सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को न्यूनतम सार्वजनिक फ्लोट नियमों से छूट दी
Tags: National Economy/Finance
भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंड से छूट दी है जहाँ सभी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए कम से कम 25 प्रतिशत सार्वजनिक फ्लोट अनिवार्य है।
प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) संशोधन नियम, 2022 को सरकार द्वारा 2 जनवरी 2023 को अधिसूचित किया गया था।
अधिसूचना के अनुसार "कोई भी सूचीबद्ध इकाई जिसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, या तो व्यक्तिगत रूप से या दूसरों के साथ किसी भी संयोजन में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अधिकांश शेयर या वोटिंग अधिकार या ऐसी सूचीबद्ध इकाई का नियंत्रण रखती है,उसे इस नियम के किसी या सभी प्रावधानों से छूट दी गई है"।
प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियमों के नियम 19 ए में निर्धारित है कि एक सूचीबद्ध इकाई में सार्वजनिक शेयरधारिता कम से कम 25 प्रतिशत होना चाहिए। सार्वजनिक शेयरधारिता का मतलब एक निवेशक से है जो कंपनी का प्रमोटर नहीं है। यह निवेशक एक व्यक्ति या एक संस्था हो सकता है।
सूचीबद्ध कंपनी का मतलब है कि कंपनी का कैपिटल इंस्ट्रूमेंट (शेयर, डिबेंचर या बॉन्ड आदि) किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है और इसे बाजार में खरीदा और बेचा जा सकता है।
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