अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लिए स्टार्टअप नीति की घोषणा की

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में कैबिनेट ने उद्योग विभाग की दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी-2021 से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। 

  • इस नीति के तहत दिल्ली सरकार का उद्देश्य 2030 तक 15,000 स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना, सुविधा देना और समर्थन देना है।

  • इस नीति की निगरानी के लिए एक स्टार्टअप नीति निगरानी समिति का गठन किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री करेंगे।

  • स्टार्टअप पॉलिसी-2021 के माध्यम से दिल्ली सरकार अपना उद्यम शुरू करने वाले लोगों को बिना गारंटी के लोन और दूसरी सुविधाएं भी मुहैया कराएगी।

  • स्टार्ट अप नीति के तहत प्रोत्साहन 

  • लीज रेंटल पर 50 फीसदी तक की प्रतिपूर्ति। यह हर साल अधिकतम 5 लाख रुपये तक हो सकता है।

  • पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, औद्योगिक डिजाइन करने के लिए एक लाख रुपये तक (भारत में) और तीन लाख रुपये तक (विदेश में) प्रतिपूर्ति अनुदान।

  • महिलाओं, वंचित वर्ग या विकलांग व्यक्तियों को 100 फीसदी और अन्य के लिए 50 फीसदी या 5 लाख रुपये तक साल में एक बार प्रदर्शनी स्टॉल या किराए की लागत की प्रतिपूर्ति।

  • एक वर्ष तक परिचालन या कर्मचारी के लिए मासिक भत्ता के तौर पर 30 हजार रुपये प्रतिमाह।

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