दिल्ली सरकार ने मिशन कुशल कर्मी लॉन्च किया
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दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने निर्माण श्रमिकों को उनकी क्षमताओं में सुधार करने में मदद करने के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत की है।
महत्वपूर्ण तथ्य
दिल्ली सरकार ने दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय (डीएसईयू) और दिल्ली कंस्ट्रक्शन बोर्ड के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को विकसित किया है।
निर्माण श्रमिक और राजमिस्त्री आदि बनाने के लिए स्किल यूनिवर्सिटी द्वारा सिम्प्लेक्स, नारदको और इंडिया विजन फाउंडेशन के साथ मिलकर शुरू किया गया यह कार्यक्रम बेहद खास है।
इसमें 15-15 दिन के एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से श्रमिकों का कौशल बढ़ाया जाएगा।
एक साल में दो लाख श्रमिकों को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।
इस प्रयास से कौशल बढ़ने के साथ श्रमिकों की आय में भी आठ हजार रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। साथ ही, निर्माण कंपनियों को अच्छे व स्मार्ट तरीके से काम करने वाले श्रमिक मिलने से काम बेहतर होगा, बर्बादी कम होगी और भरपूर बचत होगी।
प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सभी श्रमिकों को 4200 रुपये भी दिए जाएंगे।
दिल्ली के बारे में
दिल्ली को सन् 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत संघ की राजधानी के रूप में स्वीकार किया गया था ।
1956 में इसे केन्द्रशासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया।
69वें संविधान संशोधन,1991 के तहत केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए उसे ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली’ बनाया गया था ।
दिल्ली के लिये 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था भी की गई थी ।
एनसीआर में दिल्ली से सटे सूबे उत्तर प्रदेश(8), हरियाणा(14) और राजस्थान(2) जिले शामिल हैं।
उपराज्यपाल- विनय कुमार सक्सेना
मुख्यमंत्री- श्री अरविंद केजरीवाल
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