सरकार ने 5 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को दी मंजूरी
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सरकार ने पांच उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।
कानून और न्याय मंत्रालय ने उत्तराखंड, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुवाहाटी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय - दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विपिन सांघी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
गुवाहाटी उच्च न्यायालय - गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रश्मीन मनहरभाई छाया को गुवाहाटी का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
तेलंगाना उच्च न्यायालय - तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उज्जवल भुइयां को तेलंगाना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय - बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एए सैयद को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
राजस्थान उच्च न्यायालय - बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस एसएस शिंदे को राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
न्यायिक रिक्तियां
1 जून तक, उच्च न्यायालयों में न्यायिक रिक्तियों की संख्या 400 है, जबकि न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 708 है।
1 जून तक, उच्च न्यायालयों में न्यायिक रिक्तियों की संख्या 400 पर बनी हुई है, जबकि कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या 708 है।
25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 1,108 है।
उच्च न्यायालयों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य
भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या - 25
भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय - आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 को स्थापित किया गया।
उच्च न्यायालय भारत के किसी राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है।
संविधान के अनुच्छेद 217 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी।
हरियाणा, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए एक उच्च न्यायालय है।
पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी एक ही उच्च न्यायालय है।
भारत में पहला उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना 1862 में हुई थी।
गुवाहाटी उच्च न्यायालय में भारत में सबसे अधिक पीठें हैं।
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