छत्तीसगढ़ "वन नेशन वन राशन कार्ड" योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य / केंद्र शासित प्रदेश बन गया
Tags: National News
छत्तीसगढ़ औपचारिक रूप से 2 फरवरी 2022 को "वन नेशन वन राशन कार्ड" (ओएनओआरसी) में शामिल हो गया और 35 वीं राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार बन गई जो अब इस योजना का हिस्सा है।
- इस योजना में अब देश में लगभग 96.8% राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) आबादी (लगभग 77 करोड़ एनएफएसए लाभार्थी) शामिल हैं।
- ओएनओआरसी योजना भारत सरकार द्वारा अगस्त 2019 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत पात्र राशन कार्ड धारकों का राशन कार्ड उनके आधार कार्ड नंबर से जोड़ा जाता है ताकि वे देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (जिसे राशन की दुकान भी कहा जाता है) से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएसएफए) और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।
- यह योजना उन प्रवासी कामगारों की मदद करने के लिए तैयार की गई थी, जिन्हें देश में कोरोना महामारी से प्रेरित लॉक डाउन के दौरान बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था।
पीएमजीकेएवाई (प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना)
इसे भारत सरकार द्वारा मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था।
इस योजना के तहत सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह अतिरिक्त 5 किलो गेहूं / चावल प्रदान करती है ।
अधिक जानकारी के लिए कृपया 25 नवंबर 2021 का पोस्ट देखें।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)
- भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आती है।
- इसमें 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी क्षेत्र शामिल हैं
- अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है और प्राथमिकता वाले परिवार को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है।
- लाभार्थी को अत्यधिक रियायती मूल्य पर चावल/गेहूं या मोटे अनाज मिलते हैं।
Please Rate this article, so that we can improve the quality for you -
