असम के मुख्यमंत्री ने छात्रों के लिए जाति प्रमाण पत्र जारी करने का डिजिटल प्रक्रिया शुरू की
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असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 1 अगस्त को छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने का एक डिजिटल तरीका 'मिशन भूमिपुत्र' लॉन्च किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
मुख्यमंत्री ने श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में भूमिपुत्र पोर्टल का उद्घाटन किया.
यह मिशन जनजातीय कार्य और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।
अब जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मैनुअल प्रणाली समाप्त हो जाएगी।
उपायुक्त 8 अगस्त से शैक्षणिक संस्थानों के प्रधानाध्यापकों को जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदनों का प्रारूप देंगे।
प्रधानाध्यापक आवेदन प्रारूपों को भरेंगे तथा उपायुक्तों को भेजेंगे, तत्पश्चात संबंधित जाति या जनजाति के बोर्डों को आवेदन अग्रेषित किया जाएगा।
इसके बाद उपायुक्त छात्रों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के प्रोटोकॉल पर निर्णय लेने के लिए बोर्डों के साथ बैठक करेंगे।
यदि प्रक्रिया में कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो आवेदन को आगे के सत्यापन के लिए भेजा जा सकता है।
प्रमाणपत्र संबंधित उपायुक्तों द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित आईटी अधिनियम के तहत डिजी लॉकर में उपलब्ध होंगे।
मिशन भूमिपुत्र के शुभारंभ के साथ लोगों को दस्तावेजों को सुरक्षित करने के संबंध में पहले जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा था, उन्हें हल किया जाएगा।
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