सरकार ने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी दी
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- केंद्र सरकार ने घोषणा किया कि उसने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल) - वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) के तहत एक सीपीएसई के रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी दे दी है।
- एयर इंडिया के बाद सरकार द्वारा यह दूसरी रणनीतिक हिस्सेदारी बिक्री की गई है।
- रणनीतिक विनिवेश पर वैकल्पिक तंत्र (एएम) में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह शामिल हैं।
- जीतने वाली बोली नंदल फाइनेंस एंड लीजिंग लिमिटेड ने 210 करोड़ रुपये में लगाई थी।
- भारत सरकार की 100% इक्विटी शेयरधारिता की बिक्री के लिए नंदल फाइनेंस एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड की उच्चतम मूल्य बोली को मंजूरी दे दी है
सीईएल के बारे में:
- सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है जो , विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के तहत आता है।
- इसकी स्थापना 1974 में देश में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों द्वारा विकसित स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का व्यावसायिक रूप में इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करने के उद्देश्य से की गई थी।
सामरिक विनिवेश रणनीतिक विनिवेश नीति के तहत सरकार प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ-साथ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) की 50% या उससे अधिक की सरकारी हिस्सेदारी का एक बड़ा हिस्सा बेच देगी। सामरिक विनिवेश पर सरकार की नीति भारत सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, केंद्र सरकार के बैंकों और बीमा कंपनियों को दो क्षेत्रों में बांटा है: 1. सामरिक क्षेत्र: सरकारी कंपनियों की उपस्थिति न्यूनतम होगी और अन्य को बंद कर दिया जाएगा या अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विलय कर दिया जाएगा। इसमें शामिल होंगे:
2.गैर-रणनीतिक क्षेत्र: इस क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) का निजीकरण किया जाएगा, अन्यथा बंद कर दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत सरकार का विनिवेश का लक्ष्य 1.75 लाख करोड़ रुपये। |
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