बैंक रहित ग्रामीण क्षेत्रों में दिसंबर 2022 तक पीएसबी द्वारा लगभग 300 शाखाएं खोली जाएंगी
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भारत सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को दिसंबर 2022 तक विभिन्न राज्यों के बिना बैंक वाले क्षेत्रों में लगभग 300 शाखाएँ खोलने के लिए कहा गया है। वर्तमान में भारत में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने की प्रगति के संबंध में पिछले महीने वित्तीय सेवा सचिव डॉ देबाशीष पांडा के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों की हालिया बैठक में यह निर्णय लिया गया था।
- ये नई शाखाएं 3,000 से अधिक आबादी वाले सभी शेष बिना बैंक वाले गांवों को कवर करेंगी।
- राजस्थान में अधिकतम 95 और मध्य प्रदेश में 54 शाखाएं खोली जाएंगी।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक गुजरात में 38, महाराष्ट्र में 33, झारखंड में 32 और उत्तर प्रदेश में 31 शाखाएं खोलेंगे।
- बैंक ऑफ बड़ौदा 76 शाखाएं खोलेगा, जबकि भारतीय स्टेट बैंक 60 शाखाएं स्थापित करेगा।
बैंक रहित ग्रामीण केंद्र :
आरबीआई के अनुसार एक बैंक रहित ग्रामीण केंद्र को एक ग्रामीण केंद्र के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें ग्राहक आधारित बैंकिंग लेनदेन करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस प्राप्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या सीबीएस-सक्षम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक(लोकल एरिया बैंक ), लाइसेंस प्राप्त सहकारी बैंक या अन्य सीबीएस-सक्षम 'बैंकिंग आउटलेट' नहीं है।
बैंकिंग आउटलेट :
आरबीआई के अनुसार "एक 'बैंकिंग आउटलेट' एक निश्चित बिंदु सेवा वितरण इकाई है, जिसे बैंक के कर्मचारी या उसके व्यवसाय संवाददाता द्वारा संचालित किया जाता है, जहां सप्ताह में कम से कम पांच दिन जमा की स्वीकृति, चेक का नकदीकरण / नकद निकासी या धन उधार देने की सेवाएं प्रतिदिन न्यूनतम 4 घंटे प्रदान की जाती हैं।
कोर बैंकिंग समाधान(सीबीएस) :
बैंक की सभी शाखाएं एक सर्वर के माध्यम से आपस में जुड़ी हुई होती हैं जो कभी भी, कहीं भी बैंकिंग सुविधाओं को सक्षम बनाता है। यहां कोर(CORE) का मतलब केंद्रीकृत ऑनलाइन रीयल-टाइम एक्सचेंज है।
परीक्षा के लिए फुल फॉर्म :
सीबीएस/CBS :- कोर बैंकिंग सलूशन (Core Banking Solution)
कोर/CORE :- सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रीयल-टाइम एक्सचेंज (Centralised Online Real-time Exchange)
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