भारत सरकार ने विमुक्त जनजातियों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण की योजना (एसईईडी) आरंभ की
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केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, डॉ वीरेंद्र कुमार ने 16 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में विमुक्त, घुमंतू और अर्ध घुमंतू समुदायों (एसईईडी) के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना आरंभ की है।
यह गैर-अधिसूचित जनजातियों, खानाबदोश जनजातियों और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए सरकार के द्वारा एक योजना है जिसमे चार घटक है।
एसईईडी के मुख्य घटक:
शैक्षिक सशक्तिकरण-इन समुदायों के छात्रों को सिविल सेवा, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, एमबीए आदि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मुफ्त कोचिंग।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा।
आय सृजन का समर्थन करने के लिए आजीविका, और
आवास
योजना के लिए आवंटन
सरकार ने 2021-22 से शुरू होने वाले अगले पांच वर्षों के लिए इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य:
विमुक्त जनजाति (DNT)
वर्ष 1871 में ब्रिटिश संसद ने आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 पारित किया। इसने भारत में कुछ खानाबदोश जनजातियों को अपराधियों के रूप में नामित किया और उनके द्वारा किए गए अपराध को उनका वंशानुगत पेशा माना गया।
स्वतंत्रता के बाद, भारत सरकार ने आपराधिक जनजाति अधिनियम की समीक्षा के लिए 1949 में श्री अनंतसयनम आयंगर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।
आयंगर समिति की सिफारिश पर 1952 में द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को निरस्त कर दिया गया था। इसलिए उन्हें अब डीनोटिफाइड ट्राइब्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए सांसी, बाजीगर, बौरिया, पेरना, कंजर आदि।
खानाबदोश जनजाति (NT) वे जनजातियाँ हैं जो अपनी आजीविका कमाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं।
अर्ध घुमंतू जनजाति (SNT) वे खानाबदोश जनजातियाँ हैं जिनके रहने के लिए एक निश्चित स्थान होता है। वे आजीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं लेकिन वर्ष में कम से कम एक बार अपने निवास स्थान पर लौट आते हैं।
परीक्षा के लिए फुल फॉर्म
सीड (एसईईडी) : स्कीम फॉर इकनोमिक एम्पावरमेंट ऑफ़ डेनोटिफ़िएड (विमुक्त, घुमंतू और अर्ध घुमंतू समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना)
डीएनटी : डेनोटिफाईड ट्राइब (विमुक्त जनजाति)
एसएनटी : सेमी नोमेडिक ट्राइब (अर्ध घुमंतू जनजाति)
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