भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (पीएमएवाई-जी) को मार्च 2024 तक बढ़ाया

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• भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना- (पीएमएवाई-जी) को मार्च 2021 से आगे मार्च 2024 तक बढ़ा दिया है ताकि योजना के तहत शेष 155.75 लाख घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। .
• यह योजना 20 नवंबर 2016 को शुरू की गई थी इसका लक्ष्य  2022 तक 2 करोड़ 95 लाख घरों का निर्माण करना था ताकि सभी को अपना घर मिल सके ।
• इसमें से 155.75 लाख घरों का निर्माण किया जाना है और इसके लिए 2,17,257 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, जिसमें केंद्रीय हिस्सा 1,25,106 करोड़ रुपये का और राज्य हिस्सा 73,475 करोड़ रुपये का  होगा।
• मार्च 2024 तक योजना के जारी रहने से यह सुनिश्चित करना होगा कि 2.95 करोड़ घरों के समग्र लक्ष्य के भीतर शेष 155.75 लाख परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में 'सभी के लिए आवास' के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।
• इस वर्ष 29 नवंबर तक, 2.95 करोड़ घरों के कुल लक्ष्य में से 1.65 करोड़ (पीएमएवाई-जी) घरों का निर्माण किया जा चुका है।
• (पीएमएवाई-जी) योजना के तहत योजना की लागत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में साझा की जाती है।
• पहाड़ी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और उत्तर-पूर्वी राज्यों में केंद्र और राज्यों के बीच का अनुपात 90:10 है।