एमपीलैड्स हेतु सरकार का संशोधित दिशानिर्देश
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सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह (स्वतंत्र प्रभार) ने संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) -2023 के सदस्यों पर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए।
खबर का अवलोकन:
मंत्री ने एमपीलैड्स के तहत तहत संशोधित निधि प्रवाह प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए नया वेब-पोर्टल का भी शुभारंभ किया। नए एमपीलैड दिशानिर्देश और वेब पोर्टल एक अप्रेल 2023 से प्रभावी होंगे।
एमपीलैड योजना का उद्देश्य माननीय संसद सदस्यों (सांसदों) को स्थानीय रूप से महसूस की गई जरूरतों के आधार पर टिकाऊ सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण पर जोर देने के साथ विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाना है।
एमपीलैड योजना:
MPLADS एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है।
इसे दिसंबर 1993 में आरंभ किया गया था।
योजना का उद्देश्य मुख्य रूप से अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पीने के पानी, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़कों आदि के क्षेत्रों में टिकाऊ सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण पर जोर देने के साथ-साथ विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश करने के लिए सांसदों को सक्षम बनाना है।
सांसद (सांसद) निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक सदस्य के लिए वार्षिक एमपीलैड्स फंड 5 करोड़ रुपये है, 2.5 करोड़ रुपये की दो किस्तों में जारी किया जाता है, जो एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अनुसार व्यय करने होते हैं।
लोकसभा सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य चुनाव वाले राज्य के भीतर कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं (चुनिंदा अपवादों के साथ)।
राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मनोनीत सदस्य देश में कहीं भी कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं।
आरंभ में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस योजना को प्रशासित किया।
अक्टूबर 1994 से इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया है।
निधि का उपयोग: निधि के वार्षिक परिव्यय का कम से कम 15% अनुसूचित जाति जनसंख्या क्षेत्रों के लिए और 7.5% अनुसूचित जनजाति जनसंख्या क्षेत्रों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।
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