1. वित्तीय वर्ष 22-23 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई
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भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल से जून (2022-23) में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । हालांकि यह पहली तिमाही के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के 16.2% के पूर्वानुमान से कम था।
वित्तीय वर्ष 20222-23 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के संबंध में आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 31 अगस्त 2022 को जारी किए गए थे।
भारत अभी भी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अप्रैल-जून 2022 के दौरान चीन की अर्थव्यवस्था में 0.4% की वृद्धि हुई है ।
2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 8.7% थी।
स्थिर मूल्य (2011-12 आधार वर्ष) पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर
अर्थव्यवस्था का क्षेत्र | 2022-23 में पहली तिमाही (अप्रैल-जून) सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर |
कृषि | 4.5% |
उद्योग | 8.5% |
सेवा क्षेत्र | 17.6% |
सकल घरेलू उत्पाद | 13.5% |
सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) | 12.7% |
जीवीए = जीडीपी + उत्पादों पर सब्सिडी - उत्पादों पर कर
नाममात्र/नॉमिनल जीडीपी
2022-23 की पहली तिमाही में नॉमिनल जीडीपी या जीडीपी 2021-22 की पहली तिमाही में ₹ 51.27 लाख करोड़ के मुकाबले ₹ 64.95 लाख करोड़ रहने का अनुमान ह ।
यह 2021-22 की पहली तिमाही के 32.4 प्रतिशत की तुलना में 26.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
नॉमिनल जीडीपी की गणना करते समय वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को शामिल किया जाता है। यह मुद्रास्फीति के लिए कोई समायोजन नहीं करता है।
स्थिर मूल्य पर जीडीपी या वास्तविक जीडीपी
2022-23 की पहली तिमाही में स्थिर (2011-12) कीमतों पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) ₹ 36.85 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जबकि 2021-22 की पहली तिमाही में यह ₹ 32.46 लाख करोड़ थी।
पहली तिमाही में 2021-22 के 20.1 प्रतिशत की तुलना में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी गई है।
स्थिर मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते समय मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं और सेवाओं में मूल्य वृद्धि की गणना नहीं की जाती है। कीमतें एक आधार वर्ष के लिए तय की जाती हैं। यह वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वास्तविक वृद्धि को मापता है।
स्थिर कीमत पर जीडीपी किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि को मापने का सबसे अच्छा संकेतक है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुमानित जीडीपी विकास दर
भारतीय रिजर्व बैंक को 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.2% बढ़ने की उम्मीद है।
केंद्रीय वित्त सचिव टी वी सोमनाथन ने कहा कि वित्त मंत्रालय को चालू वित्त वर्ष (2022-23) में अर्थव्यवस्था की विकास दर 7-7.5% रहने की उम्मीद है।
2. आरबीआई एमपी और तमिलनाडु में किसान क्रेडिट कार्ड को डिजिटाइज़ करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू करेगा
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भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली को बदलने और ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण वितरण की गुणवत्ता में सुधार के लिए मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) को डिजिटाइज़ करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना को शुरू करने का निर्णय लिया है।
डिजिटलीकरण परियोजना
- भारतीय रिजर्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) बेंगलुरु द्वारा विकसित किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) उधार के एंड-टू-एंड डिजिटलाइजेशन के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की जा रही है।
- प्रायोगिक परियोजना में बैंकों के भीतर विभिन्न प्रक्रियाओं का स्वचालन और सेवा प्रदाताओं के साथ उनकी प्रणालियों का एकीकरण शामिल होगा।
- केसीसी ऋण देने की प्रक्रिया का प्रस्तावित डिजिटलीकरण इसे और अधिक कुशल बना देगा, उधारकर्ताओं के लिए लागत कम करेगा और ऋण आवेदन से संवितरण तक टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) को महत्वपूर्ण रूप से कम करेगा।
इसे कहाँ शुरू किया जाएगा
यह प्रायोगिक परियोजना सितंबर 2022 में मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के चुनिंदा जिलों में क्रमशः यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और फेडरल बैंक के साथ, सहयोगी बैंकों के रूप में और संबंधित राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से शुरू होगी।
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)
- इसे भारत में बैंकों द्वारा अगस्त 1998 में किसानों की कृषि ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए पेश किया गया था।
- केसीसी योजना का मॉडल आर वी गुप्ता समिति की सिफारिशों पर नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) द्वारा तैयार किया गया था।
- आरबीआई ने 1997 में “वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से कृषि ऋण पर एक उच्च स्तरीय समिति” की स्थापना की। समिति की अध्यक्षता
- आर वी गुप्ता ने की थी ।
3. भारत , यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था: ब्लूमबर्ग
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2 सितंबर 2022 को ब्लूमबर्ग द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत, यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।
भारत अब संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद पांचवे स्थान पर है ।
ब्लूमबर्ग रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं :
ब्लूमबर्ग के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था ने दिसंबर 2021 के अंत में यूनाइटेड किंगडम की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ दिया था ।
ब्लूमबर्ग के अनुसार मार्च 2022 के अंत में, भारत की अर्थव्यवस्था $854.7 बिलियन थी जबकि यूनाइटेड किंगडम की अर्थव्यवस्था $816 बिलियन थी।
भारतीय और यूनाइटेड किंगडम की अर्थव्यवस्था के बीच की खाई बढ़ेगी :
ब्लूमबर्ग को उम्मीद है कि भविष्य में भारतीय और यूनाइटेड किंगडम की अर्थव्यवस्था के बीच की खाई और बढ़ेगी।
यूनाइटेड किंगडम चार दशकों में सबसे तेज मुद्रास्फीति का सामना कर रहा है और बैंक ऑफ इंग्लैंड (यूनाइटेड किंगडम का केंद्रीय बैंक) का कहना है कि मंदी का जोखिम 2024 तक रह सकता है।
यूनाइटेड किंगडम की अर्थव्यवस्था ने दूसरी तिमाही (अप्रैल-जून) 2022 में 0.1% का नेगेटिव विकास दर दर्ज की है ।
इसके विपरीत, इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था के 7% से अधिक बढ़ने की संभावना है और यह दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने की उम्मीद है।
आईएमएफ के पूर्वानुमानों के अनुसार उम्मीद है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस साल के अंत तक डॉलर के आधार, यूनाइटेड किंगडम से आगे निकल जायेगा।
एक दशक पहले, विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत 11वें स्थान पर था, जबकि यूनाइटेड किंगडम 5वें स्थान पर था।
ब्लूमबर्ग की गणना का आधार :
ब्लूमबर्ग ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष डेटाबेस से दोनों देशों के सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों का उपयोग किया है और नवीनतम विनिमय दर का उपयोग करके उन्हें अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित किया है।
मंदी क्या है ?
जब लगातार दो तिमाहियों में अर्थव्यवस्था में नकारात्मक वृद्धि होती है तो अर्थव्यवस्था, मंदी की स्थिति में होती है।
मंदी के कारण बड़े पैमाने पर कारखाने बंद हो जाते हैं, रोजगार का नुकसान होता है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, गरीबी बढ़ जाती है और देश में सामाजिक और राजनीतिक अशांति फैल जाती है।
ब्लूमबर्ग :
ब्लूमबर्ग एक अमेरिकी वैश्विक मीडिया और वित्तीय डेटा और विश्लेषिकी कंपनी है। यह वित्तीय कंपनियों और संगठनों को डेटा सेवा और समाचार प्रदान करता है।
इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है।
ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में क्या अंतर है ?
ग्रेट ब्रिटेन : इसमें इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड जैसे देश शामिल हैं।
यूनाइटेड किंगडम : ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड को शामिल करने से यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। अर्थात यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड से मिलकर बना एक साम्राज्य है।
इंग्लैंड की महारानी यूनाइटेड किंगडम/ब्रिटेन दोनों की प्रमुख हैं।
यूनाइटेड किंगडम/ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन है।
4. एशिया-प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष प्रौद्योगिकी केंद्रों की सूची में बीजिंग के बाद बेंगलुरु दूसरे स्थान पर
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संपत्ति सलाहकार कुशमैन एंड वेकफील्ड की रिपोर्ट के अनुसार एशिया-प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष प्रौद्योगिकी केंद्रों की सूची में बीजिंग के बाद बेंगलुरु दूसरे स्थान पर है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
कुशमैन एंड वेकफील्ड की ‘टेक सिटीज: द ग्लोबल इंटरसेक्शन ऑफ टैलेंट एंड रियल एस्टेट’ शीर्षक वाली ताजा रिपोर्ट में रियल एस्टेट और कारोबारी माहौल से जुड़े 14 मानदंडों के आधार पर प्रौद्योगिकी बाजारों की पहचान की गई है।
रिपोर्ट के मुताबिक, एशिया- प्रशांत क्षेत्र में बीजिंग के बाद बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली शीर्ष प्रौद्योगिकी केंद्र हैं।
पिछले वित्त वर्ष के दौरान बेंगलुरु 2,30,813 प्रौद्योगिकी रोजगार सृजन के साथ भारत में सबसे आगे रहा। इसके बाद चेन्नई (1,12,781 रोजगार), हैदराबाद (1,03,032 रोजगार) और दिल्ली (89,996 रोजगार) का स्थान रहा।
वैश्विक स्तर पर, कुल मिलाकर 115 से अधिक तकनीकी शहरों से 46 शीर्ष तकनीकी बाजारों की पहचान की गई और एशिया प्रशांत क्षेत्र के 14 शहरों में से छह भारत में थे।
2017 -2021 के बीच वार्षिक पैन-इंडिया लीजिंग गतिविधि में 25-30% की औसत हिस्सेदारी के साथ बेंगलुरु ऑफिस स्पेस लीजिंग में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है।
तकनीकी क्षेत्र का बेंगलुरु कार्यालय बाजार में वार्षिक लीजिंग गतिविधि में औसतन 38-40% हिस्सा है, जो कि राष्ट्रीय औसत 35% से अधिक है।
5. निर्मला सीतारमण ने स्टार्टअप्स के लिए 'मिलेट चैलेंज' की घोषणा की
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 27 अगस्त को मोटे अनाज से जुड़े स्टार्टअप के लिए 'मिलेट चैलेंज' की घोषणा की।
महत्वपूर्ण तथ्य -
निर्मला सीतारमण ने नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) के तहत कर्नाटक के रायचूर में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के लिए 25 करोड़ रुपये के वित्त पोषण की भी घोषणा की।
इस राशि का इस्तेमाल मोटा अनाज मूल्य श्रृंखला और प्रसंस्करण के लिए इनक्युबेशन केंद्र की स्थापना करने तथा मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए मूल्य संवर्धन एवं क्षमता निर्माण के लिए किया जाएगा।
उन्होंने मिलेट सम्मेलन 2022 में भाग लिया जो कि कृषि विश्वविद्यालय, रायचूर, कर्नाटक में आयोजित किया गया था।
स्टार्टअप्स के लिए 'मिलेट चैलेंज' क्या है ?
नीति आयोग जल्द ही मोटे अनाज से जुड़े स्टार्टअप के लिए इस चैलेंज की घोषणा करेगा।
इसमें नवोन्मेषी तरीकों से समाधान देने वाला कोई भी स्टार्टअप भाग ले सकेगा।
दिसंबर से पहले विजेताओं के नाम की घोषणा कर दी जाएगी।
तीन विजेताओं को एक-एक करोड़ रुपए का बुनियादी अनुदान, 15 चयनित उम्मीदवारों को 20-20 लाख रुपये और अन्य 15 चयनित उम्मीदवारों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रमुख बाजरा प्रसंस्करण कंपनियों से राज्य को इस क्षेत्र में एक ब्रांड बनाने के लिए कर्नाटक पर ध्यान केंद्रित करने को कहा।
मोटे अनाजों के बारे में :
मिलेट उच्च पोषक तत्व वाली अनाज फसलें हैं और छोटे बीज वाली घास के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं।
इनमें ज्वार (सोरघम), रागी (फिंगर बाजरा), कोर्रा (फॉक्सटेल बाजरा), अर्क (कोदो बाजरा), समा (बाजरा), बाजरा (मोती बाजरा), चना/बार (प्रोसो बाजरा) और सानवा (बार्नयार्ड बाजरा) शामिल हैं।
वैश्विक उत्पादन में लगभग 41% की अनुमानित हिस्सेदारी के साथ भारत दुनिया में मिलेट के प्रमुख उत्पादकों में से एक है।
मिलेट के प्रमुख उत्पादक राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा हैं।
अप्रैल 2018 में सरकार द्वारा मिलेट को पोषक-अनाज के रूप में अधिसूचित किया गया है।
वे प्रोटीन, फाइबर, खनिज, लोहा और कैल्शियम का एक समृद्ध स्रोत हैं और उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है।
भारत में मिलेट का उत्पादन 2015-16 में 14.5 मीट्रिक टन से फसल वर्ष 2019-20 (जून - जुलाई) में 16% बढ़कर 17.26 मिलियन टन (MT) हो गया है।
मार्च 2021 में, भारत ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव का नेतृत्व किया।
भारत विश्व स्तर पर मिलेट का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है।
6. मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्कों के विकास के लिए तीन सरकारी संस्थाओं ने हाथ मिलाया
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केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की तीन संस्थाओं ने भारतमाला परियोजना के तहत मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
समझौते के पक्ष :
आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) के तेजी से विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड (एनएचएलएमएल), भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) और रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
एनएचएलएमएल राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) का एक विशेष प्रयोजन वाहन है और आईडब्ल्यूएआई बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण है।
आरवीएनएल रेल मंत्रालय के तहत एक पूर्ण स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है।
समझौते का उद्देश्य :
माल ढुलाई को केंद्रीकृत करना और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप रसद लागत को जीडीपी के 14 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत से कम करना।
महत्वपूर्ण तथ्य -
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
यह निर्बाध मोडल शिफ्ट प्रदान करेगा, एमएमएलपी यह सुनिश्चित करेगा कि कार्गो की अदला-बदली की जाए या जलमार्ग, समर्पित फ्रेट कॉरिडोर और सड़क परिवहन से स्थानांतरित किया जाए।
MMLPs यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्गो को जलमार्ग, समर्पित फ्रेट कॉरिडोर और सड़क परिवहन हब से स्थानांतरित किया जाए।
एमएमएलपी एक अत्याधुनिक माल ढुलाई प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रौद्योगिकी संचालित कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करेगा।
भारतमाला परियोजना :
यह भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित और वित्त पोषित सड़क और राजमार्ग परियोजना है।
इसे जुलाई 2015 में लॉन्च किया गया था।
इस परियोजना के तहत सरकार का इरादा अगले पांच वर्षों में लगभग 7 लाख करोड़ रुपये के निवेश से 83,677 किलोमीटर राजमार्ग और सड़कों को विकसित करने का है।
अतिरिक्त जानकारी -
भारतमाला परियोजना के घटक :
फीडर रूट या इंटर कॉरिडोर
आर्थिक गलियारा
राष्ट्रीय गलियारा दक्षता सुधार
सीमा सड़क और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क
ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे
शेष एनएचडीपी कार्य
7. अदाणी समूह ने एनडीटीवी का अधिग्रहण करने के लिए बोली लगाई
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अदाणी ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनी एएमजी मीडिया नेटवर्क्स ने न्यू डेल्ही टेलीविज़न (एनडीटीवी) में 29.1 प्रतिशत अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी खरीद ली है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
गौतम अदाणी ग्रुप एक ओपन ऑफर भी लॉन्च करेगा ताकि 26% हिस्सेदारी और खरीदी जा सके।
वहीं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) को भेजे नोटिस में NDTV ने कहा कि अधिग्रहण की जानकारी उसे नहीं दी गई है।
NDTV ने दावा किया कि उसके संस्थापकों- प्रणय रॉय और राधिका रॉय से इस बारे में ना तो कोई बातचीत हुई, ना ही उनसे सहमति ली गई।
अधिग्रहण के केंद्र में प्रवर्तक इकाई आरआरपीआर होल्डिंग को दो दिनों में अपने शेयर अधिग्रहणकर्ता विश्वप्रधान कमर्शियल (वीसीपीएल) को हस्तांतरित करने के लिए कहा गया है।
अडानी ग्रुप ने 294 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर NDTV में 26 प्रतिशत तक हिस्सेदारी के लिए एक खुली पेशकश की है।
एक अधिग्रहण बोली क्या है ?
एक अधिग्रहण बोली एक प्रकार की कॉर्पोरेट कार्रवाई है जिसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदने की पेशकश करती है।
एक अधिग्रहण बोली में, प्रस्ताव देने वाली कंपनी को अधिग्रहणकर्ता के रूप में जाना जाता है।
अधिग्रहण करने वाली कंपनी आम तौर पर कंपनी का अधिग्रहण करने के प्रयास में नकद, स्टॉक या दोनों का संयोजन प्रदान करती है।
टेकओवर की बोलियां चार प्रकार की होती हैं - अनुकूल, शत्रुतापूर्ण, रिवर्स, या बैकफ्लिप।
अतिरिक्त जानकारी -
द्वेषपूर्ण बोली क्या है ?
एक द्वेषपूर्ण बोली में बोली लगाने का लक्ष्य सीधे शेयरधारकों के पास जाना शामिल होता है।
द्वेषपूर्ण बोली लगाने वाले एक निविदा प्रस्ताव जारी करते हैं, जिससे शेयरधारकों को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर पर्याप्त प्रीमियम पर अपने स्टॉक को अधिग्रहणकर्ता को बेचने का अवसर मिलता है।
8. UPI सेवाओं पर नहीं लगेगा कोई शुल्क - वित्त मंत्रालय
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वित्त मंत्रालय ने 21 अगस्त को कहा कि यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) लोगों के लिए एक उपयोगी डिजिटल सेवा है और इस पर सरकार द्वारा कोई शुल्क लगाने का इरादा नहीं है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
वित्त मंत्रालय का यह बयान भुगतान प्रणाली में शुल्क पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डिस्कशन पेपर से उपजी आशंकाओं को दूर करता है।
डिस्कशन पेपर में सुझाव दिया गया है कि यूपीआई भुगतान पर विभिन्न रकम की श्रेणियों में शुल्क लगाया जा सकता है।
इस पेपर में यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एक स्पेशल चार्ज (मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट) लगाने की बात कही गई थी।
यह चार्ज ट्रांसफर किए गए अमाउंट पर निर्भर करता है।
वर्तमान में, यूपीआई के जरिए लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं है।
यूपीआई के बारे में :
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) एक एकल मंच है जो विभिन्न बैंकिंग सेवाओं और सुविधाओं को एक छतरी के नीचे मिलाता है।
इसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा विकसित किया गया है।
वर्तमान में शीर्ष यूपीआई ऐप्स के नाम हैं - फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, अमेज़न पे और भीम शामिल हैं।
एनपीसीआई ने 2016 में 21 सदस्य बैंकों के साथ यूपीआई को लॉन्च किया था।
अधिक अपडेट के लिए कृपया 2 अगस्त की खबर देखें.
9. केंद्र ने बकाया राशि पर 13 राज्यों को बिजली विनिमय से प्रतिबंधित किया
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बकाया बिजली भुगतान नहीं होने के कारण पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन (POSOCO) जो कि विद्युत मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ग्रिड ऑपरेटर है, ने 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को बिजली खरीदने / बेचने से रोक दिया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, मणिपुर और मिजोरम शामिल हैं।
यह पहली बार है जब ग्रिड ऑपरेटर ने बिजली (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 को लागू किया है, ताकि डिस्कॉम को वैकल्पिक अल्पकालिक स्रोतों से बिजली खरीदने की अनुमति नहीं दी जा सके।
भुगतान नहीं करने वाली डिस्कॉम का कुल मिलाकर 5,000 करोड़ रुपये बकाया है, जिसमें तेलंगाना में सबसे ज्यादा 1,380 करोड़ रुपए बकाया है।
नए लेट पेमेंट सरचार्ज (LPS) नियमों के तहत इसे 19 अगस्त से लागू किया जायेगा।
एलपीएस नियम के अनुसार यदि डिस्कॉम सात महीने के भीतर जेनको को लंबित बकाया का भुगतान नहीं करते हैं तो उनके बिजली एक्सचेंज पर रोक लगा दी जाती है।
पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन (POSOCO) :
यह विद्युत मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाला उद्यम है।
इससे पहले यह पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पॉवरग्रिड) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी थी।
इसका गठन मार्च 2009 में पीजीसीआईएल के बिजली प्रबंधन कार्यों को संभालने के लिए किया गया था।
यह विश्वसनीय, कुशल और सुरक्षित तरीके से ग्रिड के एकीकृत संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।
इसमें 5 क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र और एक राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र (एनएलडीसी) शामिल हैं।
10. सीबीआईसी ने सीमा शुल्क उल्लंघन के लिए गिरफ्तारी, अभियोजन पर दिशानिर्देशों में संशोधन किया
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केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अभियोजन, गिरफ्तारी और जमानत के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य -
सीबीआईसी ने इन नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माने की सीमा को बढ़ा दिया है।
सोने जैसे उच्च मूल्य के सामान की तस्करी और सामान के अनधिकृत आयात, जिसकी बाजार में कीमत 50 लाख रुपये से अधिक है, उनमें अभियोजन और गिरफ्तारी हो सकती है।
दो करोड़ रुपए या उससे अधिक के सामान की गलत घोषणा या शुल्क वंचना के मामले भी इसी तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
यदि माल के निर्यात में धोखाधड़ी से शुल्क वापसी या शुल्क में छूट की राशि दो करोड़ रुपये से अधिक है तो भी गिरफ्तारी होगी।
हालांकि मूल्य की उक्त सीमा गोला-बारूद, प्राचीन वस्तुएं, कला खजाने, वन्य जीव और विलुप्तप्राय प्रजातियों जैसी कुछ वस्तुओं पर लागू नहीं होंगी।
कस्टम ड्यूटी क्या है?
सीमा शुल्क से तात्पर्य उन वस्तुओं पर लगने वाले कर से है, जब उन्हें अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार ले जाया जाता है।
यह वह कर होता है जो माल के आयात और निर्यात पर लगाया जाता है।
सरकार इस शुल्क का उपयोग अपने राजस्व को बढ़ाने, घरेलू उद्योगों की सुरक्षा और माल की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए करती है।
कस्टम ड्यूटी के प्रकार :
मूल सीमा शुल्क (बीसीडी)
काउंटरवेलिंग शुल्क (सीवीडी)
अतिरिक्त सीमा शुल्क या विशेष सीवीडी
सुरक्षात्मक शुल्क
डंपिंग रोधी शुल्क
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) :
यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग का एक सहायक बोर्ड है।
यह मुख्य रूप से सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और माल और सेवा कर के आरोपण और संग्रह से संबंधित नीति के निर्माण और कार्यान्वयन के कार्यों को देखता है।
यह तस्करी की रोकथाम के लिए भी काम करता है।
सीबीआईसी का एक अध्यक्ष होता है और इसमें 6 सदस्य होते हैं।
वर्तमान अध्यक्ष - विवेक जौहरी
