छत्तीसगढ़ सरकार ने रोजगार सृजन के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी
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छत्तीसगढ़ अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी देने वाला भारत का 21वां राज्य बन गया है I
महत्वपूर्ण तथ्य
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ ईवी नीति 2022 को मंजूरी दी गई I
नीति का उद्देश्य न केवल सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी करना है, बल्कि आने वाले दिनों में राज्य को ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करना है I
“नीति के तहत, सरकार ने 2027 तक ईवी के रूप में व्यक्तिगत उपयोग या व्यावसायिक उपयोग के तहत वाहनों के 15 प्रतिशत नए रजिस्ट्रेशन करने का लक्ष्य है.”
छत्तीसगढ़ ईवी नीति कमर्शियल और नॉन-कमर्शियल वाहनों के लिए लागू होगीI
इस नीति के आधिकारिक रूप से लागू होने की तारीख से पहले दो वर्षों के दौरान खरीदे गए सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स में फुल छूट दी जाएगीI
छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में
छत्तीसगढ़ मध्य भारत का एक घने जंगलों वाला राज्य है जो अपने मंदिरों और झरनों के लिए जाना जाता है।
धान की भरपूर पैदावार के कारण इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है।
छत्तीसगढ़ विश्व का सबसे अधिक किंबरलाइट भंडार का क्षेत्र है।
देश के कुल खनिज उत्पादन का 16 प्रतिशत खनिज उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है।
खनिज राजस्व की दृष्टि से देश में दूसरा बड़ा राज्य है।
छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था।
राजधानी- रायपुर
राज्यपाल- अनुसुइया उइके
मुख्यमंत्री- भूपेश बघेल
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