1. जुलाई में भारत का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 8 महीने के उच्चतम स्तर पर
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एसएंडपी ग्लोबल द्वारा संकलित भारत का मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) आठ महीने के उच्च स्तर पर आ गया।
महत्वपूर्ण तथ्य
एसएंडपी ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) जुलाई में बढ़कर 56.4 हो गया, जो जून में 53.9 था।
सर्वेक्षण में कहा गया है कि व्यापार आर्डर में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण यह तेजी आई।
जुलाई के पीएमआई डेटा ने लगातार 13वें महीने के लिए समग्र परिचालन स्थितियों में सुधार की ओर इशारा करता है।
भारतीय विनिर्माण उद्योग ने जुलाई माह के दौरान तेज आर्थिक विकास और नरम मुद्रास्फीति का स्वागत योग्य संयोजन दर्ज किया।
पिछले नवंबर के बाद से उत्पादन सबसे तेज गति से बढ़ा, यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जो नए ऑर्डर के अधिक अग्रगामी संकेतक से मेल खाती है।
रीडिंग उन व्यवसायों के मासिक सर्वेक्षण पर आधारित हैं जो मुख्य रूप से विनिर्माण गतिविधियों में लगे हैं।
विनिर्माण उद्योग के ठोस प्रदर्शन के बावजूद, समग्र रोजगार सृजन मंद रहा।
परिचालन क्षमता पर दबाव की कमी के बीच अधिकांश फर्मों (98 प्रतिशत) ने कार्यबल संख्या को अपरिवर्तित छोड़ने का विकल्प चुना।
लगभग 96 प्रतिशत निर्माताओं ने आने वाले 12 महीनों के दौरान मौजूदा स्तरों से उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होने का अनुमान लगाया है।
परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) क्या है?
यह विनिर्माण में आर्थिक प्रवृत्तियों की प्रचलित दिशा का एक माप है।
यह 19 उद्योगों में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधकों के मासिक सर्वेक्षण पर आधारित है, जिसमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों गतिविधियों को शामिल किया जाता है।
पीएमआई और उसके घटकों के मूल्य में उतार-चढ़ाव व्यापार निर्णय निर्माताओं, बाजार विश्लेषकों और निवेशकों को उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं।
पीएमआई का उपयोग केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए किया जाता है।
पीएमआई का उद्देश्य
कंपनी के निर्णयकर्ताओं, विश्लेषकों और निवेशकों को वर्तमान और भविष्य की व्यावसायिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करना।
पीएमआई की गणना
इसे 0 से 100 तक की संख्या से दर्शाया जाता है।
50 से ऊपर के प्रिंट का मतलब विस्तार होता है जबकि 50 से नीचे का स्कोर संकुचन को दर्शाता है।
यदि पिछले माह का पीएमआई चालू माह के पीएमआई से अधिक है, तो यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है।
पीएमआई के पांच प्रमुख सर्वेक्षण क्षेत्र
रोज़गार
न्यू आर्डर
उत्पादन
इन्वेंटरी स्तर
आपूर्तिकर्ता डिलीवरी
2. सरकार ने 11वीं कृषि जनगणना 2021-22 लॉन्च की
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हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने हर 5 साल में होने वाली कृषि जनगणना का "ग्यारहवां संस्करण" शुरू किया है।
ग्यारहवीं कृषि जनगणना
कृषि जनगणना कार्य अगस्त 2022 में शुरू होगा।
पहली बार कृषि जनगणना के लिये डेटा संग्रह स्मार्टफोन और टैबलेट पर किया जाएगा, ताकि डेटा समय पर उपलब्ध हो सके।
इसमें सम्मिलित है
भूमि शीर्षक रिकॉर्ड और सर्वेक्षण रिपोर्ट जैसे डिजिटल भूमि अभिलेखों का उपयोग।
स्मार्टफोन/टैबलेट का उपयोग करके एप/सॉफ्टवेयर के माध्यम से डेटा का संग्रह।
चरण-I के दौरान गैर-भूमि रिकॉर्ड वाले राज्यों के सभी गाँवों की गणना, जैसा कि भूमि रिकॉर्ड वाले राज्यों में किया गया है।
प्रगति और प्रसंस्करण की वास्तविक समय की निगरानी।
संचालन प्राधिकरण: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि जनगणना का आयोजन किया जाता है।
कृषि जनगणना
कृषि जनगणना प्रत्येक 5 वर्ष में आयोजित की जाती है, जिसका आयोजन कोविड - 19 महामारी के कारण इस बार देर से किया जा रहा है।
संपूर्ण जनगणना का संचालन तीन चरणों में किया जाता है और डेटा संग्रह के लिये परिचालन स्वामित्त्व को सूक्ष्म स्तर पर एक सांख्यिकीय इकाई के रूप में देखा जाता है।
तीन चरणों में एकत्रित कृषि जनगणना के आँकड़ों के आधार पर, विभाग अखिल भारतीय और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के स्तर पर विभिन्न मापदंडों पर रुझानों का विश्लेषण करते हुए तीन विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
ज़िला/तहसील स्तर की रिपोर्ट संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार की जाती है।
पहली बार कृषि जनगणना वर्ष 1970-71 में की गई थी।
3. जून में कोर सेक्टर का उत्पादन 12.7% बढ़ा
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आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, आठ प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों का उत्पादन जून में 1 2.7 प्रतिशत बढ़ा, जो एक साल पहले की अवधि में 9.4 प्रतिशत था।
महत्वपूर्ण तथ्य
मई 2022 में आठ बुनियादी ढांचा क्षेत्रों - कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली - की उत्पादन वृद्धि 19.3 प्रतिशत थी।
जून में कोयला, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, सीमेंट और बिजली के उत्पादन में क्रमश: 31.1%, 15.1%, 8.2%, 19.4% और 15.5% की वृद्धि हुई।
कच्चे तेल का उत्पादन 1.7% घटा
प्राकृतिक गैस और इस्पात के उत्पादन में वृद्धि दर घटकर 1.2% और 3.3% रह गई।
भारत में कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज
मुख्य उद्योगों का सामान्य आर्थिक गतिविधियों और औद्योगिक गतिविधियों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है।
वे अधिकांश अन्य उद्योगों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं और अर्थव्यवस्था के पूंजी आधार का प्रतिनिधित्व करते हैं।
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में इन आठ उद्योगों की संयुक्त हिस्सेदारी 40% से अधिक है।
ये आठ प्रमुख क्षेत्र हैं- बिजली, स्टील, रिफाइनरी उत्पाद, कच्चा तेल, कोयला, सीमेंट, प्राकृतिक गैस और उर्वरक।
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के बारे में
यह भारत का एक सूचकांक है जो एक अर्थव्यवस्था में खनिज खनन, बिजली और विनिर्माण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विकास का विवरण देता है।
अखिल भारतीय आईआईपी एक समग्र संकेतक है जो एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों की एक टोकरी के उत्पादन की मात्रा में अल्पकालिक परिवर्तनों को मापता है।
आईआईपी का आधार वर्ष 2011-2012 है।
एनएसओ विभिन्न मंत्रालयों/विभागों या उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में 14 स्रोत एजेंसियों से प्राप्त द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग करके औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) का संकलन करता है।
रणनीतिक क्षेत्र क्या हैं?
ये हैं -
परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा
परिवहन और दूरसंचार
बिजली, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिज
बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं
4. पीएम मोदी ने गिफ्ट सिटी, गांधीनगर में भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन किया
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 जुलाई को गांधीनगर के पास देश का पहला अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज 'इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (IIBX)' लॉन्च किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
उन्होंने 29 जुलाई को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) का दौरा किया।
गांधीनगर का गिफ्ट शहर राज्य की राजधानी के बाहर गुजरात सरकार द्वारा स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है।
यह एक्सचेंज भारत में सोने के वित्तीयकरण को बढ़ावा देने के अलावा जिम्मेदार सोर्सिंग और गुणवत्ता के आश्वासन के साथ कुशल मूल्य खोज की सुविधा प्रदान करेगा।
भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और आईआईबीएक्स की स्थापना से इस कीमती धातु के लिए बाजार में पारदर्शिता लाने के भारत के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
इसके अलावा, आईआईबीएक्स की स्थापना से देश में सोने के मानक मूल्य निर्धारण हो सकते हैं और छोटे सर्राफा डीलरों और ज्वैलर्स के लिए कीमती धातु व्यापार करना आसान हो सकता है।
भारत, सराफा का एक प्रमुख आयातक
भारत धातु का एक प्रमुख आयातक है और 2021 में 1,069 टन सोने का आयात किया, जो 2020 में 430 टन था।
देश में वर्तमान में केवल नामित बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित एजेंसियां ही सोने का आयात कर सकती हैं और देश भर के डीलरों और ज्वैलर्स को बेच सकती हैं।
आईएफएससीए का शिलान्यास
प्रधान मंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी।
आईएफएससीए यूएई, सिंगापुर और हांगकांग की तर्ज पर देश का पहला और एकमात्र आईएफएससी है।
आईएफएससीए नवाचार का समर्थन करेगा और देश में वित्तीय सेवा क्षेत्र में विकास के अवसरों के लिए उत्प्रेरक के रूप में भी काम करेगा।
5. भारत को पिछले वित्तीय वर्ष में अब तक का सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ
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वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्रालय के अनुसार, भारत को पिछले वित्तीय वर्ष में अब तक का सबसे अधिक छह लाख 31 हजार करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है।
महत्वपूर्ण तथ्य
केंद्र सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए एक उदार और पारदर्शी नीति बनाई है।
विनिर्माण क्षेत्रों में एफडीआई इक्विटी प्रवाह भी पिछले वित्त वर्ष में 2020-21 की तुलना में 76 प्रतिशत बढ़कर एक लाख 58 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।
‘एफडीआई’ क्या है?
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या एफडीआई (Foreign direct investment – FDI), दीर्घकालिक लाभ अर्जित करने के इरादे से एक देश की किसी पार्टी द्वारा दूसरे देश में चालू किसी व्यापार या निगम में किया जाने वाला निवेश होता है।
एफडीआई के माध्यम से, विदेशी कंपनियां प्रत्यक्ष रूप से दूसरे देश के दिन-प्रतिदिन के कार्यों में शामिल हो जाती हैं।
भारत में एफडीआई प्राप्त करने के मार्ग
भारत में विदेशी निवेश मुख्यतः दो मार्गों से किया जा सकता है -
स्वचालित मार्ग - इस रूट के तहत, अनिवासी निवेशक या भारतीय कंपनी को निवेश के लिए भारत सरकार से किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।
सरकारी मार्ग - इस रूट के तहत निवेश से पहले भारत सरकार की मंजूरी जरूरी होती है। इस मार्ग के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्तावों पर संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा विचार किया जाता है।
6. सरकार ने उपभोक्ता खर्च सर्वेक्षण पर काम शुरू किया
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केंद्र ने इस महीने पांच वर्षीय घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
महत्वपूर्ण तथ्य
सर्वेक्षण के लिए प्रश्नावली में बदलाव किया गया है ताकि सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों से मुफ्त में प्राप्त वस्तुओं के बारे में डेटा प्राप्त किया जा सके।
सर्वेक्षण के लिए फील्ड वर्क, जिसमें पहली बार चयनित घरों में खर्च के पैटर्न का आकलन करने के लिए एक वर्ष में तीन दौरे शामिल होंगे, जल्द ही शुरू होगा।
सर्वेक्षण पिछली बार 2017-18 में आयोजित किया गया था, लेकिन डेटा गुणवत्ता चिंताओं का हवाला देते हुए इसके निष्कर्ष प्रकाशित नहीं किए गए थे।
अतः उपभोक्ता खर्च पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध अंतिम आधिकारिक अनुमान 2011-12 के सर्वेक्षण से हैं।
उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (सीईएस) क्या है?
सीईएस परंपरागत रूप से सरकार के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा आयोजित एक पंचवर्षीय सर्वेक्षण है।
इसे देश भर के शहरी और ग्रामीण घरों के उपभोग व्यय पैटर्न के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
इस सर्वेक्षण में एकत्र किए गए डेटा से माल (खाद्य और गैर-खाद्य) और सेवाओं पर औसत व्यय का पता चलता है और घरेलू मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय (एमपीसीई) का अनुमान लगाने में मदद मिलती है।
सर्वेक्षण जुलाई और जून के बीच आयोजित किया जाता है और इस वर्ष का अभ्यास जून 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है।
सीईएस की आवश्यकता
प्रति व्यक्ति घरेलू खर्च पर भारत का कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है।
यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग डेटा सेट प्रदान करता है, और प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों के लिए अलग-अलग खर्च पैटर्न भी प्रदान करता है।
यह अर्थव्यवस्था की मांग की गतिशीलता की गणना करने में भी मदद करता है।
7. बीएसएनएल के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज को कैबिनेट की मंजूरी
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राज्य के स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को पुनर्जीवित करने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 जुलाई को इसके पुनरुद्धार के लिए ₹1.64 लाख करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी।
महत्वपूर्ण तथ्य
पैकेज में चार वर्षों में ₹43,964 करोड़ का नकद घटक और ₹1.2 लाख करोड़ का गैर-नकद घटक है।
पैकेज में 44,993 करोड़ रुपये के 4जी स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन शामिल होगा।
भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल), जिसे महत्वाकांक्षी भारतनेट परियोजना को लागू करने के लिए स्थापित किया गया था, का बीएसएनएल में विलय कर दिया जाएगा।
पुनरुद्धार पैकेज बीएसएनएल को सेवाओं में सुधार करने और 3-4 वर्षों में शुद्ध लाभ उत्पन्न करने में सक्षम बनाएगा।
बीएसएनएल की 5जी सेवाएं अगले 1.5-2 साल में लॉन्च होंगी।
1-1.5 साल में इसकी 4जी टेलीकॉम सेवाएं लोगों तक पहुंचेगी।
पैकेज के अन्य प्रमुख घटक
₹22,471 करोड़ का पूंजीगत व्यय समर्थन
ग्रामीण वायरलाइन संचालन के लिए ₹13,789 करोड़ की व्यवहार्यता अंतर निधि
₹40,399 करोड़ मूल्य के सॉवरेन गारंटी वाले बांडों को जुटाकर ऋण संरचना
33,404 करोड़ रुपये के एजीआर (समायोजित सकल राजस्व) के लिए वित्तीय सहायता
कैपेक्स समर्थन
मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल की 4जी सेवाओं को समर्थन देने के लिए ₹44,993 करोड़ मूल्य के 900/1800 मेगाहर्ट्ज बैंड स्पेक्ट्रम के आवंटन को मंजूरी दी थी।
यह बीएसएनएल को बाजार में प्रतिस्पर्धा करने और उच्च गति डेटा प्रदान करने की अनुमति देगा।
सरकार अगले चार वर्षों में "आत्मनिर्भर 4 जी स्टैक के विकास और तैनाती को बढ़ावा देने" के लिए ₹ 22,471 करोड़ का पूंजीगत व्यय करेगी।
बीएसएनएल के बारे में
बीएसएनएल को 15 सितंबर 2000 को निगमित किया गया था।
यह 100% भारत सरकार के स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।
यह एक प्रौद्योगिकी उन्मुख एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है।
यह वायर लाइन सेवाएं, 2 जी, 3 जी, 4 जी और मूल्य वर्धित सेवाएं (वीएएस), इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाएं, वाई-फाई सेवाएं, डेटा सेंटर सेवाएं आदि सहित जीएसएम मोबाइल सेवाएं प्रदान करता है।
8. राजस्थान में पहली बार महिलाओं द्वारा संचालित सहकारी बैंक की स्थापना
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राजस्थान में पहले और देश के तीसरे “महिला वित्तीय संस्थान” की स्थापना में तकनीकी सहायता के लिए राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) व स्त्रीनिधि तेलंगाना के मध्य एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
महत्वपूर्ण तथ्य
एमओयू पर राजीविका की ओर से राज्य मिशन निदेशक मंजू राजपाल व तेलंगाना की ओर से स्त्री निधि के प्रबंध निदेशक जी विद्यासागर रेड्डी ने हस्ताक्षर किए है। राज्य में राजस्थान महिला निधि की स्थापना तेलंगाना में सफलता पूर्वक संचालित स्त्री निधि मॉडल की तर्ज पर की जा रही है।
महिला निधि की स्थापना के बाद राजीविका के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को बल मिलेगा और उन्हें अपने उद्यम के लिए ऋण प्राप्त करने में सहूलियत होगी।
इस निधि का संचालन एसएचजी की महिलाओं के द्वारा एसएचजी की महिलाओं के लिए ही किया जाएगा।
राजस्थान महिला निधि औपचारिक बैंकों के साथ एक पूरक वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करेगा।
राजस्थान महिला निधि की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा दो वर्षों में कुल 50 करोड़ रुपये (प्रथम वर्ष में 25 करोड़ रुपये) का अनुदान दिया जाएगा एवं 110 करोड़ रुपये के अनुदान हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट में महिलाओं द्वारा संचालित बैंक स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में घोषणा की गई थी।
इसे तेलंगाना के स्त्री निधि मॉडल की तर्ज पर स्थापित किया जाएगा।
9. आईएमएफ ने वैश्विक विकास पूर्वानुमानों में कटौती की, उच्च मुद्रास्फीति की चेतावनी दी मंदी का खतरा
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अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ ने 26 जुलाई को फिर से वैश्विक विकास अनुमानों में कटौती की।
महत्वपूर्ण तथ्य
आईएमएफ ने चेतावनी दी कि उच्च मुद्रास्फीति और यूक्रेन युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था में वृद्धि नीचे की ओर बढ़ रहा है और अगर अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो विश्व अर्थव्यवस्था मंदी के कगार पर पहुँच सकती है।
आईएमएफ ने कहा कि वैश्विक वास्तविक जीडीपी वृद्धि अप्रैल में जारी 3.6% के पूर्वानुमान से 2022 में 3.2% तक धीमी हो जाएगी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन और रूस में मंदी के कारण दुनिया की जीडीपी वास्तव में दूसरी तिमाही में सिकुड़ी है।
आईएमएफ ने सख्त मौद्रिक नीति के प्रभाव का हवाला देते हुए अपने 2023 के विकास के अनुमान को 3.6% के अप्रैल के अनुमान से घटाकर 2.9% कर दिया।
1970 के बाद से ग्लोबल ग्रोथ केवल पांच बार 2% से नीचे गिरा है।
1973, 1981 और 1982, 2009 और 2020 में COVID-19 महामारी की वजह से ग्लोबल ग्रोथ 2% से नीचे गिरी है और मंदी की स्थिति उत्पन्न हुई है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत का विकास पूर्वानुमान भी बढ़ते आर्थिक जोखिमों के कारण 0.8 प्रतिशत अंक घटाकर 6.1% कर दिया गया है।
अन्य संस्थानों द्वारा भारत के विकास का पूर्वानुमान
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का 2022-23 में भारत की वृद्धि का अनुमान - 7.2%
2022-23 के लिए एशियाई विकास बैंक का भारत का विकास पूर्वानुमान - 7.2%
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के बारे में
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), एक संयुक्त राष्ट्र (UN) विशेष एजेंसी, की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक नीतियों को सुरक्षित करने के लिए की गई थी।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 189 सदस्य देशों वाला एक संगठन है।
प्रथम उप प्रबंध निदेशक- गीता गोपीनाथ
मुख्यालय- वाशिंगटन, डीसी, यू.एस.
प्रबंध निदेशक- क्रिस्टालिना जॉर्जीवा
मुख्य अर्थशास्त्री - पियरे ओलिवियर गौरिनचास
10. भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की नींव रखेंगे प्रधानमंत्री
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 29 जुलाई, 2022 को गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFACA) के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी जाएगी।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह प्राधिकरण भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास एवं विनियमन के लिये एकीकृत नियामक है।
इस प्राधिकरण के मुख्यालय भवन को एक प्रतिष्ठित संरचना के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक की बढ़ती प्रतिष्ठा और संरचना को दर्शाता है।
प्रधानमंत्री गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज यानी भारत इंटरनेशनल बुलियन का भी शुभारंभ करेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) के बारे में
IFSCA की स्थापना अप्रैल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019 के तहत की गई थी।
एक IFSC घरेलू अर्थव्यवस्था के अधिकार क्षेत्र से बाहर के ग्राहकों को आवश्यक सेवाएँ उपलब्ध कराता है।
इसका मुख्यालय गांधीनगर (गुजरात) की गिफ्ट सिटी (GIFT City) में स्थित है।
इसकी स्थापना IFSC में ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस’ को बढ़ावा देने और एक विश्व स्तरीय नियामक वातावरण प्रदान करने के लिये की गई है।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (IOSCO) का एक सहयोगी सदस्य बन गया है।
