अमित शाह ने दीव में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता की
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केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 11 जून को दीव में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में सीमा, सुरक्षा, बुनियादी ढांचे, परिवहन और पश्चिमी राज्यों में उद्योगों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई.
क्षेत्रीय परिषद् के बारे में
1956 में भारत के पहले प्रधान मंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्षेत्रीय परिषदों के निर्माण का विचार दिया।
पंडित नेहरू के दृष्टिकोण के आलोक में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत पांच क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी।
ये इस प्रकार हैं-
उत्तरी क्षेत्रीय परिषद - हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ शामिल हैं।
केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद - छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य शामिल हैं।
पूर्वी क्षेत्रीय परिषद - बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं।
पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद - गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली शामिल हैं।
दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद - आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी शामिल हैं।
प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद द्वारा एक स्थायी समिति का गठन किया गया है जिसमें सदस्य राज्यों के अपने संबंधित क्षेत्रीय परिषदों के मुख्य सचिव शामिल हैं।
इन स्थायी समितियों की समय-समय पर बैठकें होती हैं ताकि मुद्दों को हल किया जा सके।
अध्यक्ष - केंद्रीय गृह मंत्री इनमें से प्रत्येक परिषद के अध्यक्ष हैं
क्षेत्रीय परिषदों के उद्देश्य
राष्ट्रीय एकीकरण
केंद्र और राज्यों को सहयोग करने और विचारों और अनुभवों का आदान-प्रदान करने में सक्षम बनाना
क्षेत्रवाद, भाषावाद और विशिष्ट प्रवृत्तियों के विकास को रोकना
विकास परियोजनाओं के सफल और त्वरित निष्पादन के लिए राज्यों के बीच सहयोग का माहौल स्थापित करना
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