1. महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार ने गैस प्राइसिंग फॉर्मूले की समीक्षा के लिए किरीट पारिख कमेटी का गठन किया
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केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 6 सितंबर 2022 को "अंतिम उपभोक्ता को उचित मूल्य" सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय रूप से उत्पादित गैस के मूल्य निर्धारण फार्मूले की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
समिति के अध्यक्ष :
- इस समिति की अध्यक्षता योजना आयोग के पूर्व सदस्य किरीट पारिख करेंगे। इसमें उर्वरक मंत्रालय के सदस्य, साथ ही गैस उत्पादक और खरीदार शामिल होंगे।
समिति के गठन का कारण :
- समिति, स्थानीय रूप से उत्पादित प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण का सुझाव देगी ताकि देश में मुद्रास्फीति को कम किया जा सके और स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।
- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 2030 तक भारत के ऊर्जा मिश्रण में गैस की हिस्सेदारी को 6.2% से बढ़ाकर 15% करना चाहते हैं, जिससे भारत को 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन-उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।
अतिरिक्त जानकारी -
भारत में प्राकृतिक गैस की कीमत का निर्धारण :
- 2014 में सरकार ने स्थानीय गैस की कीमत को निर्धारित करने के लिए वैश्विक बेंचमार्क हेनरी हब, अल्बर्टा गैस, एनबीपी और रूसी गैस को मिला कर एक फोरमुले से जोड़ा दिया है।
- 2016 सेसरकार ने गहरे पानी से उत्पादित गैस की अधिकतम कीमतों का निर्धारण करना शुरू किया और इन गैसों के उत्पादक को विपणन स्वतंत्रता की अनुमति भीदी। ओएनजीसी और रिलायंस, भारत में गहरे पानी की प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं।
- भारत और विश्व में अभी प्राकृतिक गैस की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं और रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण इसके और बढ़ने की उम्मीद है। इससे भारत में महंगाई और बढ़ेगी।
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री : हरदीप सिंह पुरी।
2. केंद्र सरकार ने मूल्य समर्थन योजना के तहत मध्य प्रदेश के लिए मूंग और उड़द की सीमा में ढील दी
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केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के किसानों को राहत देते हुए गर्मी के मौसम 2021-22 के दौरान मूल्य समर्थन योजना के तहत मूंग और उड़द की खरीद के लिए 25 क्विंटल की मौजूदा खरीद सीमा में ढील दी है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- इसे बढ़ाकर 40 क्विंटल प्रति किसान प्रतिदिन कर दिया गया है।
- यह आदेश 6 सितंबर 2022 को जारी किया गया ।
अतिरिक्त जानकारी -
मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) :
- इसे भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है।
- इस योजना के तहत जब वस्तुओं की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम हो जाती हैं, तो राज्य और केंद्र द्वारा अधिसूचित खरीद नोडल एजेंसियां जैसे नेफेड(नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया) किसानों से सीधे एमएसपी पर निर्दिष्ट उचित औसत गुणवत्ता के तहत वस्तुओं की खरीद करती हैं।
- यह किसानों को खेती में होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाने में मदद करता है।
मध्य प्रदेश एक अग्रणी कृषि राज्य के रूप में :
- मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य के नाम से भी जाना जाता है।
- सोयाबीन, उड़द, तूर, मसूर और अलसी के उत्पादन में यह देश में प्रथम स्थान पर है।
- यह मक्का, तिल, रामतिल, मूंग के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है।
- यह गेहूं, ज्वार और जौ के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री: नरेंद्र सिंह तोमर
3. श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने यूपी के मिर्जापुर में 'चुनार लॉजिस्टिक्स पार्क' की आधारशिला रखी
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आगरा, मुरादाबाद और कानपुर के बाद अब यूपी का चौथा और पूर्वांचल का पहला लॉजिस्टिक पार्क मिर्जापुर के चुनार में स्थापित होने जा रहा है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
आधारशिला किसने रखी ?
- केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 5 सितंबर 2022 को लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी।
- केंद्रीय रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
अतिरिक्त जानकारी -
इसका निर्माण कौन कर रहा है ?
- लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड की तरफ से कराया जाएगा।
- प्रथम चरण में 30 करोड़ रुपये की लागत से पार्क का विकास होगा।
- दूसरे चरण में 70 करोड़ रुपये की लागत से अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
क्षेत्र में व्यापार के लिए फायदेमंद :
- इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि चुनार में लॉजिस्टिक पार्क शुरू होने से मिर्जापुर सहित पूर्वांचल के कारोबार में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। इन जिलों में निर्मित कालीन, पॉटरी व पीतल उद्योग, हैंडीक्रॉफ्ट के अलावा अनाज व खाद्य वस्तुओं को अंतरराष्ट्रीय बाजार में आसान पहुंच मिलेगा।
- लॉजिस्टिक पार्क के बनने से मिर्जापुर एवं आसपास के इलाकों में निर्मित वस्तुओं को कम समय में देश के प्रमुख बंदरगाहों के जरिये विदेश भेजने की सुविधा मिलेगी।
4. एनटीपीसी ने दिवाला और दिवालियापन समाधान मार्ग के माध्यम से झाबुआ पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किया
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भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी लि. ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कोलकाता, (एनसीएलटी) द्वारा शुरू की गई कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के माध्यम से दिवालिया गौतम थापर के स्वामित्व वाले अवंता समूह की 600 मेगावाट की झाबुआ पावर लिमिटेड थर्मल परियोजना का अधिग्रहण किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- झाबुआ पावर लिमिटेड (जेपीएल) की सिवनी, मध्य प्रदेश में स्थित 1 x 600 मेगावाट की एक परिचालन थर्मल पावर क्षमता है।
- यह पहली संपत्ति है जिसे एनटीपीसी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के माध्यम से ले रही है। अनुमानित सौदे का आकार 1,830 करोड़ रुपये है।
- जेपीएल द्वारा लिए गए ऋण को चुकाने में विफल रहने के बाद एक्सिस बैंक के नेतृत्व में सुरक्षित ऋणदाताओं के एक संघ ने एनसीएलटी से संपर्क किया।
- लेनदारों, एनटीपीसी और जेपीएल के बीच हुए सौदे के तहत, एनटीपीसी के पास जेपीएल के 50 प्रतिशत इक्विटी शेयर होंगे और कंपनी पर सभी प्रबंधन अधिकार और नियंत्रण भी होंगे।
- एनटीपीसी जेपीएल के ऋणदाताओं को 1830 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा और ऋणदाताओं को जेपीएल में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी की पेशकश भी करेगा।
अतिरिक्त जानकारी -
एनटीपीसी :
- एनटीपीसी जिसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक कंपनी में है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी।
- मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, 4,760MW की स्थापित क्षमता के साथ, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। यह एनटीपीसी के स्वामित्व और संचालित एक कोयला आधारित विद्युत संयंत्र है।
मुख्यालय: नई दिल्ली
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक: गुरदीप सिंह
5. बिनेश कुमार त्यागी ने शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी के रूप में पदभार संभाला
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भारत सरकार के स्वामित्व वाली शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि बिनेश कुमार त्यागी ने इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के रूप में पदभार संभाला है।
बिनेश कुमार त्यागी 7 जनवरी, 2021 से कंपनी में निदेशक (एल एंड पीएस) के रूप में लाइनर और यात्री सेवा प्रभाग का नेतृत्व कर रहे थे।
महत्वपूर्ण तथ्य -
शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया :
- यह भारत की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है।
- शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकी स्थापना 2 अक्टूबर 1961 को हुई थी।
- यह केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन आता है।
अतिरिक्त जानकारी -
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
6. साल के पहले 6 महीनों में चाय का निर्यात बढ़कर 96.89 मिलियन किलोग्राम हुआ
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भारतीय चाय बोर्ड , कोलकाता के अनुसार, जनवरी से जून 2022 के पहले छह महीनों के दौरान चाय का कुल निर्यात बढ़कर 96.89 मिलियन किलोग्राम हो गया है , जबकि पिछली अवधि में यह 86.46 मिलियन किलोग्राम था।
रुपये के संदर्भ में निर्यात का कुल मूल्य मौजूदा पहली छमाही में बढ़कर 2,532.67 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछली समान अवधि में यह 2306.77 करोड़ रुपये था।
महत्वपूर्ण तथ्य -
भारत के लिए प्रमुख निर्यात बाजार :
भारत के लिए सबसे बड़ा निर्यात बाजार अभी भी स्वतंत्र देशों का राष्ट्रमंडल (सीआईएस) है। सीआईएस, 9 देशों का समूह है जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा थे। इसमें आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, रूस, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान शामिल हैं।
रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण चालू वर्ष के पहले छह महीनों में सीआईएस देशों को चाय के निर्यात में गिरावट आई है। यह 2021 की पिछली अवधि में 21.04 मिलियन किलोग्राम के मुकाबले मौजूदा छह महीनों के दौरान घटकर 20.58 मिलियन किलोग्राम हो गया है।
देशानुसार :
देश के हिसाब से, भारतीय चाय का सबसे बड़ा निर्यात बाजार संयुक्त अरब अमीरात (यूईए) है । इसने मौजूदा पहले छह महीनों के दौरान 15.86 मिलियन किलोग्राम का आयात किया, जबकि पिछली समान अवधि में यह 6.76 मिलियन किलोग्राम था।
दूसरे स्थान पर रूस, 14.76 मिलियन किलोग्राम के आयात के साथ था।
तीसरे स्थान पर ईरान था, जो मौजूदा पहली छमाही में 11.43 मिलियन किलोग्राम के आयात के साथ था, जबकि पिछली अवधि में यह 10.04 मिलियन किलोग्राम था।
अतिरिक्त जानकारी -
दुनिया में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक (2021 में ) :
चीन के बाद भारत दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। लेकिन भारत दुनिया में चाय का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है।
विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक केन्या (वैश्विक निर्यात का 28%) है जिसके बाद
चीन(19%), श्रीलंका(14%) और भारत(11%) है।
7. सीसीआई ने पेयू पेमेंट द्वारा बिलडेस्क के अधिग्रहण को मंजूरी दी
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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने 5 सितंबर 2022 को एक ट्वीट के माध्यम से कहा कि उसने भुगतान करने वाली प्रमुख कंपनी पेयू ((PayU) के $4.7 बिलियन (लगभग 34,400 करोड़ रुपये) के ऑनलाइन भुगतान फर्म बिलडेस्क के अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- इसने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31(1) के तहत पेयू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (पेयू इंडिया) द्वारा बिलडेस्क के मालिक इंडिया आइडियाज.कॉम लिमिटेड (आईआईएल) की इक्विटी शेयर पूंजी के 100% के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।
- पिछले साल अगस्त में, नीदरलैंड की वैश्विक उपभोक्ता इंटरनेट समूह और प्रौद्योगिकी निवेशक प्रोसस एनवी ने घोषणा की थी कि पेयू और बिलडेस्क के शेयर धारकों के बीच बिलडेस्क को 4.7 अरब डॉलर में अधिग्रहण करने के लिए एक समझौता किया गया था।
- पेयू-बिलडेस्क सौदा, 2018 में वॉलमार्ट के ई-कॉमर्स प्रमुख फ्लिपकार्ट के 16 बिलियन डॉलर के अधिग्रहण के बाद भारतीय इंटरनेट क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा खरीद है। इसमें भारत के दो सबसे बड़े खिलाड़ियों के भुगतान गेटवे व्यवसाय का विलय शामिल होगा।
- पेयू इंडिया और बिलडेस्क मुख्य रूप से भुगतान एकत्रीकरण सेवाएं प्रदान करते हैं जो व्यापारियों (और अन्य संस्थाओं) को विभिन्न डिजिटल भुगतान विधियों में अपने ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करने में सक्षम बनाती हैं।
अतिरिक्त जानकारी -
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) :
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) भारत में प्रमुख राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है।
- यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित किया गया था।
- यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
- यह स्वस्थ बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोकता है।
- सीसीआई अधिनियम के तहत संयोजनों को भी मंजूरी देता है ताकि दो विलय वाली संस्थाएं का बाजार पर एकाधिकार न स्थापित हो सके।
मुख्यालय - नई दिल्ली
वर्तमान अध्यक्ष - अशोक कुमार गुप्ता
8. भारत के विदेशी ऋण में 8.2% की सालाना वृद्धि
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वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने भारत के बाहरी ऋण 2021-22 ,पर स्थिति रिपोर्ट के 28वें संस्करण को जारी करते हुए कहा कि भारत के विदेशी ऋण का प्रबंधन विवेकपूर्ण और टिकाऊ है। श्रीलंका जैसी स्थिति का कोई डर नहीं है।
रिपोर्ट के अनुसार क्रॉस-कंट्री परिप्रेक्ष्य में भारत का विदेशी ऋण मामूली है, और विश्व स्तर पर भारत 23वें स्थान पर है।
देश का कुल बाह्य ऋण
मार्च 2022 के अंत में देश का कुल विदेशी ऋण 620.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि इसी अवधि में यह पिछले साल 573.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इसमेंपिछले साल की तुलना में 8.2% की वृद्धि हुई।
कुल विदेशी ऋण में दीर्घकालीन और अल्पकालिक ऋण हिस्सेदारी
लंबी अवधि के कर्ज का अनुमान 499.1 अरब अमेरिकी डॉलर था। दीर्घकालीन ऋण का अर्थ है ऐसे ऋण जिनकी अवधि एक वर्ष या उससे अधिक है।
कुल विदेशी कर्ज में लंबी अवधि के कर्ज की हिस्सेदारी 80.4 फीसदी थी।
कुल ऋण में दीर्घकालीन ऋण का अनुपात अधिक होना किसी देश के लिए एक अच्छा संकेत है।
अल्पकालिक ऋण 121.7 बिलियन अमरीकी डालर था। कुल विदेशी ऋण में अल्पावधि ऋण का हिस्सा कुल ऋण का 19.6 प्रतिशत था। अल्पकालिक व्यापार ऋण मुख्य रूप से व्यापार ऋण (96 प्रतिशत) वित्तपोषण आयात के रूप में था।
अल्पकालिक ऋण का मतलब है कि इसकी मैच्योरिटी अवधि एक साल से कम की है।
अनुकूल ऋण संकेतक
सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में बाहरी ऋण मार्च 2022 के अंत तक गिरकर 19.9 प्रतिशत हो गया, जो एक साल पहले 21.2 प्रतिशत था।
विदेशी ऋण के अनुपात के रूप में विदेशी मुद्रा भंडार एक साल पहले के 100.6 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2022 के अंत में 97.8 प्रतिशत था। इसका मतलब है कि भारत के पास अपने पूरे कर्ज का भुगतान करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा है।
संप्रभु उधार (भारत सरकार द्वारा उधार लिया गया धन) का हिस्सा 130.7 बिलियन अमरीकी डालर था। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 17.1 प्रतिशत की वृद्धि मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा 2021-22 के दौरान विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) के अतिरिक्त आवंटन के कारण हुआ।
दूसरी ओर, गैर-संप्रभु ऋण (कंपनियों द्वारा लिया गया उधार), मार्च 2021 के अंत के स्तर पर 6.1 प्रतिशत बढ़कर 490.0 बिलियन अमरीकी डालर हो गया।
वाणिज्यिक उधार, एनआरआई जमा और अल्पकालिक व्यापार ऋण गैर-संप्रभु ऋण के तीन सबसे बड़े घटक हैं, जो 95.2 प्रतिशत के बराबर है। एनआरआई जमा 2 प्रतिशत घटकर 139.0 बिलियन अमरीकी डालर, वाणिज्यिक उधारी 209.71 बिलियन अमरीकी डालर और अल्पकालिक व्यापार ऋण 117.4 बिलियन अमरीकी डालर क्रमशः 5.7 प्रतिशत और 20.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
भारत के कुल विदेशी ऋण का 53.2 प्रतिशत अमेरिकी डॉलर में मूल्यवर्गित है और भारतीय रुपया रुपये के मूल्य वर्ग का ऋण 31.2 प्रतिशत अनुमानित था जो दूसरी सबसे बड़ी राशि है।
ऋण सेवा अनुपात वर्तमान प्राप्तियों में उछाल और ऋण सेवा भुगतान में कमी के कारण वर्ष 2020-21 में 8.2 प्रतिशत था जो 2021-22 के दौरान घटकर 5.2 प्रतिशत हो गया।
9. उत्तराखंड में बनेगी भारत की सबसे लंबी 14.57 किलोमीटर लंबी रेलवे सुरंग
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भारतीय रेलवे, भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग का निर्माण करने जा रहा है।
यह उत्तराखंड में देवप्रयाग और जनसु के बीच 14 किलोमीटर लंबा रेलवे सुरंग होगा, और महत्वाकांक्षी 125 किमी ऋषिकेश-कर्णप्रयाग ब्रॉड गेज लाइन का हिस्सा होगा।
यह जम्मू और कश्मीर में निर्माणाधीन टनल टी-49 से भी लम्बा होगा जो 12.758 किमी लंबी है और इसका निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत किया जा रहा है।
ऋषिकेश और कर्णप्रयाग को जोड़ने वाली 125.20 किलोमीटर की रेलवे लाइन राज्य के पांच जिलों: देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चमोली से गुजरेगी।
भारत सरकार के स्वामित्व वाली रेल विकास निगम लिमिटेड ,125 किमी लंबी इस रेलवे लाइन को क्रियान्वित कर रही है।
परियोजना की कुल लागत 23,000 करोड़ रुपये है और इसके दिसंबर 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है।
सबसे लंबी रेलवे सुरंग :
वर्तमान में, जम्मू और कश्मीर में बनिहाल-काजीगुंड खंड पर 11.2 किमी लंबी पीर पंजाल सुरंग भारत में सबसे लंबी कामकाजी रेलवे सुरंग है।
10. भारत, 2029 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी: एसबीआई
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भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने 3 सितंबर 2022 को प्रकाशित अपनी नवीनतम शोध रिपोर्ट इकोरैप (Ecowrap) में ,भारतीय अर्थव्यवस्था को , 2029 में, जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान लगाया है।
आईएमएफ के आंकड़ों का हवाला देते हुए ब्लूमबर्ग की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था, दिसंबर 2021 के अंत में यूनाइटेड किंगडम की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई थी ।
वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका है जिसके बाद चीन, जापान , जर्मनी और भारत हैं।
रिपोर्ट के मुख्य बिंदु :
वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में 13.5% की वृद्धि हुई। भारत अभी भी दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है।
एसबीआई का शोध पत्र यह मान कर चल रहा है की निकट भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था 6 प्रतिशत से 6.5 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर से बढ़ेगी।
यदि ऐसा होता है तो विश्व जीडीपी में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की हिस्सेदारी जो अब 3.5 प्रतिशत है, 2027 में वैश्विक जीडीपी में जर्मनी की वर्तमान हिस्सेदारी के 4 प्रतिशत को पार करने की संभावना है।
इस विकास दर के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था 2029 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी।
यह 2027 में जर्मनी और 2029 में जापान को पीछे छोड़ देगा।
ध्यान दें
एसबीआई ने यहाँ पूर्वानुमान के लिए नाममात्र/नॉमिनल जीडीपी का मान लिया है।
2014 के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था में बदलाव :
दुनिया में रैंक | वर्ष |
10 | 2014 |
7 | 2015 |
6 | 2019 |
5 | 2022 |
4 | 2027(अनंतिम) |
3 | 2029(अनंतिम) |
स्रोत आईएमएफ, एसबीआई अनुसंधान
