएनोडीसी-जीएमसीपी) इसके सदस्य हैं ।
भारतीय तटरक्षक
इसकी स्थापना 1977 में हुई थी और यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है
महानिदेशक: वीरेंद्र सिंह पठानिया
फुल फॉर्म
एचएसीजीएएम/HACGAM: हेड ऑफ़ एशियन कोस्ट गार्ड मीटिंग (Heads of Asian Coast Guard Agencies Meeting )
5. नारियल समुदाय के किसानों का सम्मेलन
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14 अक्टूबर, 2022 को कोयंबटूर में ‘नारियल समुदाय के किसानों के सम्मेलन’ का आयोजन किया गया.
महत्वपूर्ण तथ्य
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सम्मेलन का उद्घाटन किया।
तोमर ने कहा कि सरकार देश में नारियल की खेती को बढ़ावा देने के लिए तटीय राज्यों में किसानों को हर संभव सहायता प्रदान करना जारी रखेगी।
हाल के वर्षों में अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप खेती और प्रसंस्करण में नई प्रौद्योगिकियों के विकास के साथ-साथ मौजूदा प्रौद्योगिकियों में सुधार हुआ है।
देश में नारियल आधारित उद्योगों की संख्या में वृद्धि के साथ, नए उत्पाद और रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं।
कृषि अर्थव्यवस्था में नारियल की खेती का योगदान काफी महत्त्वपूर्ण है। नारियल की खेती में भारत अग्रणी है।
भारत में नारियल उत्पादन
भारत नारियल उत्पादन में दुनिया के तीसरे बड़े उत्पादकों में से एक है।
नारियल प्रसंस्करण गतिविधियों में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है।
नारियल की खेती के क्षेत्रफल की दृष्टि से कोयम्बटूर प्रथम स्थान पर है, जहाँ 88,467 हेक्टेयर क्षेत्र में नारियल की खेती की जाती है।
भारत में प्रतिवर्ष 3,638 मिलियन नारियल की प्रसंस्करण क्षमता के साथ 537 नई प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए समर्थन दिया जा रहा है, इनमें से 136 इकाइयां तमिलनाडु की हैं।
इंडोनेशिया दुनिया का अग्रणी नारियल उत्पादक है, फिलीपींस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नारियल उत्पादक है।
6. भारत ने वियतनाम के हनोई में छठे पूर्वी एशिया शिक्षा मंत्री शिखर सम्मेलन में भाग लिया
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भारत ने हनोई, वियतनाम में 14 अक्टूबर, 2022 को आयोजित छठे पूर्वी एशिया शिक्षा मंत्री शिखर सम्मेलन की बैठक में भाग लिया।
महत्वपूर्ण तथ्य
शिक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुश्री नीता प्रसाद ने वर्चुअल माध्यम से सभा को संबोधित किया।
उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख पहलों और भागीदार देशों के साथ शिक्षा और अनुसंधान में भारत के सहयोगात्मक प्रयासों के बारे में जानकारी दी।
सुश्री नीता प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा के लिए समग्र, लचीला और बहु-विषयक परिकल्पना है।
उन्होंने कहा कि यह नीति समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही के मूलभूत स्तंभों पर आधारित है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण और अन्य देशों के साथ सहयोग के निर्माण पर केंद्रित है।
पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) के बारे में
इसकी शुरुआत 2005 में मलेशिया के कुआलालंपुर में पहले पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के आयोजन के साथ की गई थी।
इसकी स्थापना के समय, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में 16 देशों ने भाग लिया था।
संयुक्त राज्य अमेरिका और रूसी संघ 19 नवंबर 2011 को बाली, इंडोनेशिया में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल हुए।
यह ईएएस में भाग लेने वाले देशों के राष्ट्राध्यक्षों/शासनाध्यक्षों की बैठक को संदर्भित करता है जो वार्षिक रूप से आयोजित की जाती है।
इसने सहयोग के छह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है जिसमें पर्यावरण और ऊर्जा, शिक्षा, वित्त, वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दे और महामारी रोग, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन और आसियान कनेक्टिविटी शामिल है।
7. 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए वेबसाइट का शुभारंभ
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17वें प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) सम्मेलन के लिए वेबसाइट संयुक्त रूप से 13 अक्टूबर 2012 को विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लॉन्च की गई ।
पीबीडी वेबसाइट (pbdindia.gov.in) का शुभारंभ पीबीडी कन्वेंशन 2023 में भाग लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की शुरुआत का प्रतीक है।
प्रवासी उन भारतीयों को संदर्भित करता है जो विदेशों में काम कर रहे हैं (अनिवासी भारतीय) या भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्होंने अन्य देशों की नागरिकता ले ली है।
17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन
- 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से 08-10 जनवरी 2023 तक इंदौर, मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। 17वां पीबीडी कन्वेंशन चार साल के अंतराल के बाद भौतिक प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। 2021 में पिछला पीबीडी सम्मेलन वस्तुतः कोविड महामारी के दौरान आयोजित किया गया था।
- पीबीडी कन्वेंशन 2023 का विषय "डायस्पोरा: अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार" (Diaspora: Reliable partners for India’s progress in Amrit Kaal”)है।
- पीबीडी कन्वेंशन 2023 का उद्घाटन 09 जनवरी 2023 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा।
- युवा पीबीडी, युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ साझेदारी में 08 जनवरी 2023 को आयोजित किया जाएगा।
- 10 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी और समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी।
प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कौन करता है
प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा एक राज्य सरकार और एक उद्योग निकाय,भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) या फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की)) की साझेदारी में किया जाता है। यह आमतौर पर 9 जनवरी को आयोजित किया जाता है।
9 जनवरी का महत्व
इस दिन, 1915 में भारत के सबसे महान प्रवासी, महात्मा गांधी ,दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे।
उनका जहाज, एसएस अरब 9 जनवरी 1915 को बॉम्बे (अब मुंबई) में डॉक किया गया। इस अवसर का सम्मान करने और जश्न मनाने के लिए भारत सरकार ने 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस शुरू करने का फैसला किया।
8. मीनाक्षी लेखी ने अस्ताना में छठी सीआईसीए शिखर बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया
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केंद्रीय विदेश मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 12-13 अक्टूबर 2022 को कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित एशिया में सहभागिता और विश्वास निर्माण उपायों (सीआईसीए) शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।
कश्मीर पर पाकिस्तान के प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ के बयान का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण प्रचार के लिए सीआईसीए का दुरुपयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।
एशिया में सहभागिता और विश्वास निर्माण उपायों (सीआईसीए)
एशिया में सहभागिता और विश्वास निर्माण उपायों (सीआईसीए) एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में सहयोग बढ़ाने के लिए एक बहुराष्ट्रीय मंच है।
सीआईसीए का विचार पहली बार कजाकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति नूरसुल्तान नज़रबायेव द्वारा 5 अक्टूबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 47 वें सत्र में प्रस्तावित किया गया था।
भारत, चीन, पाकिस्तान सहित 27 देश सीआईसीए के सदस्य हैं।
सीआईसीए की शिखर बैठक
पहली शिखर बैठक 4 जून 2022 को कजाकिस्तान के अल्माटी में आयोजित की गई थी। इसमें प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भाग लिया था।
दूसरा सीआईसीए शिखर सम्मेलन 17 जून, 2006 को अलमाटी, कजाकिस्तान में आयोजित किया गया था
तीसरा सीआईसीए शिखर सम्मेलन 8 जून 2010 को इस्तांबुल, तुर्की में आयोजित किया गया था
चौथा सीआईसीए शिखर सम्मेलन, 21 मई 2014 को शंघाई, चीन में आयोजित किया गया था
पांचवां सीआईसीए शिखर सम्मेलन 15 जून 2019 को ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित किया गया था।
फुल फॉर्म
सीआईसीए/ CICA : कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एंड इंटरेक्शन इन एशिया (Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia )
9. 5 वां दक्षिण एशियाई GEO India-2022 14 -16 अक्टूबर 2022 तक जयपुर में आयोजित किया जाएगा
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तीन दिवसीय (14 -16 अक्टूबर) 5 वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन, जियो इंडिया 2022 राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का उद्देश्य प्राकृतिक गैस और तेल के बेहतर उत्पादन पर नवीनतम शोध को साझा करना है।
.सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा किया जाएगा और इसमें भारत और अमेरिका, नॉर्वे और यूरोपीय देशों सहित अन्य देशों के 100 से अधिक विशेषज्ञ भाग लेंगे।
सम्मेलन का आयोजन एसोसिएशन ऑफ पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट द्वारा किया जा रहा है।
5वें दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन, जीईओ इंडिया 2022 का विषय है: 'जीवाश्म ईंधन, डीकार्बोनाइजेशन और बदलती ऊर्जा गतिशीलता'(‘Fossil fuels, decarbonization and changing energy dynamics’.)
10. 14 से 16 अक्टूबर, 2022 तक गुजरात में अखिल भारतीय कानून मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा
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केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय 14 से 16 अक्टूबर, 2022 तक गुजरात के नर्मदा जिले के एकता नगर में कानून मंत्रियों और कानून सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कानून मंत्री और कानून सचिव भाग लेंगे। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू 15 अक्टूबर को सम्मेलन को संबोधित करेंगे।
सम्मेलन में भारत की कानूनी प्रणाली से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी ताकि नीति निर्माता देश के भविष्य के लिए एक रोड मैप विकसित कर सकें।
