केंद्र ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति का मसौदा तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की समिति के गठन की घोषणा की
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केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री, अमित शाह ने 6 सितंबर को राष्ट्रीय सहकारिता नीति दस्तावेज का मसौदा तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति के गठन की घोषणा की।
महत्वपूर्ण तथ्य -
पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर की इस समिति में देश के सभी हिस्सों से 47 सदस्य शामिल हैं।
समिति में सहकारी क्षेत्र के विशेषज्ञ, राष्ट्रीय, राज्य और जिला सहकारी समितियों के प्रतिनिधि, सचिव सहकारिता और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार शामिल हैं।
अतिरिक्त जानकारी -
राष्ट्रीय सहकारिता नीति :
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'सहकार से समृद्धि' के विजन को साकार करने के लिए नई राष्ट्रीय सहयोग नीति तैयार की जा रही है।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में घोषणा की थी कि पैक्स (PACS) से ऊपर की सहकारी संस्थाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण बनाने के लिए जल्द ही एक राष्ट्रीय सहकारिता नीति तैयार की जाएगी।
नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति दस्तावेज का निर्माण नए सहकारिता मंत्रालय को दिये गए अधिदेश को पूरा करने की दृष्टि से किया जा रहा है।
सहकारिता पर मौजूदा राष्ट्रीय नीति 2002 में तैयार की गई थी.
इसका उद्देश्य सहकारी समितियों के सर्वांगीण विकास को सुगम बनाने और उन्हें आवश्यक सहायता, प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करना था.
नई नीति के उद्देश्य :
‘सहकार से समृद्धि’ की परिकल्पना को साकार करना
देश में सहकारी आंदोलन को सशक्तश बनाना और जमीनी स्तर पर इसकी पहुंच को मजबूत करना
सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल का संवर्धन करना
सहकारिता क्षेत्र को उसकी क्षमता हासिल करने में सहायक नीतिगत, कानूनी व संस्थागत अवसंरचना का निर्माण करना
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