COP27 प्रेसीडेंसी ने शर्म-अल-शेख अनुकूलन एजेंडा लॉन्च किया
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मिस्र में आयोजित हो रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में, COP27 प्रेसीडेंसी ने 2030 तक सबसे अधिक जलवायु-संवेदनशील समुदायों में रहने वाले चार बिलियन लोगों के लिए लचीलापन बढ़ाने के लिए शर्म-अल-शेख अनुकूलन एजेंडा लॉन्च किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
शर्म-अल-शेख अनुकूलन एजेंडा अनुकूलन और लचीलापन पर वैश्विक कार्यवाही को सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान का प्रतिनिधित्व करता है।
प्रत्येक परिणाम वैश्विक समाधान प्रस्तुत करता है जिसे स्थानीय स्तर पर अपनाया जा सकता है ताकि स्थानीय जलवायु संदर्भों, जरूरतों और जोखिमों का जवाब दिया जा सके
इससे कमजोर समुदायों को बढ़ते जलवायु खतरों, जैसे अत्यधिक गर्मी, सूखा, बाढ़, या चरम मौसम से बचाने के लिए तंत्र में आवश्यक बदलाव लाने में मदद मिलेगी।
विकासशील देशों ने यह भी मांग की कि कोष आसानी से सुलभ होना चाहिए।
इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों को कम करना है।
प्रेसीडेंसी ने इन लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए 140 बिलियन डॉलर से 300 बिलियन डॉलर जुटाने की मांग की।
भारत सहित विकासशील देश, अमीर देशों से एक नए वैश्विक जलवायु वित्त लक्ष्य के लिए सहमत होने की मांग कर रहे हैं, जिसे जलवायु वित्त पर नए सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य के रूप में भी जाना जाता है।
ये कार्यवाहियां पांच प्रणालियों में की जाएंगी - खाद्य और कृषि, जल और प्रकृति, तटीय और महासागर, मानव बस्तियाँ, और बुनियादी ढाँचा।
ये कार्यवाहियां इन क्षेत्रों में योजना और वित्त के लिए सक्षम समाधान शामिल करेंगे।
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