एपीडा ने कृषि निर्यात नीति के कार्यान्वयन के लिए एनआरडीसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने निर्यात मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य निर्यात के लिए अवशेष/कार्बन मुक्त भोजन का उत्पादन करने के लिए शून्य कार्बन उत्सर्जन खेती से संबंधित जलवायु-अनुकूल कृषि के क्षेत्रों में एपीडा के साथ संयुक्त रूप से प्रौद्योगिकियों को शामिल करना और इनका प्रसार करना है।
यह समझौता ज्ञापन हितधारकों को बेहतर मूल्य प्राप्त करवाने के लिए कृषि और इससे संबद्ध क्षेत्रों के हित में गतिविधियों को समन्वित करने को लेकर एक साथ काम करके दोनों संगठनों की विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए किया गया है।
इस समझौता ज्ञापन के अनुरूप दोनों संगठन कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मूल्य श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर कृषि और खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित अंतर्निहित (एम्बेडेड) प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण के लिए सहयोगी परियोजनाओं में सहयोग करेंगे।
एपीडा के बारे में
भारत सरकार द्वारा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण(एपीडा) की स्थापना दिसंबर, 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत की गई थी ।
यह प्राधिकरण वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करता है।
मुख्यालय- नई दिल्ली
अध्यक्ष- डॉ एम अंगमुथु
राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी) के बारे में
एनआरडीसी, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) का एक उद्यम है।
इसकी स्थापना 1953 में हुई थी।
इसका प्राथमिक उद्देश्य प्रौद्योगिकियों, तकनीकी जानकारी, आविष्कारों और पेटेंटों को बढ़ावा देना, इन्हें विकसित करना और उनका व्यावसायीकरण करना है।
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक- अमित रस्तोगी
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