1. फिच ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान 6% से बढ़ाकर 6.3% किया
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फिच रेटिंग्स ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय आर्थिक वृद्धि के लिए अपने पूर्वानुमान को संशोधित किया है, इसे 6% से बढ़ाकर 6.3% कर दिया है।
खबर का अवलोकन
यह संशोधन पहली तिमाही के मजबूत प्रदर्शन और निकट अवधि में सकारात्मक गति पर आधारित है।
पिछले वर्षों से तुलना
FY23 में, विकास पूर्वानुमान की तुलना 7.2% सकल घरेलू उत्पाद विस्तार से की जाती है। FY22 में इकोनॉमी की ग्रोथ 9.1% रही।
विकास पूर्वानुमान में परिवर्तन में योगदान देने वाले कारक
फिच रेटिंग्स ने संशोधित पूर्वानुमान का श्रेय भारत की अर्थव्यवस्था की समग्र मजबूती को दिया है।
यह 2023 की पहली तिमाही में 6.1% साल-दर-साल जीडीपी वृद्धि, ऑटो बिक्री, पीएमआई सर्वेक्षण और हाल के महीनों में क्रेडिट वृद्धि में मजबूत प्रदर्शन पर प्रकाश डालता है।
उन्नत पूर्वानुमान और वैश्विक व्यापार प्रभाव
फिच रेटिंग्स पहली तिमाही के मजबूत प्रदर्शन और सकारात्मक गति को विकास पूर्वानुमान को 6.3% तक बढ़ाने का कारण मानती है, जिसके बारे में उसका कहना है कि यह वैश्विक स्तर पर उच्चतम विकास दर में से एक है।
हालाँकि, यह स्वीकार करता है कि वैश्विक व्यापार में मंदी से भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
ब्याज दर में वृद्धि और मुद्रास्फीति का प्रभाव
फिच रेटिंग्स का उल्लेख है कि मई 2022 से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा ब्याज दरों में 250 आधार अंकों की वृद्धि का पूरा प्रभाव अभी तक महसूस नहीं किया गया है।
यह इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि 2022 में मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण उपभोक्ताओं को क्रय शक्ति में गिरावट का अनुभव हुआ है।
निवेश के लिए सहायक कारक
रेटिंग एजेंसी का कहना है कि पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी, कमोडिटी की कीमतों में नरमी और मजबूत ऋण वृद्धि पर सरकार के जोर से निवेश को समर्थन मिलने की उम्मीद है।
इसका अनुमान है कि धीमी मुद्रास्फीति से उपभोक्ताओं को धीरे-धीरे लाभ होगा, और परिवार भविष्य की कमाई और रोजगार के बारे में आशावाद बढ़ा रहे हैं।
आरबीआई की नीतिगत दरें और मुद्रास्फीति
आरबीआई ने पूरे वर्ष नीतिगत दरों को 6.5% पर बनाए रखा है, जबकि हेडलाइन मुद्रास्फीति मई में 7.8% के शिखर से घटकर 4.3% हो गई है, जो आरबीआई के 2-6% के सहनशीलता बैंड के भीतर आ गई है।
भावी वित्तीय वर्षों के लिए विकास का पूर्वानुमान
फिच रेटिंग्स का अनुमान है कि 2024-25 और 2025-26 दोनों वित्तीय वर्षों के लिए विकास दर 6.5% होगी।
2. विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में सेवा क्षेत्र में अभी भी अधिक एफडीआई निवेश: इंड-रा रिपोर्ट
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इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (इंड-रा ) द्वारा 28 दिसंबर 2022 को प्रकाशित एक शोध रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) अभी भी कुछ क्षेत्रों तक सीमित था और अधिकतम निवेश अभी भी सेवा क्षेत्रों में है ।
इंड-रा के अनुसार "मेक इन इंडिया" अभियान के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित करने के सरकार के प्रयासों के बावजूद, एफडीआई प्रवाह अभी भी सेवा क्षेत्र के पक्ष में झुका हुआ है।"
इंड-रा का मानना है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि भारत में विनिर्माण क्षेत्र में व्यापार करने की तुलना में सेवा क्षेत्र में व्यवसाय करना कम जटिल है। शायद इसी कारण हैकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आने वाला ज्यादातर एफडीआई ग्रीनफील्ड इनवेस्टमेंट नहीं है।
रिपोर्ट के मुख्य बिंदु
अप्रैल 2014 और मार्च 2022 के बीच एफडीआई में सेवा क्षेत्र और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की हिस्सेदारी क्रमशः 41.3% और 19.6% थी, जबकि विनिर्माण का हिस्सा केवल 25.4% था।
अप्रैल 2000 और मार्च 2014 के बीच, इस तरह के प्रवाह में सेवा क्षेत्र और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का हिस्सा क्रमशः 37% और 5.9% था, और विनिर्माण का हिस्सा 35.4% था।
अक्टूबर 2019 और मार्च 2022 के दौरान $146.7 बिलियन के कुल एफडीआई प्रवाह में से सिर्फ चार राज्यों ने एफडीआई का 83.0% आकर्षित किया, जिसमें महाराष्ट्र 27.5%, कर्नाटक 23.9%, गुजरात 19.1% और दिल्ली 12.4% था।
रिपोर्ट के मुताबिक भारत में तीन अलग-अलग एफडीआई कॉरिडोर उभरे हैं। उत्तर भारत में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर), पश्चिम में महाराष्ट्र-गुजरात और दक्षिण में कर्नाटक-तमिलनाडु-आंध्र प्रदेश-तेलंगाना हैं।
उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में, भारत ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। सिर्फ चीन ही भारत से लगातार आगे रहा है।
व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) की विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार, भारत एफडीआई में विश्व स्तर पर गंतव्यों में 7वे स्थान पर है।
इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च (इंड-रा)
इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (इंड-रा) वैश्विक रेटिंग कंपनी फिच की सहायक कंपनी है। यह एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। इंड-रा को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त है।
अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी: रोहित करण साहनी
3. बढ़ते वैश्विक मंदी के खतरे के बीच मूडीज ने 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास अनुमानों को घटाकर 7% कर दिया है
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वैश्विक मंदी और बढ़ती घरेलू ब्याज दरें को भारत के आर्थिक विकास के लिए नकारात्मक मानते हुएमूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 11 नवंबर 2022 को भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमानों को 2022 के लिए अपने पहले के 7.7 प्रतिशत के अनुमान से से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया है। मूडी अपने पूर्वानुमान के लिए कैलेंडर वर्ष (जनवरी-दिसंबर) मानता है जबकि भारत का वित्तीय वर्ष अप्रैल-मार्च है।
यह दूसरी बार है जब मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारत के विकास अनुमानों में कटौती की है। सितंबर में, इसने चालू वर्ष के लिए अनुमानों को मई में अनुमानित 8.8 प्रतिशत से घटाकर 7.7 प्रतिशत कर दिया था।
11 नवंबर 2022 को जारी अपने ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2023-24 में मूडी ने "उच्च मुद्रास्फीति, भारत में उच्च ब्याज दरों और धीमी वैश्विक विकास" को एक कारक के रूप में उजागर किया, जिसने इसे 2022 में भारतीय विकास दर को 7% तक संशोधित करने के लिए प्रेरित किया है ।
मूडीज को उम्मीद है कि 2023 में विकास दर घटकर 4.8 प्रतिशत और फिर 2024 में बढ़कर लगभग 6.4 प्रतिशत हो जाएगी।
वैश्विक अर्थव्यवस्था
मूडीज के अनुसार लगातार मुद्रास्फीति, मौद्रिक नीति की सख्ती, राजकोषीय चुनौतियों, भू-राजनीतिक बदलाव और वित्तीय बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच असाधारण रूप से उच्च स्तर की अनिश्चितता के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी के कगार पर है।
2023 में वैश्विक विकास धीमा होगा और 2024 में सुस्त रहेगा। फिर भी, 2024 तक सापेक्ष स्थिरता की अवधि उभर सकती है यदि सरकारें और केंद्रीय बैंक मौजूदा चुनौतियों के बीच अपनी अर्थव्यवस्थाओं का सही ढंग से प्रबंधन करे ।
मंदी
जब किसी अर्थव्यवस्था मेंलगातार दो तिमाहियों में नकारात्मक वृद्धि होती है तो वह अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में होती है।
विभिन्न एजेंसियों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का पूर्वानुमान (11नवम्बर तक)
एजेंसी /संस्थान | 2022-23 के लिए पूर्वानुमान |
भारतीय रिजर्व बैंक | 7.0% |
विश्व बैंक | 6.5% |
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष | 6.8% |
एशियाई विकास बैंक | 7.0% (2022) |
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | 6.8% |
मूडी इन्वेस्टर सर्विस | 7.0%(2022) |
इंडिया रेटिंग | 6.9% |
स्टैण्डर्ड एंड पुअर (एसएंडपी) | 7.3% |
यूएनसीटीएडी(अंकटाड ) | 5.7 %(2022) |
ओईसीडी | 6.9% |
फिच रेटिंग | 7% |
4. आरबीआई ने विनियमित संस्थाओं को ब्रिकवर्क रेटिंग सेवाओं का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया
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भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों ,एनबीएफसी, क्रेडिट सूचना कंपनियों और इसके द्वारा विनियमित अन्य वित्तीय संस्थाओंको ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया से कोई भी नई रेटिंग सेवा प्राप्त करने परतुरंत बंद करने को कहा है।
आरबीआई और सेबी की संयुक्त टीम द्वारा इसके कामकाज में कई कमियों के पाए जाने के बाद, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 6 अक्टूबर 2022 के अपने आदेश में ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया को निर्देश दिया था कि 6 महीने के भीतर अपने संचालन को बंद कर दे ।
भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को सेबी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ब्रिकवर्क सात सेबी-पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक है। अन्य हैं क्रिसिल(CRISIL), केयर (CARE),इकरा( ICRA),फिच ( Fitch),इन्फोमेरिक्स रेटिंग( Infomerics Ratings) और एक्यूट रेटिंग और अनुसंधान(Acuité Ratings & Research)।
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या है
- क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां वित्तीय कंपनियां हैं जो सरकार या उन कंपनियों की क्रेडिट योग्यता का मूल्यांकन करती हैं जो बाजार से पूंजी जुटाना चाहती हैं।
- क्रेडिट का अर्थ है ऋण और क्रेडिट योग्यता का अर्थ है कि उधारकर्ता समय पर ऋण वापस करने में सक्षम है या नहीं और इसमें जोखिम का स्तर क्या है।
- रेटिंग एजेंसी उधारकर्ता की वित्तीय ताकत और कमजोरी, उसके प्रबंधन की गुणवत्ता, उसके व्यवसाय के क्षेत्र आदि को देखती है और फिर अपनी राय व्यक्त करती है।
- क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उधारकर्ता की क्रेडिट योग्यता पर रेटिंग देकर अपनी राय व्यक्त करती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां आमतौर पर रेटिंग दर्शाने के लिए लेटर ग्रेड(वर्णमाला) देती है । आम तौर पर एएए (AAA) रेटिंग ,उधारकर्ता के लिए उच्चतम संभव रेटिंग है।
- इसका मतलब है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की राय में उधारकर्ता के चूक का जोखिम बहुत कम है औरवह समय पर ऋण चुकाएगा।
- जोखिम जितना बड़ा होगा, रेटिंग उतनी ही कम होगी। अगर रेटिंग एजेंसी कर्जदार को जंक रेटिंग देती है तो इसका मतलब है कि चूक का जोखिम सबसे ज्यादा है।
रेटिंग के लाभ
- क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रेटिंग उधारकर्ता को ऋण देने में शामिल जोखिम के स्तर को निर्धारित करने में निवेशक/ऋणदाता की सहायता करती है।
- यह उधारकर्ताओं की भी मदद करता है क्योंकि रेटिंग ब्याज दरों को प्रभावित करती है। यदि उधारकर्ता को उच्चतम संभव रेटिंग दी गई है तो उधारकर्ता को सबसे सस्ती संभव दरों पर ऋण मिलेगा। जैसे-जैसे रेटिंग घटती है जोखिम का स्तर बढ़ता है और साथ ही ब्याज दर भी।
- जिन कंपनियों को जंक रेटिंग दी गई है उन्हें बाजार से पैसा उधार लेना मुश्किल होता है और अगर कोई इसे ऋण प्रदान करने के लिए सहमत भी होता है तो ब्याज दर बहुत अधिक होती है।
5. सेबी ने बेंगलुरु स्थित ब्रिकवर्क क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को बंद करने का आदेश दिया
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भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने नियमों के उल्लंघन के लिए ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया (Brickwork Ratings India) का लाइसेंस रद्द कर दिया है. इसके साथ ही नियामक ने इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को 6 महीने में भारत में अपना कारोबार समेटने का निर्देश दिया है. इसके अलावा एजेंसी पर कोई नया ग्राहक लेने की रोक भी लगाई गई है.
सेबी ने अपने आदेश में कहा कि ब्रिकवर्क ने कई तरह के उल्लंघन किए हैं. नियामक ने कहा कि ब्रिकवर्क ने उचित रेटिंग प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया और साथ ही रेटिंग प्रदान करते समय सही तरीके से जांच-परख भी नहीं की.
आरबीआई और सेबी द्वारा ब्रिकवर्क की संयुक्त जांच में कंपनी के कामकाज में कई अनियमितताएं पाई गईं। जांचों के निष्कर्षों में कथित उल्लंघनों में से कुछ भूषण स्टील, ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज, एस्सेल कॉरपोरेट रिसोर्सेज और डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी संस्थाओं के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर के डिफ़ॉल्ट की मान्यता में देरी या विफलता थी, जबकि ग्रेट ईस्टर्न एनर्जी कॉर्पोरेशन और गायत्री प्रोजेक्ट्स फर्मों की रेटिंग की समीक्षा करने में विफल रहे।
ब्रिकवर्क सात सेबी-पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक है। अन्य हैं क्रिसिल(CRISIL), केयर (CARE),इकरा( ICRA),फिच ( Fitch),इन्फोमेरिक्स रेटिंग( Infomerics Ratings) और एक्यूट रेटिंग और अनुसंधान(Acuité Ratings & Research)।
ब्रिकवर्क रेटिंग्स
यह 2007 में स्थापित किया गया था और केनरा बैंक ब्रिकवर्क्स रेटिंग के प्रमोटरों में से एक था।
इसका मुख्यालय: बेंगलुरु, कर्नाटक
प्रबंध निदेशक: विवेक कुलकर्णी
6. 2022 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर घटकर 5.7 प्रतिशत रह जाएगी: यूएनसीटीएडी
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व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीटीएडी/अंकटाड) की व्यापार और विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार, 2022 (जनवरी-दिसंबर अवधि) में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर घटकर 5.7% रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट 3 अक्टूबर 2022 को जारी की गई थी।
रिपोर्ट के अनुसार , भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 2023 में घटकर 4.7% रह जाएगी।
2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 8.7% की वृद्धि हुई थी और चालू वित्त वर्ष (2022-23) की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में इसमें 13.5% की वृद्धि हुई है ।
भारतीय रिजर्व बैंक ने भी 30 सितंबर 2022 को अपनी नवीनतम मौद्रिक नीति समीक्षा में 2022-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर को घटाकर 7% कर दिया था ।
भारत की आर्थिक विकास दर को कम करने के लिए अंकटाड रिपोर्ट द्वारा उद्धृत मुख्य कारण प्रतिकूल वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के कारण सरकार के पूंजीगत व्यय में अपेक्षित कमी है।
अंकटाड ने कहा कि उसे उम्मीद है कि 2022 में दक्षिण एशिया क्षेत्र का 4.9 प्रतिशत की गति से विस्तार होगा
अंकटाड के अनुसार , 2022 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था 1.9 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी और 2023 में 0.9 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी ।
चीन की आर्थिक वृद्धि 2022 में 3.9 प्रतिशत और 2023 में 5.3 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।
विभिन्न एजेंसियों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का पूर्वानुमान (3 अक्टूबर 2022 तक)
एजेंसी /संस्थान | 2022-23 के लिए पूर्वानुमान |
भारतीय रिजर्व बैंक | 7.0% |
विश्व बैंक | 7.5% |
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष | 7.4% |
एशियाई विकास बैंक | 7.2% |
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | 6.8% |
मूडी इन्वेस्टर सर्विस | 7.7% |
इंडिया रेटिंग | 6.9% |
स्टैण्डर्ड एंड पुअर (एसएंडपी) | 7.3% |
यूएनसीटीएडी(अंकटाड ) | 5.7% |
ओईसीडी | 6.9% |
फिच रेटिंग | 7% |
यूएनसीटीएडी (संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन)
यूएनसीटीएडी 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है।
इसकी स्थापना विश्व व्यापार में विकासशील देशों के हितों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
यह विश्व निवेश रिपोर्ट भी जारी करता है।
मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड
अंकटाड के कार्यालय: संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क और इथियोपिया में अदीस अबाबा
महासचिव: कोस्टा रिका की श्रीमती रेबेका ग्रिनस्पैन
7. ओईसीडी को 2022-23 में भारत की विकास दर 6.9% रहने की उम्मीद है
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आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 6.9% की वृद्धि के अपने अनुमान को बरकरार रखा है।
ओईसीडी को उम्मीद है कि अगले वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय विकास दर 5.7% होगी।
वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पूअर (एसएंडपी) ने भी वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की 7.3% विकास दर के अपने पूर्वानुमान को बनाए रखा है।
आर्थिक आउटलुक एशिया-प्रशांत Q3 2022 रिपोर्ट शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट में, 2023-24 में भारत की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया है।
इससे पहले सितंबर में जारी एक रिपोर्ट में एशियाई विकास बैंक ने 2022-23 के लिए भारत के लिए विकास दर के अनुमान को घटाकर 7% कर दिया था।
आरबीआई ने 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 7.2% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है।
2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 8.7% की वृद्धि हुई और चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2022) में यह 13.5% बढ़ी।
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी )
यह 16 दिसंबर 1960 को 18 यूरोपीय देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा द्वारा स्थापित किया गया था। यह एक थिंक टैंक है जो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है।
ओईसीडी दुनिया भर में आर्थिक विकास के दृष्टिकोण पर आर्थिक रिपोर्ट, सांख्यिकीय डेटाबेस, विश्लेषण और पूर्वानुमान प्रकाशित करता है।
वर्तमान में इसके यूरोप, दक्षिण अमेरिका, एशिया और उत्तरी अमेरिका के 38 सदस्य देश हैं।
भारत, चीन ओईसीडी के सदस्य नहीं हैं।
मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस
8. एडीबी ने 2022-23 के लिए भारत के विकास के अनुमान को घटाकर 7% कर दिया
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एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने 21 सितंबर 2022 को जारी अपनी आउटलुक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट 2022 में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जुलाई 2022 में अनुमानित 7.2% से भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को घटाकर 7% कर दिया है।
कम सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान के लिए बैंक द्वारा उद्धृत कारणों में बढ़ती मुद्रास्फीति और आरबीआई द्वारा पालन की जाने वाली सख्त मौद्रिक नीति और सुस्त वैश्विक विकास है।
एडीबी नवीनतम वित्तीय संगठन है जिसने चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास संभावना को कम कर दिया है।
हाल ही में फिच रेटिंग्स ने भी भारत की विकास दर को 7.8% के पहले के अनुमान से घटाकर 7% कर दिया है।
एशियाई विकास बैंक ने वैश्विक चुनौतियों के कारण एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के लिए समग्र विकास अनुमानों को भी कम कर दिया।
रिपोर्ट सके अनुसार 2022 में चीन में अनुमानित विकास दर 3.3 प्रतिशत रहने की सम्भावना है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
एशियाई विकास बैंक :
- इसकी स्थापना 1966 में हुई थी।
- इसका मुख्यालय मांडलुयोंग सिटी, मनीला, फिलीपींस में है।
- कुल सदस्य देश : 68
- एडीबी के अध्यक्ष : मासात्सुगु असाकावा
9. मुख्य आर्थिक सलाहकार नागेश्वरन को उम्मीद है कि भारत इस साल और दशक में 7% की दर से विकास करेगा
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मुख्य आर्थिक सलाहकार, वी अनंत नागेश्वरन के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था 2023 में और शेष दशक के लिए 7% की निरंतर दर से बढ़ेगी।
उन्होंने 20 सितंबर 2022 को मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को वस्तुतः संबोधित करते हुए यह बात कही।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- नागेश्वरन का अनुमान 2022-23 में 8-8.5% जीडीपी विकास दर के अनुमान से कम है, जो जनवरी 2022 में सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा प्रदान किया गया था।
- आरबीआई ने 2022-23 में भारत के लिए 7.2% विकास दर का अनुमान लगाया है।
- 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 8.7% की वृद्धि हुई।
10. वैश्विक रेटिंग एजेंसी’ फिच’ ने 2023 में भारत की विकास दर का पूर्वानुमान घटाकर 7% कर दी
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अमेरिकी ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने चालू वित्त वर्ष (2022-23) में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर को जून के अपने पहले के 7.8% अनुमान से घटाकर 7% कर दिया है।
इसने 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर को भी घटाकर 6.7% कर दिया है।
वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही ( अप्रैल-जून 2022) में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर 13.5 प्रतिशत था , जो कि आरबीआई की अनुमानित विकास दर 16.2% से कम है। इस नतीजे के आने के बाद फिच ने भी भारत के विकास दर में संशोधन किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
भारतीय विकास दर को कम करने का कारण :
- फिच के अनुसार, भारत में विकास दर धीमी होने का मुख्य कारण वैश्विक स्थिती है। फिच के अनुसार यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में मंदी की आशंका हैं तथा रूस-यूक्रेन युद्ध के जारी रहने के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता का माहौल है।
- फिच उम्मीद कर रहा है कि, आरबीआई अपनी सख्त मौद्रिक नीति जारी रखेगा और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अपनी नीतिगत दरों (रेपो दर) को फिर बढ़ाएगा ,जिससे आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
विश्व आर्थिक विकास :
- फिच को उम्मीद है कि 2022 कैलेंडर वर्ष (जनवरी-दिसंबर) में विश्व अर्थव्यवस्था 2.4% और 2023 में 1.7% की दर से बढ़ेगी।
- फिच के अनुसार बहुत संभावना है कि यूरोज़ोन और संयुक्त राज्य अमेरिका इस साल के अंत में मंदी में प्रवेश करेंगे।
विभिन्न एजेंसियों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का पूर्वानुमान (16 सितंबर 2022 तक) :
एजेंसी /संस्थान | 2022-23 के लिए पूर्वानुमान |
भारतीय रिजर्व बैंक | 7.2% |
विश्व बैंक | 7.5% |
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष | 7.4% |
एशियाई विकास बैंक | 7.2% |
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | 6.8% |
मूडी इन्वेस्टर सर्विस | 7.7% |
इंडिया रेटिंग | 6.9% |
स्टैण्डर्ड एंड पुअर (एसएंडपी) | 7.3% |
संयुक्त राष्ट्र | 6.4% |
ओईसीडी | 6.9% |
अतिरिक्त जानकारी -
इन्हें भी जानने :
मंदी :-
- जब किसी अर्थव्यवस्था में लगातार दो तिमाहियों में कारात्मक वृद्धि होती है तो अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में होती है।
यूरो जोन :-
- यह उन 19 यूरोपीय देशों को संदर्भित करता है जिन्होंने अपनी राष्ट्रीय मुद्रा को समाप्त कर दिया है और यूरो को अपनी सामान्य मुद्रा के रूप में अपनाया है।
- यूरो एक सामान्य मौद्रिक इकाई के रूप में 1 जनवरी 1999 को लागू किया गया था ।
- यूरोजोन के सदस्य देश : बेल्जियम, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल और फिनलैंड, स्लोवेनिया, साइप्रस, माल्टा, स्लोवाकिया, एस्टोनिया, लातविया लिथुआनिया हैं ।
- यूरोपीय सेंट्रल बैंक यूरो जोन देशों का सेंट्रल बैंक है।
